नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीदरम्यान मंगळसूत्र आणि स्त्रीधन सध्या चर्चेत आहेत. मोदी सरकार आणि विरोधकांमध्ये सुरू असलेल्या आरोप-प्रत्यारोपांमध्ये हे दोन्ही शब्द पुन्हा पुन्हा ऐकायला मिळत आहेत. हे सर्व सुरू असतानाच सर्वोच्च न्यायालयाने स्त्रीधनाबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. स्त्रीधनावर महिलांचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. (Women Full right over stridhana, husband no right of ownership Supreme Court)
केरळमधील एका महिलेने दावा केला होता की, लग्नाच्या वेळी तिला सोन्याची नाणी, दागिने आणि तिच्या कुटुंबाकडून 2 लाख रुपयांचा धनादेश मिळाला होता, मात्र पती आणि तिच्या सासूने कर्ज फेडण्यासाठी हे सर्व खर्च केले. त्यामुळे संबंधित महिलेने पहिल्यांदा 2011 मध्ये कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली. त्यानंतर या प्रकरणाची सुनावणी उच्च न्यायालयात झाली. मात्र महिला उच्च न्यायालयात आपले आरोप सिद्ध करू शकली नाही. त्यामुळे तिला नुकसान भरपाई मिळाली नाही. त्यानंतर तिने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर झाली. यावेळी स्त्रीधनावर महिलांचा पूर्ण अधिकार असल्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, कोणत्याही महिलेचे स्त्रीधन ही पूर्णपणे तिची मालमत्ता आहे आणि महिलेला तिच्या इच्छेनुसार खर्च करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कोणत्याही स्त्रीच्या वैवाहिक संपत्तीवर पतीचा अधिकार नाही. पतीला कोणतीही अडचण असल्यास तो पत्नीच्या संमतीने स्त्रीधन वापरू शकतो, परंतु नंतर ते पत्नीला परत करण्याची जबाबदारी त्याची आहे. असे म्हणत स्त्रीधन हा स्त्रीचा पूर्ण अधिकार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच महिलेच्या पतीला 25 लाख रुपये देण्याचीही सूचना केली. याशिवाय स्त्रीधन ही पती-पत्नीची संयुक्त मालमत्ता नाही आणि स्त्रीच्या पैशावर पतीचा मालकी हक्क नाही. विवाहापूर्वी, विवाहाच्या वेळी आणि विभक्त होण्याच्या वेळी किंवा नंतर स्त्रीने मिळवलेली सर्व मालमत्ता तिचे स्त्रीधन आहे. ती तिच्या इच्छेनुसार वापरू शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
स्त्रीधन संबंधित कायदे (Stridhan related laws)
महिलांना हिंदू उत्तराधिकार कायदा, 1956 च्या कलम 14 आणि हिंदू विवाह कायदा, 1955 च्या कलम 27 अंतर्गत स्त्रीधनाचा अधिकार मिळाला आहे. कायद्यानुसार स्त्रीला तिच्या इच्छेनुसार स्त्रीधन विकण्याचा, खर्च करण्याचा आणि दान करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. कौटुंबिक हिंसाचार कायदा, 2005 च्या कलम 12 अंतर्गत महिलांनाही ‘स्त्रीधन’चा अधिकार आहे. जर एखाद्या महिलेची इच्छा असेल तर ती कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडल्यास तिचे स्त्रीधन परत घेऊ शकते. जर सासरच्या लोकांनी महिलेचे स्त्रीधन ठेवले आणि मागणी केल्यावर ते तिला दिले नाही तर महिला त्यांच्याविरुद्ध कायदेशीर मदत देखील घेऊ शकतात. स्त्रीधन हा हुंड्यापेक्षा पूर्णपणे वेगळा आहे. हुंडा मागून घेतला किंवा दिला जातो. परंतु स्त्रीधन म्हणजे स्त्रीला तिच्या माहेरच्या किंवा सासरच्या लोकांकडून प्रेमाने दिलेली वस्तू असते.
स्त्रीधनची आताच चर्चा का? (Why talk about Stridhan now?)
दरम्यान, राजस्थानमधील एका निवडणूक सभेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या विधानाचा संदर्भ देत म्हटले होते की, त्यांच्या सरकारमध्ये देशाच्या मालमत्तेवर मुस्लिमांचा पहिला अधिकार आहे. सत्तेत आल्यास माता-भगिनींच्या मालकीच्या सोन्याचा हिशोब करणार आणि त्याची माहिती घेऊन मग त्याचे वाटप करणार, असे काँग्रेसने आपल्या जाहीरनाम्यात म्हटले आहे. परंतु आमच्या माता-भगिनींचे मंगळसूत्राला हातही लावू देणार नाही, असा इशारा मोदींनी त्यांच्या भाषणात दिला होता. मोदींच्या या वक्तव्यानंतर विरोधकांना त्यांच्यावर निशाणा साधला होता. तेव्हापासून मंगळसूत्र आणि स्त्रीधन चर्चेत आले.
Edited By – Rohit Patil
