अयोध्या : अयोध्येशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला 4 वर्षांहून अधिक काळ लोटला आहे. आता सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी या निर्णयाशी संबंधित घटना शेअर केली आहे. जिथे सर्व न्यायाधीशांनी निर्णय घेतला होता की लिहिणाऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या नावाच उल्लेख केला जाणार नाही. तेव्हा हा कोर्टाचा निर्णय असेल असे ठरले होते, असं त्यांनी सांगितले.
9 नोव्हेंबर 2019 रोजी, तत्कालीन सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठीने अनेक वर्षांपासून वादग्रस्त समस्येवर तोडगा काढत मंदिराच्या बांधकामाचा मार्ग मोकळा केला होता. त्यानंतर अयोध्येतील मशिदीसाठी 5 एकर पर्यायी जमीन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला.
या संदर्भात निकाल देणाऱ्या खंडपीठाचा भाग असलेले न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी PTI-भाषा ला दिलेल्या मुलाखतीत, निकालात कोणत्याही न्यायाधीशाच्या नावाचा उल्लेख न करण्याबद्दल उघडपणे बोलले. ते म्हणाले की, जेव्हा न्यायाधीश एकत्र बसतात, जसे ते कोणत्याही घोषणेपूर्वी करतात, तेव्हा सर्वानुमते ठरवले गेले की तो न्यायालयाच निर्णय असेल
निकाल लिहिणाऱ्या न्यायाधीशाने नाव सार्वजनिक का करण्यात आले नाही, या प्रश्नाला ते उत्तर देत होते. CJI म्हणाले, जेव्हा पाच न्यायाधीशांचे खंडपीठ निर्णयावर विचारविनिमय करण्यासाठी बसले, जसे की आम्ही सर्व निर्णय सुनावण्यापूर्वी करतो, तेव्हा आम्ही सर्वांनी एकमताने निर्णय घेतला की हा न्यायालयाचा निर्णय असेल. आणि म्हणूनच, निकाल लिहिणाऱ्या कोणत्याही न्यायाधीशाच्या नावाचा उल्लेख केलेला नाही.
हेही वाचा… Ayodhya : राम मंदिर उद्घाटनास उपस्थित राहण्याचा वाद, पण जयंत पाटील म्हणतात – मी जाणारच
पुढे ते म्हणाले की, या प्रकरणात संघर्षाचा मोठा इतिहास आहे. देशाच्या इतिहासावर आधारित विविध मते आहेत आणि जे खंडपीठाचा भाग होते त्यांनी निर्णय घेतला की हा न्यायालयाचा निर्णय असेल. न्यायालय एका आवाजात बोलेल आणि असे करण्यामागील कल्पना हा स्पष्ट संदेश द्यायचा होता की आपण सर्व केवळ अंतिम निकालातच नव्हे तर निकालात दिलेल्या कारणांमध्येही एकत्र आहोत. असं म्हणाले मी माझे उत्तर एवढ्यावरच संपवतो.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने 2019 मध्ये म्हटले होते की, हिंदूंच्या श्रद्धेबद्दल कोणताही वाद नाही. भगवान रामचा जन्म संबंधित जागेवर झाला होता. आणि ते प्रतीकात्मकरित्या त्या जमिनीचे मालक आहेत.
असे असले तरी, हे देखील स्पष्ट झाले आहे की 16 व्या शतकातील तीन घुमट वास्तू हिंदू कारसेवकांनी पाडणे, ज्यांना तेथे राम मंदिर बांधायचे होते, हे चुकीचे आहे की ‘याकडे लक्ष दिले पाहिजे’, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
सुन्नी मुस्लिम वक्फ बोर्ड, निर्मोही आखाडा, हिंदू गट आणि राम लल्ला विराजमान या तीन पक्षांमधील जमिनीवरील मालकीचा वाद म्हणून या प्रकरणाचा आस्था आणि विश्वासाशी काहीही संबंध नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते. सुप्रीम कोर्टाच्या 1,045 पानांच्या निकालाचे हिंदू नेते आणि गटांनी मोठ्या प्रमाणावर स्वागत केले, तर मुस्लिम बाजूने म्हटले की तो निर्णय सदोष असला तरीही तो मान्य करेल.
