वंचित बहुजन आघाडीचे नेते Adv. प्रकाश आंबेडकर यांनी अनुसूचित जाती आणि जमातीला देण्यात येणारं राजकीय आरक्षण रद्दच करण्यात यावं, अशी मागणी केली आहे. मात्र, कोणताच पक्ष हे राजकीय आरक्षण रद्द करणार नाही. कारण त्यांना व्होट बँकेचं राजकारण करता येणार नाही, असं प्रकाश आंबेडकरांनी म्हटलं आहे. घटनेने सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिला आहे. त्यामुळे लोकांनी मतदानाचा अधिकार वापरावा. मग तो मतदार संघ आरक्षित असो वा अनारक्षित, असं देखील प्रकाश आंबेडकर म्हणाले.
प्रकाश आंबेडकर भोपाळमध्ये आहेत. यावेळी त्यांनी एका वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत अनुसूचित जाती आणि जमातीला लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत मिळणाऱ्या राजकीय आरक्षणावर भाष्य केलं. अनुसूचित जाती आणि जमातीला केवळ दहा वर्षांसाठीच आरक्षण देण्यात आलं होतं. तशी संविधानात तरतूद आहे असं पत्रकारांनी म्हटलं. यावर बोलताना प्रकाश आंबेडकर म्हणाले संविधानाबाबतचं असलेलं तुमचं हे अज्ञान आहे. संविधानात दहा वर्षाच्या आरक्षणाची जी तरतूद आहे, ती केवळ राजकीय आरक्षणाबाबतची आहे. इतर आरक्षणाबाबतची नाही, असं ते म्हणाले. लोकसभा आणि विधानसभेत अनुसूचित जाती आणि जमातीला राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळावं म्हणून हे आरक्षण ठेवण्यात आलं होतं. मात्र, त्यानंतर १९५४ मध्ये स्वत: बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या आरक्षणाची तरतूद काढून टाकण्याची मागणी केली होती. राजकीय आरक्षणाची गरज नसल्याचं बाबासाहेब म्हणाले होते, असं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं.
मी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला नाही
मी कधीच आरक्षणाचा लाभ घेतला नसल्याचं प्रकाश आंबेडकर यांनी सांगितलं. अनुसूचित जाती, जमातीमधील श्रीमंत लोक या आरक्षणाचा फायदा उठवत आहेत का? यावर उत्तर देताना ते म्हणाले मी कधीच राजकीय आरक्षणाचा लाभ घेतला नाही. मी राखीव नसलेल्या जागेवरून निवडून आलो आहे.
नोकरी, शिक्षणात आरक्षण हवंच
नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाचं समर्थन प्रकाश आंबेडकर यांनी केलं आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १६ नुसार नोकरी आणि शैक्षणिक आरक्षणाला मुलभूत अधिकार मानलं गेलं आहे. जोपर्यंत हा मुलभूत अधिकार असेल तोपर्यंत हे आरक्षण सुरू राहील, असं प्रकाश आंबेडकर म्हणाले. प्रकाश आंबेडकरांनी आरक्षणाबाबत नवा फॉर्म्युला सूचवला. जास्तीत जास्त लोकांना आरक्षण देण्यासाठी आरक्षणात आरक्षण असायला हवं, असं त्यांनी म्हटलं आहे.
हेही वाचा – दोन दिवसात उत्तर द्या; पायलट यांना काँग्रेसची नोटीस
