उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने राज्यातील ब्राह्मण समाजाबाबत नुकताच एक निर्णय घेतला होता. मात्र या निर्णयावरून त्यांना लगेचच माघार घ्यावी लागली आहे. या निर्णयानुसार, राज्यातील किती ब्राह्मणांकडे बंदुकीचा परवाना आहे? याची मोजणी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. राज्यातील ब्राह्मणांच्या हत्या, त्यांची असुरक्षितता आणि बंदुकीच्या मालकीच्या आकड्यांबाबत एका भाजपा आमदाराने विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता, यानंतर राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला होता. परंतू, योगी सरकारने हा निर्णय आता मागे घेतला आहे.
उत्तर प्रदेशच्या गृहविभागाचे अप्पर सचिव प्रकाशचंद्र अग्रवाल यांची स्वाक्षरी असलेले पत्र १८ ऑगस्ट रोजी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आले होते. यामध्ये २१ ऑगस्टपर्यंत जिल्ह्यांकडून तपशील मागवण्यात आला होता. याबाबत विचारणा करण्यात आल्यानंतर अग्रवाल यांनी टिपण्णी करण्यास नकार दिला, असे वृत्त इंडियन एक्प्रेसने दिले आहे. दरम्यान, एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सरकारने या निर्णयाबाबत माघार घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच याच्या तपशीलावर आता पुढे कार्यवाही केली जात नसल्याचेही संबंधित अधिकाऱ्याने म्हटले आहे. तर एका जिल्ह्याकडून ब्राह्मणांकडील शस्त्र परवान्यांबाबतच्या आकडेवारीची माहिती सरकारकडे पाठवण्यात आली आहे.
भाजपा आमदार देवमणी द्विवेदी यांनी १६ ऑगस्ट रोजी उत्तर प्रदेश विधानसभेचे प्रधान सचिव प्रदीप दुबे यांना विधानसभेचे नियम आणि प्रक्रियांनुसार प्रश्न विचारत एक पत्र पाठवले होते. या पत्रात गृहमंत्री असलेल्या योगी आदित्यनाथ यांच्याकडून, गेल्या तीन वर्षांत राज्यात किती ब्राह्मण मारले गेले? त्यांचे किती मारेकरी पकडले गेले? तसेच यांपैकी कितींवर गुन्हे निश्चित झाले? ब्राह्मणांच्या सुरक्षेसाठी सरकारच्या योजना काय आहेत? प्राध्यान्यानुसार सरकार ब्राह्मणांना शस्त्र परवाने प्रदान करणार आहे का? किती ब्राह्मणांनी शस्त्र परवान्यांसाठी अर्ज केले आहेत? आणि यांपैकी किती परवाने प्रत्यक्ष वितरित करण्यात आले आहेत? याची माहिती मागवली होती.
हेही वाचा –
काकूंच्या १८०० रुपयांच्या व्हिडीओवर मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणतात…
