नुकतेच सुप्रीम कोर्टाने मोबाइल कार्डसाठी आधार अनिवार्य नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. मात्र या निर्णयामुळे आता देशातील ५० कोटी मोबाइल धारकांचे कनेक्शन बंद होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. कारण सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयानंतर जवळपास अर्ध्या लोकसंख्येला नवीन केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. आधार कार्डाचा आधार घेत वेरिफिकेशन झालेल्या कनेक्शनला जर दुसऱ्या आयडेंटिफिकेशन प्रक्रियेचा पाठिंबा मिळाला नाही, तर ते कनेक्शन डिसकनेक्ट होऊ शकते.
आधार वैध्य की अवैध्य? यासाठी सुप्रीम कोर्टात एक याचिका दाखल झाली होती. याच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, कोणत्याही खासगी कंपनीला कोणत्याही भारतीय व्यक्तीचा आधार क्रमांक मागण्याचा अधिकार नाही. या निर्णयानंतर याचा परिणाम आता मोठ्या प्रमाणावर मोबाइल कनेक्शन बंद होण्यावर पडणार आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी सरकार उच्चस्तरीय पातळीवर चर्चा करत आहे.
सरकारच्या सुत्रानुसार, केवायसी प्रक्रिया पुर्ण होण्यासाठी मोबाइल कंपन्यांना पुरेसा वेळ दिला जाऊ शकतो. टेलीकॉम सेक्रेटरी अरुण सुंदरराजन यांनी बुधवारी मोबाइल नेटवर्क सेवा देणाऱ्या कंपन्यांशी चर्चा करुन ऑथिंटिकेशनसाठी इतर पर्यांयाबाबत चर्चा केली. या विषयाला घेऊन टेलिकॉम डिपार्टमेंट युआयडीआयई विभागाशीही बातचीत करत आहे.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार अरुण सुंदरराजन यांनी सांगितले आहे की, सरकार याबाबत गंभीर विचार करत असून यातून मार्ग काढण्यासाठी इतर पर्यांयाचा विचार करत आहे. नवीन प्रक्रियेमुळे जनतेला अडचण निर्माण होऊ नये, असा प्रयत्न केला जाणार आहे. एका साध्या सोप्या प्रक्रियेतंर्गत आयडेंडिटीफिकेशनचे काम व्हावे, यावर भर देणार असल्याचे सुंदरराजन यांनी सांगितले आहे.
या कंपन्यांना केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागणार
रिलायन्स जियोने सीम कार्ड देण्यासाठी आधार कार्डचा ओळखपत्र म्हणून वापर केलेला आहे. सप्टेंबर २०१६ रोजी जियोची सुरुवात केली. यावर्षीच्या सप्टेंबर महिन्यात जियोचे २५ कोटी सबस्क्राइबर झालेले आहेत. त्याखालोखाल भारती एअरटेलचे सबस्क्राइबर आहेत. एअरटेलनेही मधल्या काळात आधार कार्डवरच सीम कार्ड दिलेले आहेत. व्होडाफोन, आयडीया, बीएसएनएल आणि एमटीएनएलनेही आधार कार्ड ओळखपत्रासाठी घेतले होते. आता या सर्वांना नवीन केवायसी प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे.
