खेळाडूंना चांगली कामगिरीकरीता राज्य सरकार, केंद्र सरकार निधी देत असतो. या निधीतून राज्यातील किंवा देशपातळीवर क्रीडापटूंचे भविष्यासाठीही कार्यक्रम ठरवले जातात. मात्र हरयाणा सरकारने या निधीसंबंधी एक वादग्रस्त निर्णय घेतला आहे. हरयाणा सरकारच्या क्रीडा मंत्रालयाने एक परिपत्रक काढत प्रत्येक क्रीडापटूंनी विविध प्रकारातून मिळालेल्या उत्पन्नातील ३३ टक्के म्हणजेच एक तृतीयांश वाटा हा राज्य सरकारला द्यावा असे सांगितले आहे. तसेच, या निधीतून राज्यातील क्रीडा प्रकारांना चालना देण्याच्या दृष्टीने कार्य केले जाणार आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.
३३ टक्के वाटा हा राज्य क्रीडा समितीला द्यावा
हे परिपत्रक ३० एप्रिलला काढण्यात आले आहे. या परिपत्रकात म्हटल्याप्रमाणे हरयाणातील क्रीडापटूंनी विविध व्यावसायिक स्पर्धांच्या माध्यमातून मिळवलेले उत्पन्न आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून मिळवलेले मानधन यातील ३३ टक्के वाटा हा राज्य क्रीडा समितीला द्यावा. या निधीचा वापर राज्यातील क्रीडा क्षेत्राच्या विकासासाठी करण्यात येणार आहे.
हा निर्णय अन्यायकारक – गीता फोगट
सरकारच्या या निर्णयावर क्रीडापटूंनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. राष्ट्रकुल क्रीडास्पर्धांमध्ये पदक जिंकलेली गीता फोगट हिने या निर्णयाला अन्यायकारक म्हटले आहे. हा नियम क्रिकेटपटूंना लागू केला असता तर काही हरकत नव्हती. क्रिकेटपटूंना खेळातून आणि जाहिरातबाजीतून अमाप पैसा मिळतो. त्यामुळे त्यांना हा नियम लागू केल्यास चालेल. पण आमच्यासारख्या क्रीडापटूंना खूप कमी उत्पन्न मिळते. आणि त्यातील ३३ टक्के रक्कम हा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे हा अन्याय करणारा निर्णय असल्याचे गीता म्हणाली.
