मुंबई – राज्यात सत्तांतर झाल्यापासून रेंगाळलेले अनेक प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. मेट्रो तीनच्या कारशेडचा मार्ग मोकळा झाला. आत मेट्रो ३ ची पहिली चाचणीही यशस्वी झाली. तसेच, दुसरीकडे कांजूरच्या मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित केलेला भूखंड एमएमआरडीएच्या ताब्यात घेण्याचा निर्णय तत्कालीन महाविकास आघाडीने घेतला होता. हा निर्णय शिंदे-फडणवीस सरकारने मागे घेतला आहे, अशी माहिती उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात ही माहिती दिली.
हेही वाचा – सत्तांतरानंतर समीकरणं बदलली! कांजूर कारशेडविरोधातील लढाईला पूर्णविराम, याचिका मागे
ठाकरे सरकार सत्तेवर येताच त्यांनी आरे कारशेडला विरोध केला आणि कांजूर येथे मेट्रो ३ चे कारशेड प्रस्तावित केले. मात्र, या जागेला खासगी विकासकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. तसेच, महाविकास आघाडी सरकारने एमएमआरडीएला ही जागा ताब्यात घेण्याचे निर्देश दिले होते. यावरून मुंबई उच्च न्यायालयात खटला प्रलंबित होता. दरम्यान, ठाकरे सरकार सत्तेवरून पाय उतार होताच, नव्या शिंदे-फडणवीस सरकारने आरे कारशेडला ग्रीन सिग्नल दिला. त्यामुळे कांजूर कारशेडचा प्रस्ताव गुंडाळण्यात आला. दरम्यान, शिंदे सरकारने एमएमआरडीएला भुखंड ताब्यात घेण्याचा दिलेला आदेशही मागे घेतला. अशी माहिती, उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली.
दरम्यान काही दिवसांपूर्वी विकासक गरुडिया यांनी या कारशेडविरोधात केलेली याचिकाही मागे घेतली होती. ठाकरे सरकारच्या काळात मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील जागा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या ठिकाणी मिठागर असल्याचे सांगत विकासक गरुडिया यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. राज्य सरकार आणि एमएमआरडीए या जागेवर बेकायदा अतिक्रमण करत असल्याचा दावा गरुडिया यांनी न्यायालयात केला होता. मात्र, आता राज्यातील सत्तांतरानंतर समीकरणं बदलताच गुरुडिया यांनी कांजूर कारशेडविरोधातील याचिका न्यायालयातून मागे घेतली. त्यामुळे आता या लढाईला पूर्णविराम मिळाला आहे.
