केरळमधील सबरीमाला मंदिरामध्ये महिला प्रवेशाचा देण्यासंदर्भातील सर्वोच न्यायालयाच्या निर्णयाची उद्या अमंलबजावणी होणार आहे. उद्या मासिक पूजेसाठी सबरीमाला मंदिर उघडणार असून त्यावेळी महिला मंदिरात प्रवेश करणार आहे. त्यामुळे मंदिर परिसरामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. भगवान अयप्पाच्या शेकडो महिला भक्तांनी मंदिराकडे जाणाऱ्या मार्गावर जाऊन मंदिराकडे जाणाऱ्या महिलांना रोखले. त्यामुळे मंदिर परिसरामध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
We will not allow any one take law & order in their hands. The government will ensure facilities to devotees to go to #SabarimalaTemple and offer prayers. Government will not submit a review petition. We've said in court that we'll implement the order: Kerala CM Pinarayi Vijayan pic.twitter.com/TgyZnc0xOO
— ANI (@ANI) October 16, 2018
मंदिरात जाणाऱ्या भक्तांना रोखले
सबरीमाला मंदिरापासून सुमारे २० किमी अंतरावर असलेल्या आधार शिवील निलाकल येथे पारंपरिक साड्यांमध्ये असलेल्य महिलांचा समूह प्रत्येक वाहनाला अडवून तपासणी करत होते. खासगी वाहनांबरोबरच राज्य परिवहनच्या बस रोखून विद्यार्थिनींना बाहेर उतरण्यास सांगण्यात आले. दरम्यान, हे प्रकार घडत असताना तेथे कमी पोलीस उपस्थित होते. दरम्यान एका महिला आंदोलनकर्तीने सांगितले की, प्रतिबंधित १० ते ५० वयोगटातील महिलांना निलाकलपासून पुढे जाऊन दिले जाणार नाही. त्यांना मंदिरात पुजा करुन दिली जाणार नाही.
भेदभाव न करता मंदिरात प्रवेश द्या
भगवान अयप्पांच्या सबरीमाला मंदिरात सर्व वयोगटातील महिलांना भेदभाव न करता प्रवेश देण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले होते. मंदिरामध्ये यापुढे पुरुष आणि महिला असा भेदभाव न करता सर्वांना प्रवेश देण्यात यावा असे कोर्टाने सांगितले होते. त्यानंतर हे मंदिर बुधवारी प्रथमच उघडण्यात येणार आहे. सबरीमाला मंदिराला मलयालम थुलाम महिन्यात पाच दिवसाच्या मासिक पूजेसाठी खोलण्यात येते. ही पुजा झाल्यावर २२ ऑक्टोबरला मंदिर परत बंद केले जाणार आहे.
न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणार
केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांनी सांगितले की, सबरीमाला मंदिराकडे जाणाऱ्या भक्तांना रोखण्याची परवानगी कोणालाच देण्यात येणार नाही. सरकार कोणालाच कायदा-सुव्यवस्था हातात घेण्याची परवानगी कोणालाच देणार नाही असे त्यांनी सांगितेल. सबरीमाला मंदिरातील प्रवेशाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असल्याचे देखील त्यांनी सांगितले.
