कोरोनाला रोखण्यासाठी वेगाने लसीकरण करणे हाच एक प्रभावशाली उपाय असल्यामुळे लसीकरण मोहीम मोठ्या प्रमाणात सुरु आहे. लसीकरण केल्यावर मिळणाऱ्या प्रमाणपत्रावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो आहे. या फोटोवर नागरिकांनी आणि विरोधकांनी आक्षेप घेतला आहे. जगभरातील देशांच्या लसीकरण प्रमाणपत्रावर कोणत्याही राजकीय नेत्याचा फोटो नाही परंतु भारतात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो प्रमाणपत्रावर आहे. याबाबतची देशात चर्चा सुरु होती. केरळ उच्च न्यायालयात या फोटोविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली असून याचिकाकर्त्याला १ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
केरळ उच्च न्यायालयाने लसीकरण प्रमाणपत्रावरील पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या फोटोविरोधातील याचिकेवर सुनावणी करताना याचिकाकर्त्याला खडेबोल सुनावले आहेत. लसीकरणावर असलेल्या मोदींच्या फोटोला विरोध करणारी याचिका ही राजकीय हेतून प्रेरित असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. तसेच याचिका म्हणजे न्यायालयाचा वेळ घालवण्याचा प्रकार आहे. यामुळे न्यायालयाने यापुढे अशा प्रकारच्या याचिका करणाऱ्यांना परावृत्त करण्यासाठी याचिकाकर्त्याला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे.
न्यायालयाने सुनावणी करताना नाराजी देखील व्यक्त केली आहे. भारतीय नागरिकाने लसीकरणावरील प्रमाणपत्राविरोधात अशा प्रकारची याचिका करणे अपेक्षित नसल्याचे नमूद केलं आहे. तसेच देशातील अनेक प्रकरणांवरील याचिका प्रलंबित असताना अशा याचिकेवर सुनावणी करणं म्हणजे न्यायालयाचा वेळ वाया घालवण्यासारखे असल्याचे न्यायालयाने आपल्या आदेशामध्ये नमूद केलं आहे. यापुढे अशा याचिका न्यायालयात स्वीकारण्यात येणार नाहीत आणि याचिकाकर्त्यांवर धाक राहावा यासाठी याचिकाकर्त्यालाच १ लाखांचा दंड ठोठावला आहे.
हेही वाचा : वयोगटाखालील मुलांना लग्नाची परवानगी नाही, पण लिव्ह-इनमध्ये राहण्यास सूट; हायकोर्टाचा निकाल
