नवी दिल्ली : कामकाजात पारदर्शकता आणण्यासाठी तसेच भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी लोकप्रतिनिधी अर्थात खासदार/आमदारांवर डिजिटली नजर ठेवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
खासदार आणि आमदारांवर डिजिटली पाळत ठेवण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्यासमोर शुक्रवारी या याचिकेची सुनावणी झाली. या याचिकेवर नाराजी व्यक्त करतानाच सुनावणी दरम्यान ते चांगलेच भडकले. विशेष म्हणजे, याचिकाकर्त्यांना 5 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याचा इशारा त्यांनी दिला. मात्र नंतर कोणताही दंड न आकारता याचिका फेटाळली.
हेही वाचा – Maratha Reservation : आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान; सदावर्तेंनी दाखल केली याचिका
डॉ. सुरिंदर नाथ कुंद्रा विरुद्ध केंद्र सरकार या प्रकरणात खासदार आणि आमदारांच्या डिजिटल मॉनिटरिंगवरील ही याचिका करण्यात आली होती. यावर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड संतापले. ते म्हणाले, “ही काय याचिका आहे का?, अशा पद्धतीने आम्ही लोकांना चिप्स लावू शकत नाही. कोणावरही डिजिटल पद्धतीने पाळत कशी ठेवू शकतो? प्रायव्हसी नावाचीही एक गोष्ट आहे.”, अशा शब्दांत याचिकाकर्त्यांना फटकारताना आम्ही तुम्हाला दंड भरण्यास सांगू असा सज्जड दमही दिला.
हे गोपनीयतेच्या अधिकारांचे उल्लंघन
निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचे सतत डिजिटल मॉनिटरिंग करण्याचा आदेश हा गोपनीयतेच्या अधिकाराचे पूर्णपणे उल्लंघन करणारा आहे. हे प्रकरण लोकांसाठी अयोग्य असल्याचे आढळले तर याचिकाकर्त्याला 5 लाख रुपये मोजावे लागतील, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
सीजेआयने दंड ठोठावण्याचा इशारा दिल्यानंतर वकिलाने सांगितले की, “मी तुम्हाला पटवून देतो. हे पगारदार लोकप्रतिनिधी गैरवर्तन करू लागतात”. यावर सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी उत्तर दिले की, “प्रत्येक खासदार आणि आमदारांच्या बाबतीत असे होत नाही. आम्ही अधिकारांचे उल्लंघन करू शकत नाही. असे झाले तर लोक म्हणू लागतील की आम्हाला न्यायाधीशांची गरज नाही आणि आम्हीच निर्णय घेऊ. याप्रकरणी युक्तिवाद करणाऱ्या वकिलाला देखील सरन्यायाधीशांनी सुनावले. तुम्ही जो युक्तिवाद करत आहात त्याचे गांभीर्य तुम्हाला जाणवते का? खासदार आणि आमदारांचेही वैयक्तिक आयुष्य असते, अशी विचारणा त्यांनी वकिलाला केली. यावर वकिलाने ज्यांना त्यांच्या गोपनीयतेची इतकी काळजी आहे. त्यांनी अशा नोकऱ्यांसाठी अर्ज करू नये, असा युक्तिवाद केला.
हेही वाचा – Supriya Sule: सुप्रिया सुळेंनी स्वतःच जाहीर केली बारामतीतून उमेदवारी? चर्चा व्हॉटसअ‍ॅप स्टेटसची
निवडून आलेल्या व्यक्तींवर सीसीटीव्हीच्या माध्यमातून २४ तास नजर ठेवणे आणि ते फुटेज नागरिकांच्या स्मार्टफोनशी लिंक करणे अशी याचिकाकर्त्यांची विनंती आहे, असे वकिलाने सांगितले असता, सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, तुम्ही कसली मागणी करत आहात, याचे गांभीर्य लक्षात येते आहे का? खासदार, आमदारांचेही खासगी आयुष्य असते, ते घरी त्यांच्या कुटुंबियांसोबत असतात.” असे सांगतच त्यांनी ही याचिका फेटाळून लावली.
