ईडीची पिडा टाळण्यासाठीच अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली राष्ट्रवादीत बंड झाल्याचे उघड आहे. बंडामागील अनेक चर्चा सध्या सुरू आहेत. या बंडाने मोठा धक्का एकनाथ शिंदे गटालाच बसणार आहे. महाविकास आघाडी सरकारमध्ये शिंदे गटासोबत असलेल्या बहुतांश आमदारांची तत्कालीन उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्यावरच नाराजी होती. काँग्रेस-राष्ट्रवादीशी घरोबा करून उद्धव ठाकरे यांनी हिंदुत्वाला तिलांजली दिली म्हणूनच भाजपसोबत गेल्याचे शिंदे गटाकडून आपल्या बंडखोरीचे समर्थन करताना सांगितले गेले होते. आता उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्रीपद देऊन भाजपने शिंदे गटाच्या डोक्यावर पुन्हा एकदा अजित पवार यांना बसवले असल्याने त्यांची धाकधुक वाढली आहे. अजित पवार यांचे बंड घडवून भाजपने दुसर्‍या बाजूने शिंदे गटाची कोंडी करण्याचे काम अगदी बेमालूमपणे केले आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून अजित पवार राष्ट्रवादीत अस्वस्थ होते. त्याचबरोबर राष्ट्रवादीतील इतर काही बडे नेतेही अस्वस्थ होते. त्यामागे ईडीचा ससेमिरा होता. सध्या भाजपमध्ये या आणि पावन व्हा, असे चित्र आहे. शिंदे गटातील अनेक बड्या नेत्यांमागेही ईडीचा ससेमिरा होताच. भाजपसोबत आल्यानंतर ही सगळी मंडळी पावन झाली. शिंदे गटातील एकाही नेत्यामागील ईडीची चौकशी पुढे सरकली नाही. अजित पवार यांच्या बंडामुळे राष्ट्रवादीच्या आमदारांना क्लीन चिट दिल्याचे सांगत स्वतः शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानले आहेत. अजित पवार यांच्यासह राष्ट्रवादीच्या इतर ८ नेत्यांनी शपथ घेतली. अजित पवार यांनी उपमुख्यमंत्रीपदाची तर छगन भुजबळ, दिलीप वळसे-पाटील, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, धर्मराव बाबा आत्राम, आदिती तटकरे, संजय बनसोडे आणि अनिल भाईदास पाटील यांनीही मंत्रीपदाची शपथ घेतली.
अजित पवार, हसन मुश्रीफ आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्या विरोधातील ईडीची चौकशी महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. धनंजय मुंडे यांच्यासंदर्भातील प्रकरणाच्या चौकशीने अद्याप वेग घेतलेला नाही. अजित पवार राज्य सहकारी बँक प्रकरण आणि जरंडेश्वर साखर कारखानाप्रकरणी ईडी चौकशीच्या फेर्‍यात होते. काही दिवसांपूर्वी ईडीने जरंडेश्वरप्रकरणी दाखल केलेल्या चार्जशीटमधून अजित पवारांचे नाव वगळण्यात आले होते. अजित पवारांना ईडीने अद्यापपर्यंत चौकशीला बोलावले नव्हते. हसन मुश्रीफ हेदेखील ईडी चौकशीच्या कचाट्यात आहेत.
एका साखर कारखान्याच्या शेअर्सचे प्रकरण आणि एका नातेवाईकाच्या २१०० कोटींच्या कर्ज मंजुरीप्रकरणी ते अडचणीत आहेत. हसन मुश्रीफ यांनी आरोप राजकीय दबावापोटी करण्यात आल्याचे म्हटले होते. हसन मुश्रीफ यांना याप्रकरणी मुंबई हायकोर्टाकडून अंतरिम दिलासा देत अटकेपासून संरक्षण देण्यात आले आहे. प्रफुल्ल पटेलदेखील ईडी चौकशीच्या फेर्‍यात आहेत. प्रफुल्ल पटेल यांनी अमली पदार्थाचा तस्कर इकबाल मिर्चीकडून जमीन हस्तांतरण करून घेतल्याप्रकरणी आणि आर्थिक व्यवहार केल्याप्रकरणी ईडी चौकशी करत आहे. पटेलांविरोधातील चौकशीदेखील महत्त्वाच्या टप्प्यावर पोहचली आहे.
बीडमधील १७ एकरांचा वादग्रस्त भूखंड अवैधपणे खरेदी केल्याप्रकरणी धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानंतर ईडीने केस दाखल केलेली आहे. छगन भुजबळ गेल्या काही वर्षांपासून ईडीच्या कचाट्यात सापडले आहेत. त्यासाठी त्यांना जेलमध्येही जावे लागले होते. ईडीकडून छगन भुजबळ यांच्या विरोधात चार्जशीट दाखल केली आहे. २०१६ पासून प्रकरण प्रलंबित होते, मात्र एसीबीकडून या प्रकरणातून छगन भुजबळ आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांची नावे वगळण्यात आली आहेत. असे असले तरी ईडीचे प्रकरण त्यांच्या विरोधात प्रलंबित आहे. अंधेरीतील आरटीओ कार्यालयाच्या जागेचे प्लॉटिंगचे अधिकार के. एस. चामनकर यांना देताना भूमिका घेतल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर आहे. यावरून अजित पवार आणि समर्थक भाजपसोबत का गेले हे स्पष्ट झाले आहे.
या बंडाने एकनाथ शिंदेंसोबत गेलेल्या शिवसेनेच्या आमदारांची मात्र कोंडी होणार आहे. भाजपने अजित पवार यांच्यासोबत आलेल्या राष्ट्रवादीच्या ९ आमदारांना मंत्रीपद दिले आहे. शिंदे गटाचे काही मंत्री आणि आमदारांमुळे भाजपची डोकेदुखी वाढली होती. मध्यंतरी शिंदे गटातील काही मंत्र्यांना वगळण्याची सूचना भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून करण्यात आली होती. तरीही शिंदे गटातील अनेक आमदार मंत्रिमंडळात वर्णी लागेल या आशेवर होते. मंत्रिमंडळ विस्ताराचे गाजर भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाकडून दाखवले जात होते, मात्र राष्ट्रवादीच्या रूपाने राज्याच्या सत्तेत तिसरा वाटेकरी सामील झाला आहे. मंत्रिमंडळ विस्तार करायचा झाला तर आता फक्त चौदाच जणांचा समावेश होऊ शकतो.
या चौदांमध्ये भाजप, शिवसेनेसह राष्ट्रवादीचाही दावा असणार आहे. त्यामुळे शिंदे गटातील आमदार अस्वस्थ झाले आहेत. शिंदे गटाने बंडखोरी करून भाजपचा महाराष्ट्रातील एक नंबरचा शत्रू असलेल्या उद्धव ठाकरेंचे राजकीय अस्तित्वच धोक्यात आणण्याचे काम केले आहे. शिंदे गटाच्या बंडामुळे राज्यात हिंदुत्वाची पताका घेऊन जाणारा एकमेव पक्ष असल्याचे दाखवण्यात भाजप यशस्वी ठरला आहे. भाजप, शिंदे गट आणि अजित पवार गट एकत्रितपणे आगामी निवडणुका लढवतील असे जाहीर केले आहे, पण राष्ट्रवादीसोबत आल्याने राज्यातील शिंदे गटातील अनेक आमदार, खासदारांची त्यांच्या-त्यांच्या जिल्ह्यात राजकीय कोंडी होणार आहे. भाजपने अजित पवार यांना सोबत घेऊन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या समर्थकांना सूचक इशारा देण्याचेही काम केले आहे.
