नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशानंतर काल गुरुवारी (ता. 14 मार्च) निवडणूक आयोगाकडून एसबीआयने दिलेली निवडणूक रोख्यांची म्हणजेच इलेक्टोरल बॉण्डची माहिती सादर केली. परंतु, ही माहिती अपुरी असल्याचे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने एसबीयआयला फटकारले आहे. निवडणूक रोख्यांची यादी तर दिली, पण ती कुठल्या पक्षाला किती दिली याचा माहिती द्यावी, असे आता सुप्रीम कोर्टाकडून सांगण्यात आले आहे. (SBI’s troubles are not over, Supreme Court reprimanded again on electoral bonds)
हेही वाचा… Electoral Bonds : मजूर ते लॉटरी किंग; कोण आहे सर्वाधिक बॉण्ड खरेदी करणारे सँटियागो मार्टिन
इलेक्टोरल बॉण्डच्या प्रकरणावरून आज (ता. 15 मार्च) सुप्रीम कोर्टात सुनावणी पार पडली. पण काल निवडणूक रोख्यांच्या निधीबाबत कोणत्या कंपनीने किती निधी दिला ते जाहीर केलेले असले तरी त्यामध्ये कोणत्या कंपनीने कोणत्या राजकीय पक्षाने किती निधी दिला हे मात्र स्पष्ट नाही. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला विचारल्यानंतर त्यांनी एसबीआयकडे बोट दाखवले. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला झापले. त्यामुळे आता सोमवार, 18 मार्चपर्यंत याबाबतची विस्तृत माहिती द्यावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने एसबीआयला दिले आहेत.
एसबीआयने दिलेली माहिती निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानंतर या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणाऱ्या एडीआर अर्थात असोसिएशन फॉर डेमॉक्रॅटिक रिफॉर्म्स संस्थेने सर्व निवडणूक रोख्यांचे विशेष क्रमांक जाहीर करण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने यासंदर्भात एसबीआयला विशेष क्रमांक जाहीर करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली आहे. त्यासोबतच निवडणूक आयोगाने निवडणूक रोख्यांसंदर्भातली सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताब्यात दिलेली सीलबंद माहिती आयोगाला पुन्हा देण्याचीही न्यायालयाने यावेळी परवानगी दिली आहे.
एसबीआयकडून माहिती जाहीर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची विनंती न्यायालयात करण्यात आली. तेव्हाच प्रत्येक निवडणूक रोख्याला देण्यात आलेल्या विशेष क्रमांकावरही युक्तिवाद झाला. कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला, हे समजण्यासाठी हा विशेष क्रमांक महत्त्वाचा दुवा आहे. तर, सध्या एसबीआयने जाहीर केलेली माहिती दोन प्रकारांमध्ये विभागलेली असून कोणी किती रकमेचे निवडणूक रोखे खरेदी केले आणि कोणत्या राजकीय पक्षाला किती रकमेचे निवडणूक रोखे मिळाले, या प्रकारची वेगवेगळी माहिती एसबीआयकडून जाहीर करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक निवडणूक रोख्यांना असणाऱ्या या विशेष क्रमांकाच्या मदतीने कोणी कोणत्या पक्षाला किती निधी दिला, हे सोमवारी स्पष्ट होईल.
ECI counsel : This is an application for a minor modification….the documents were submitted in sealed cover as it is..entire data is with this Court.
CJI : We can ask the office to scan and digitise the data, it may take a day…as soon as the data is scanned, the originals…
— Live Law (@LiveLawIndia) March 15, 2024
