नवी दिल्ली : लक्षद्वीपचे खासदार मोहम्मद फैजल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने चांगलाच दणका दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केरळ उच्च न्यायालयाच्या हत्येचा प्रयत्न खटल्यातील दोषी आणि शिक्षा स्थगित करण्याचा आदेश रद्द केला आहे. केरळ उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरच मोहम्मद फैजल यांना लोकसभेचे सदस्यत्व बहाल करण्यात आले होते. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाने खासदार मोहम्मद फैजल यांच्या प्रकरणाची केरळ उच्च न्यायालयाने नव्याने सुनावणी करून 6 आठवड्यांत निर्णय घ्यावा, असे म्हटले आहे. तोपर्यंत जुन्या निर्णयाच्या आधारे फैजलला दिले जाणारे लाभ कायम राहणार असल्याचेही म्हटले आहे.(Supreme Court slams Lakshadweep MP for attempted murder Order for a fresh hearing of the sentence)
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी.व्ही. नगररत्न आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने, खासदाराला अपात्रतेच्या कोणत्याही शक्यतेपासून वाचवले नाही. तर केरळ उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निकालाला आव्हान देत सहा आठवड्यात या प्रकरणाची नव्याने सुनावणी करत निर्णय घेण्याचे सांगितले. या कालावधीत लक्षद्वीप प्रशासनाच्या नव्या याचिकेवर उच्च न्यायालयाला निर्णय द्यावा लागणार आहे. या प्रकरणातील खासदार मोहम्मद फैजल यांची दोषसिद्धता आणि शिक्षा स्थगित करण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन सदोष असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हेही वाचा : अखेर सनी देओल बंगल्याच्या लिलावाच्या वृत्तावर बोलला; म्हणाला- आम्ही ही समस्या सोडवू
हे पूर्ण प्रकरण
2009 मध्ये लोकसभा निवडणुकी दरम्यान स्व. पी.एम. सईद यांचे जावाई मोहम्मद सलीह यांच्या खूनाच्या प्रयत्नाच्या आरोपामध्ये लक्षद्वीपच्या कवरत्ती जिल्हा न्यायालयाने 11 जानेवारी 2023 मध्ये फैजल आणि अन्य तीन जणांना 10-10 वर्षाच्या सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. सोबतच एक -एक लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला होता. या निकालाला आव्हान देत केरळ उच्च न्यायालयामध्ये याप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आली आ होती. दरम्यान 25 जानेवारी रोजी फैजल यांच्यावर दोषसिद्धता आणि शिक्षेला स्थगिती देण्यात आली होती.
हेही वाचा : लुना-25 क्रॅश झाल्याचे कारण आले समोर; रशिया म्हणते – अपयशातून जे शिकलो होतो ते विसरलो…
काय म्हणाले होते केरळ उच्च न्यायालय
या प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान केरळ उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशाविरोधातील अपील निकाली निघेपर्यंत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्याची शिक्षा आणि शिक्षेला स्थगिती देत असल्याचे आदेशात म्हटले होते. तसे न केल्यास त्यांनी रिक्त केलेल्या जागेवर पुन्हा निवडणूक होईल, त्यामुळे सरकार आणि जनतेवर आर्थिक बोजा पडेल, असे सांगण्यात आले होते.
सर्वोच्च न्यायालयात दिले घेतली होती धाव
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात लक्षद्वीप प्रशासनाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि 30 जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने लक्षद्वीप प्रशासनाच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचे मान्य केले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकसभा सचिवालयाने सदस्यत्व पुनर्संचयित करण्याची अधिसूचना लक्षात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने 29 मार्च रोजी फैझलच्या संसद सदस्य म्हणून अपात्रतेविरुद्धची स्वतंत्र याचिका निकाली काढली होती.
