बंगळुरु येथील ईदगाह मैदानात गणेशोत्सनिमित्त पूजा आयोजित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी निकाल दिला. यावेळी न्यायालयाने ईदगाह मैदानावर गणेश चतुर्थीची पूजा होणार नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘स्टेट्स टू’ चा आदेश देत दोन्ही बाजूंना यथास्थिती राखणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे. तसेच सुप्रीम कोर्टाने दोन्ही पक्षांना वादावर तोडगा काढण्यासाठी कर्नाटक उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान हे प्रकरण आता तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्यात आले आहे.
तसेच ईदगाह प्रकरणात हस्तक्षेप कर सरन्यायाधीशांनी कागदपत्रे मागितली आहेत. सर न्यायाधीश उदय लळीत यांनी मंगळवारी गणेश चतुर्थी उत्सवासाठी बंगळुरुमधील ईदगाह मैदानाचा वापर करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या परवानगीविरुद्धच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापनी केली. कर्नाटक वक्फ बोर्डाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले.
या प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी सरन्यायाधीश लळीत यांनी न्यायमूर्ती इंदिरा बॅनर्जी, न्यायमूर्ती एएस ओक आणि न्यायमूर्ती सुंदरेश यांचा समावेश असलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना केली. मुस्लिम संघटनेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले की, परिसरात अनावश्यक धार्मिक तणाव निर्माण केला जात आहे. गेल्या आठवड्यात, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने बंगळुरूच्या चामराजपेट येथील ईदगाह मैदानावर गणेश चतुर्थी साजरी करण्यास परवानगी दिली.
मैदानावर उत्सवाला परवानगी देण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. राज्य सरकारने यथास्थिती राखण्याच्या 25 ऑगस्टच्या अंतरिम आदेशाला आव्हान देणारे अपील दाखल केल्यानंतर न्यायालयाने हा आदेश दिला. उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेशात सुधारणा केली. न्यायालयाने राज्य सरकारला 31 ऑगस्टपासून मर्यादित कालावधीसाठी धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यांसाठी जमिनीचा वापर करण्याच्या अर्जावर विचार करण्याचे निर्देश दिले.
