राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीला (एनपीआर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या नोंदणीसाठी आणि एनपीआरसाठी कुठलीही कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक पद्धतीची गरज पडणार नाही. तर केवळ स्वयंघोषणेद्वारे स्वत:ची नोंदणी करता येईल. एनआरपीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण 8 हजार 754.23 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली आहे. मंगळवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना प्रकाश जावडेकर यांनी एनपीआर आणि 2021च्या जनगणनेबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2021 ची जनगणना आणि एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. या दोन्हींसाठी कुठल्याही प्रकारची कागदपत्रे आणि बायोमेट्रिक नोंदणीची आवश्यकता नसेल. केवळ स्वयंघोषणेद्वारे नोंदणी करता येईल.
प्रकाश जावडेकर यांनी 2021 च्या जनगणनेबाबतही यावेळी माहिती दिली. 2021 ची जनगणना ही देशातील 16 वी आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील आठवी जनगणना असेल. यावेळी मोबाईल अ‍ॅपद्वारे जनगणना करण्यात येईल. एनआरपीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एकूण 8 हजार 754.23 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. तर एनपीआरच्या अद्ययावतीकरणासाठी एकूण तीन हजार 941.35 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असे जावडेकर यांनी सांगितले. एनपीए अंतर्गत 1 एप्रिल 2020 ते 30 डिसेंबर 2020 दरम्यान नागरिकांची माहिती गोळा केली जाईल. त्यासाठी घराघरात जाऊन जनगणना केली जाईल. देशातील नागरिकांची व्यापक माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे.
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये नेमका फरक काय?
एनपीआर आणि एनआरसीमध्ये बराच फरक आहे. देशात अवैध पद्धतीने वास्तव्य करत असलेल्या लोकांची ओळख पटावी या उद्देशाने एनआरसी लागू करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनी वारंवार म्हटलं आहे. तर विविध योजना राबवण्यात मदत व्हावी या हेतूने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी केली जाणार आहे. एनआरसी अंतर्गत सहा महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त काळ देशात अवैधरित्या राहणार्‍या व्यक्तींची नोंदणी होणार आहे. तर सरकारी योजनांचा लाभ गरजूंपर्यंत पोहोचवण्याच्या हेतूने राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी (एनपीआर)करण्यात येणार आहे. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील यूपीए सरकारने 2010 मध्ये राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीची सुरुवात केली. 2011 मधील जनगणनेच्या आधी राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे काम सुरू झाले होते. आता पुन्हा 2021 मध्ये जनगणना होणार आहे. त्यामुळेच राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीचे कामदेखील सुरू करण्यात येणार आहे.
