निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक बनवण्यासाठी प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील किमान ५ बुथवरील ईव्हीएमवर नोंदवण्यात आलेली मते आणि व्हीव्हीपॅट चिठ्ठ्यांवरची मते यांची पडताळणी करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आंध्रप्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह विरोध पक्षाच्या २१ नेत्यांनी सर्वोच्च न्य्यालयात याचिका दाखल करून किमान ५० टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटची पडताळणी करण्याची मागणी केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने आज या याचिकेवर निकाल सुनावला आहे. त्यानुसार ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट मशीनमध्ये नोंदवलेल्या मतांची पडताळणी करण्यासाठी आता प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील एक ऐवजी ५ ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट पडताळणी करण्यात यावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
Supreme Court increases VVPAT verification from one EVM per constituency to 5 randomly selected EVMs in upcoming General elections. At present only one EVM per assembly segment is taken up for VVPAT paper slip matching.
— ANI (@ANI) April 8, 2019
देशात येत्या ११ एप्रिलपासून प्रत्यक्ष मतदानाला सुरुवात होणार असल्याने याबाबतचा निकाल लांबवता येणार नसल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ५० टक्के ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅटच्या पडताळणीची मागणी झाल्यानंतर अशा पडताळणीसाठी मोठ्या प्रमाणात सक्षम कर्मचारी वर्गाच आवश्यकता भासेल, असे निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले होते. तसेच यासाठी मोठ्या सभागृहाची आवश्यकता भासणार असून अनेक राज्यांमध्ये आधीच मोठ्या सभागृहांचा प्रश्न आहे, अशा समस्या आयोगाने न्यायालयाला सांगितल्या होत्या. अखेरीस त्यावर तोडगा काढत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला आहे.
Supreme Court bench headed by Chief Justice Ranjan Gogoi says 'increasing the VVPAT verification from one EVM per constituency to five is to ensure the greatest degree of accuracy, satisfaction in election process and not only political parties but the poor should be satisfied.' https://t.co/QFKdcs8cj1
— ANI (@ANI) April 8, 2019
