राज्यसभेत युएपीए विधेयकातील दुरुस्ती मंजूर झाल्यामुळे आता एका व्यक्तीला देखील दहशतवादी घोषित करता येणार आहे. याशिवाय त्या व्यक्तीची मालमत्ता देखील जप्त करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला मिळाला आहे. राज्यसभेत या विधेयकावर शुक्रवारी प्रचंड वादविवाद झाले. अखेर या वादविवादानंतर हा कायदा मंजूर झाला. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १४७ तर विरोधात ४२ मते पडली.
भारतात एखाद्या संस्थेला किंवा संघटनेला दहशतवादी घोषित करण्याचा कायदा (युएपीए) १९६७ साली लागू करण्यात आला होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून जम्मू-काश्मीर आणि देशाच्या इतर विविध भागांमध्ये सुरु असलेल्या हिंस्त्रक घटनांच्या पार्श्वभूमीवर युपीए कायद्यामध्ये दुरुस्ती करण्याची गरज केंद्र सरकारला भासत होती. यासंदर्भात केंद्र सरकारने लोकसभेत या कायद्याचा मुद्दा मांडला होता. लोकसभेत हा कायदा संमत झाला होता. शुक्रवारी यासंदर्भात राज्यसभेत चर्चा झाली. मोठ्या वादविवादानंतर अखेर हा कायदा राज्यसभेतही मंजूर झाला.
केंद्रिय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गृहमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेतल्यापासून दहशतवादाविरोधात ठोस कायदा करण्याचे प्रयत्न सुरु केले होते. गृहमंत्री झाल्यानंतर ते काश्मीर दौऱ्यावर देखील गेले होते. त्यांनी लोकसभेत युपीए सरकारमध्ये दुरुस्ती करण्याचा प्रस्ताव मांडला. लोकसभेत बऱ्याच वादविवादानंतर हा कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर शुक्रवारी या कायद्यावर राज्यसभेत चर्चा झाली. या विधेकावर मोठ्या वादविवादानंतर अखेर राज्यसभेतही हा कायदा मंजूर झाला.
हेही वाचा – निवडणूक न लढविणाऱ्यांनी EVM वर बोलू नये; शेलारांचा राज ठाकरेंना चिमटा
