मुंबई : संसदेच्या विशेष अधिवेशनात काल, बुधवारी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेमध्ये मंजूर करण्यात आले. 454 खासदारांनी या विधेयकाचे समर्थन केले. आता हे विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात आले आहे. मात्र हे विधेयक म्हणजे, पोस्ट-डेटेड चेक असल्याचे सांगत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी याच्या अंमलबजावणीबाबत साशंकता व्यक्त केली आहे.
VIDEO | “NCP stands firmly in its (Women’s Reservation Bill) support. However, this is a post-dated cheque, because neither Census nor delimitation has been done. So, it might be implemented in 2029,” says NCP leader @supriya_sule. #ParliamentSpecialSession… pic.twitter.com/ime05PIq8e
— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2023
नारीशक्ती वंदन विधेयक म्हणजे महिला आरक्षण विधेयक बुधवारी प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत एक तृतीयांश बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ 454 आणि विरोधात 2 मते पडली. लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली स्लिपद्वारे मतदान प्रक्रिया पार पडली. राज्यसभेत मंजुरी मिळाल्यावर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाईल. महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. मात्र, आगामी लोकसभा निवडणुकीनंतर येणारे सरकार तत्काळ जनगणना आणि डिलिमिटेशनची (मतदारसंघ पुनर्रचना) प्रक्रिया सुरू करेल. त्यानंतर 2029 नंतरच महिला आरक्षण लागू होणार आहे.
महिला आरक्षण विधेयकानुसार लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू केले जाईल. हे आरक्षण थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना लागू असेल. म्हणजेच ते राज्यसभा आणि राज्यांच्या विधान परिषदांना लागू होणार नाही. लोकसभेच्या 543 जागांपैकी 181 जागा महिलांसाठी राखीव असतील. हे आरक्षण 15 वर्षांसाठी असेल आणि यानंतर संसदेमध्ये त्याची मुदत वाढवता येईल.
हेही वाचा – महिलांना आरक्षणाच्या जोखडात अडकवणे हा राजकारण्यांचा पुरुषी अहंकार, ठाकरे गटाचे टीकास्त्र
यावर प्रतिक्रिया देताना खासदार सुप्रिया सुळे म्हणाल्या की, या विधेयकाला राष्ट्रवादी काँग्रेसचा पाठिंबा आहे. पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 33 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. पण आताचे विधेयक म्हणजे पोस्ट-डेटेड चेक आहे. ते 2029मध्ये बहुधा लागू होऊ शकते, असे सांगत त्यांनी याबाबत साशंकता व्यक्त केली.
