जरी दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांचे आंदोलन संपुष्टात आले असले तरी आता दक्षिण भारतातील राज्य कर्नाटकमध्ये असे एक शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरू होणार आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी उत्पन्न पणन समितीवर झालेला कायदा रद्द करण्याची मागणीबाबत जोरदार आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपचे शासन असलेल्या या राज्यात एपीएमसी कायद्यातील संशोधनविरोधात शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरू केले आहे. कर्नाटक राज्य रयत संघ हसिरू सेने नावाच्या संघटनेने सोमवारी विधानसभेला घेराव घालण्याची घोषणा केली आहे. तर राज्य सरकारने हा कायदा कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा पुन्हा परत घेण्याबाबत नकार दिला आहे.
कर्नाटकचे सहकारी मंत्री एसटी सोमशेखर यांचे सरकार हा कायदा कायम ठेवणार आहे. हा कायदा स्थानिक एपीएमसी अधिकारांवर नियंत्रण ठेवतो. यासोबत शेतकऱ्यांना मंडी समितींच्या बाहेर आपले उत्पादन विकण्यास सूट देतो. ते म्हणाले की, ‘जो कायदा आहे, तो शेतकऱ्यांचा हितासाठी आहे. हा कायदा शेतकऱ्यांना आपले उत्पादन एपीएमसी मार्केटबाहेर विकण्याचे स्वतंत्र देतो. केंद्र सरकारच्या नीतीचा या नियमावर कोणताही परिणाम होणार नाही. आम्ही यामध्ये कोणताही बदल करणार नाही.’
अलीकडेच केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेतले. त्यानंतर कर्नाटकमध्ये तयार होणार हा कायदा मागे घेण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, ‘ते पक्ष नेतृत्वाच्या सूचनेची वाट पाहत आहेत. आदेश येताच निर्णय घेतला जाईल.’ जर राज्यात शेतकऱ्यांचे जोरदार आंदोलन होत असेल तर पुन्हा एकदा भाजपच्या अडचणी वाढू लागतील.
हेही वाचा – ‘काँग्रेस मुक्त भारत हेच भाजप ममतादीदींचे स्वप्न’- आरएसएसच्या मासिकाचा दावा
