नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या शनिवारी एका मोठ्या घोषणेमध्ये केंद्राकडून चालवल्या जाणाऱ्या मोफत रेशन योजनेला 5 वर्षांसाठी मुदतवाढ दिली आहे. छत्तीसगडमधील दुर्ग येथे एका निवडणूक रॅलीदरम्यान ते म्हणाले की, मी ठरवले आहे की भाजप सरकार आता देशातील 80 कोटी गरीब लोकांना मोफत रेशन देण्याची योजना पुढील 5 वर्षांपर्यंत वाढवणार आहे. (Modi government will spend crores on free ration in next 5 years This is the annual budget of food subsidy)
देशातील 80 कोटी गरजू लोकांना अन्नाची हमी देणाऱ्या या योजनेवर सरकारी तिजोरीतून होणारा खर्चही मोठा आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पीय भाषणावर नजर टाकली तर अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की, 2023 साठी या योजनेवर दोन कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. या योजनेमुळे येत्या पाच वर्षांत सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडणार आहे आणि त्यावर आतापर्यंत किती खर्च झाला आहे, हे समजून घेऊया?
डिसेंबरमध्ये संपत होती मुदत
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प-2023 मधील भाषणादरम्यान केंद्राची मोफत रेशन योजना एका वर्षासाठी म्हणजेच 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवण्याची घोषणा केली होती. आता ते आणखी 5 वर्षांसाठी वाढवण्याची घोषणा पंतप्रधान मोदींनी केली आहे. ही योजना केंद्र सरकारने 30 जून 2020 रोजी सुरू केली. तेव्हापासून गरजूंना दिलासा देत त्याची मुदत अनेक वेळा वाढवण्यात आली आहे. पंतप्रधान मोदींच्या ताज्या घोषणेनंतर आता या योजनेचा लाभ डिसेंबर 2028 पर्यंत मिळणार आहे.
कोरोनाच्या काळात खूप उपयुक्त
2020 मध्ये जगभरात कोरोना महामारीने थैमान घातले असताना भारतालाही लॉकडाऊनसह अनेक कठोर निर्बंधांचा सामना करावा लागला. यामुळे लोकांवर उदरनिर्वाहाचे गंभीर संकट निर्माण झाल्याने गरीबांना पोट भरण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. या परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सरकारने मोठे पाऊल उचलत मोफत रेशन योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना सुरुवातीपासून मोफत रेशन दिले जात आहे. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) अंतर्गत लाभार्थ्यांना 5 किलो अन्नधान्य अगदी मोफत मिळते. या अंतर्गत बीपीएल कार्ड असलेल्या कुटुंबांना दर महिन्याला 4 किलो गहू आणि 1 किलो तांदूळ मोफत दिले जाते.
5 वर्षांत 10 लाख कोटी रुपये खर्च
चालू आर्थिक वर्षात या मोफत रेशन योजनेवर 2 लाख कोटी रुपये खर्च केले जातील, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते. या अर्थसंकल्पीय अंदाजावरच नजर टाकली तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या योजनेला 2028 पर्यंत मुदतवाढ दिल्याने सरकारी तिजोरीवर 10 लाख कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की अन्न सुरक्षेसाठी भारत सरकारच्या खर्चाचा हा आकडा अनेक लहान देशांच्या वार्षिक बजेटपेक्षा जास्त आहे. कोरोनाच्या काळात या मोफत रेशन योजनेचे बजेट जवळपास 5 लाख कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते, मात्र त्यानंतर सरकारकडून वर्षानुवर्षे त्यात कपात करण्यात आली.
योजना सुरू झाल्यानंतर बजेटचे आकडे
वर्ष फ्री राशनवर खर्च
FY 2020-21 5,41,330 करोड खर्च
FY 2021-22 2,88,969 करोड खर्च
FY 2022-23 2,87,194 करोड खर्च
FY 2023-24 1,97,350 करोड खर्च
कोरोनातून अर्थव्यवस्था सावरली, तरीही दिलासा सुरूच
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) ही मोदी सरकारच्या सर्वात यशस्वी योजनांमध्ये गणली जाते ती गणलीही जावी, कारण कोरोना महामारीच्या तीन लाटांमध्ये या योजनेचा गरिबांना खूप फायदा झाला. सरकारने या योजनेच्या माध्यमातून लाभार्थ्यांना दिलासा देणे सुरूच ठेवले आणि आता देशाची अर्थव्यवस्था कोरोनाच्या छायेतून पूर्णपणे सावरली असताना, सरकार गरिबांना दिलासा देत आहे.
(हेही वाचा: Video : ‘मी भोलेनाथाचा बाप’ म्हणत तरुणाचा गळ्यात साप घेऊन खेळ; अन् नको ते घडले )
