मुंबई – स्टेट बँक ऑफ इंडियाने (SBI) इलेक्टोरल बॉण्ड्सचा (निवडणूक रोख्यांचा) तपशील 12 मार्चला निवडणूक आयोगाकडे सुपूर्द केला. निवडणूक आयोगाने (EC) गुरुवारी (14 मार्च) संपूर्ण यादी वेबसाईटवर अपलोड केली आहे. राजकीय पक्षांना फंड्स देणाऱ्याची संपूर्ण माहिती आयोगाने आता सार्वजनिक केली आहे. या यादीत सर्वाधिक बॉण्ड्स फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्विसेज प्रायव्हेट लिमिटेड नावाच्या कंपनीने खरेदी केले आहेत.
फ्यूचर गेमिंग अँड हॉटेल सर्विसेज प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीने 1,368 कोटी रुपये दिले आहे. या कंपनीचे संचालक सँटियागो मार्टिन आहेत, ते लॉटरी किंग नावानेही प्रसिद्ध आहेत. भारतातील राजकीय पक्षांना निधी देणारे सँटियागो मार्टिन आहेत तरी कोण, तेच जाणून घेऊया.
म्यानमारमध्ये मजुरी करत होते सर्वात मोठे दाते
सँटियागो मार्टिन यांच्या सेवाभावी ट्रस्टच्या वेबसाईटवरील तपशीलानुसार त्यांनी करियरची सुरुवात म्यानमार मधील यांगून शहरात एका मजूराच्या रुपात केली. 1988 मध्ये ते भारतात परत आले. तामिळनाडूमध्ये आल्यानंतर त्यांनी लॉटरीचा व्यवसाय सुरु केला. कर्नाटक आणि केरळ राज्यात त्यांचा व्यवसाय विस्तारल्यानंतर त्यांनी पुढचे पाऊल पूर्वोत्तर भागात टाकले. पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये पाय रोवल्यानंतर सँटियागो यांनी भूतान आणि नेपाळमध्ये कंपनीचा विस्तार केला. सँटियागो मार्टिन हे ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ लॉटरी ट्रेड अँड अलाइड इंडस्ट्रिजचे अध्यक्ष देखील आहेत. ही संस्था भारतामध्ये लॉटरी व्यवसायाची वाढ आणि विश्वसनियतेसाठी प्रयत्न करते.
धर्मदाय संस्थेच्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार, सँटियागो मार्टिन यांनी लॉटरीमध्ये जम बसवल्यानंतर पायाभूत सुविधा, रियल इस्टेट, हॉस्पिटॅलिटी आणि कापड उद्योगात पाय रोवण्यास सुरुवात केली.
भारतभरात लॉटरी व्यवसायाचा विस्तार केल्यानंतर सँटियागो मार्टिन यांची कंपनी प्रतिष्ठीत जागतिक लॉटरी असोसिएशन फ्यूचर गेमिंग सोल्यूशन्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची सदस्य झाली आहे.
ईडीचे छापेही पडले
केंद्रीय तपास यंत्रणा ईडीने 2019 मध्ये पीएमएलए कायद्यांतर्गत सँटियागो मार्टिन यांची चौकशी केली. त्यांनी पीएमएलए कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. 2023 मध्ये सँटियागो यांच्या कोइंबतूर आणि चेन्नई येथील कार्यालयात छापेमारी देखील करण्यात आली. एका इंग्रजी दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले होते की केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) आरोप पत्राच्या आधारावर ईडीने तपास सुरु केला होता. त्यांच्यावर आरोप होता की कंपनीने केरळमध्ये सिक्किम सरकारकडून लॉटरीची विक्री केली होती.
याशिवाय ईडीने आरोप केला आहे की सँटियागो यांनी एप्रिल 2009 ते ऑगस्ट 2010 दरम्यान पुरस्कार विजेते तिकिटांचे दावे वाढवून सांगितले. यामुळे सिक्किमला 910 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
याकोणत्या कंपन्यांनी खरेदी केले सर्वाधिक बॉण्ड
निवडणूक आयोगाने त्यांच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केलेल्या यादीनुसार, मेघा इंजिनिअरिंग अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने 966 कोटी रुपये निधी दिला आहे. हैदराबाद मधील ही कंपनी सध्या सर्वात मोठी पायाभूत सुविधांसाठीची कामे करत आहेत. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी देखील या कंपनीचा उल्लेख करत मुंबईतही या कंपनीला मोठे कंत्राट मिळाले असल्याचा आरोप केला आहे.
याशिवाय इलेक्टोरल बॉण्ड खरेदी करणाऱ्यांमध्ये स्पाइसजेट, इंडिगो, इंडिगो, ग्रासिम इंडस्ट्रीज, मेघा इंजिनीअरिंग, पिरामल एंटरप्रायझेस, टोरेंट पॉवर, भारती एअरटेल, डीएलएफ कमर्शियल डेव्हलपर्स, वेदांता लिमिटेड, अपोलो टायर्स, लक्ष्मी मित्तल, एडलवाईस, पीव्हीआर, केव्हेंटर, सुला वाईन, वेलस्पन आणि सन फार्मायांचा समावेश आहे. आकडेवारीनुसार, ज्या पक्षांनी निवडणूक रोखे जमा केले आहेत त्यात भारतीय जनता पक्ष, काँग्रेस, AIADMK, BRS, शिवसेना, TDP, YSR काँग्रेस, DMK, JDS, NCP, तृणमूल काँग्रेस, JDU, RJD, AAP आणि समाजवादी पक्ष यांचा समावेश आहे.
हेही वाचा : Electoral Bonds : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक रोख्यांची माहिती वेळेआधीच सार्वजनिक
