बीबीसी अर्थात ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशनवर प्राप्तिकर विभागाने टाकलेल्या छाप्यावरून सध्या केंद्र सरकार आणि विरोधक असा संघर्ष निर्माण झाला आहे. बीबीसीने २००२ च्या गुजरात दंगलीसंदर्भात ‘इंडिया : द मोदी क्वेश्चन’ नावाचा दोन भागांचा माहितीपट तयार केला आहे. या मालिकेत पंतप्रधान मोदी आणि भारतातील मुस्लिमांमध्ये तणाव असल्याचे म्हटले आहे. यासोबतच गुजरात दंगलीदरम्यान पंतप्रधान मोदींची कथित भूमिका आणि दंगलीत हजारो लोकांचा बळी गेल्याबाबतही गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. त्यावर केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार हा माहितीपट यू ट्यूबने ब्लॉक केला आहे. त्यामुळेच प्राप्तिकर विभागाचे हे छापे कळीचा मुद्दा ठरला आहे. मोदी सरकार आणि विरोधक आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. वस्तुत: बीबीसीची भूमिका यापूर्वीही अनेकदा वादग्रस्त ठरली आहे. मानवी हक्कांवरील अहवालावरून इजिप्तने २०१८ मध्ये बीबीसीवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला होता, तर २०१८ मध्येच रशियाच्या निशाण्यावरदेखील बीबीसी होती.
ब्रिटनमधील रशियन टीव्ही चॅनेलवर दबाव आणल्यावरून रशियाने त्याची चौकशी सुरू केली होती, तर २०२२ मध्ये बीबीसीने नेपाळच्या भूभागावर चीनने अतिक्रमण केल्याचा दावा केला होता आणि दोन्ही देशांनी हा दावा फेटाळला होता, तर आताही ‘द शमीमा बेगम स्टोरी’ नावाच्या ‘जिहादी वधू’वरील माहितीपटावरून बीबीसीला ब्रिटनमधूनच विरोध होत आहे. त्यामुळे बीबीसीची भूमिका जगभरातही संशयास्पदच राहिली आहे. भारताचा विचार करता बीबीसीने यापूर्वीही आगळीक केली होती. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी संबंधित ताज्या माहितीपटावरील वादाव्यतिरिक्त यापूर्वी पाच वेळा बीबीसी वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. मार्च २०२१ मध्ये ब्रिटनमध्ये बीबीसी एशियाई नेटवर्कच्या ‘बिग डिबेट’ या रेडिओ शोमध्ये एकाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आईबद्दल अपशब्द वापरले होते, पण त्यावर सूत्रधार महिलेनेही संबंधित व्यक्तीला अडवले नाही. कार्यक्रम लाईव्ह असल्याने ऑडिओ व्हायरल झाला. त्यामुळे सोशल मीडियावर बीबीसीच्या बहिष्काराचा ट्रेण्ड सुरू झाला होता.
तर २०१७ मध्ये देशभरातील राष्ट्रीय उद्याने तसेच अभयारण्यांमध्ये शूटिंग करण्यास पाच वर्षांसाठी बीबीसीवर बंदी घालण्यात आली होती. मार्च २०१५ मध्ये बीबीसीने निर्भया सामूहिक बलात्काराच्या दोषींबद्दल एक माहितीपट तयार केला होता. त्यावर केंद्र सरकारबरोबरच दिल्ली उच्च न्यायालयाने बंदी घातली होती. २००८ मध्ये बीबीसीने पॅनोरमा शोमधील फुटेज दाखवत बालमजुरीला प्रोत्साहन देण्यात आल्याचा आरोप भारतावर केला होता, मात्र चौकशीअंती ते तथ्यहीन असल्याचे समोर आले होते. त्याआधी १९७० मध्ये भारताबाबत पक्षपाती आणि अवमानजनक अहवाल तयार केल्याचा ठपका ठेवत तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी बीबीसीवर दोन वर्षांसाठी बंदी घातली होती. अशा प्रकारे बीबीसीची भूमिका कधी ना कधी तरी वादग्रस्त राहिलीच आहे, मात्र तरीही प्रसारमाध्यमावर प्राप्तिकराची कारवाई कितपत योग्य आहे, असा प्रश्न विरोधकांनी उपस्थित केला आहे. ही प्रसारमाध्यमांची गळचेपी असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. १९७५ च्या आणीबाणीच्या वेळीदेखील अशीच प्रसारमाध्यमांची मुस्कटदाबी झाली होती, याचे स्मरण करून दिले जात आहे.
प्रसारमाध्यमांनी लोकांपर्यंत नेमके काय पोहोचवायचे याचे नियंत्रण एकप्रकारे सरकार करीत आहे आणि जे विरोधात जातात त्यांच्यावर कायदेशीर बडगा उगारला जातो. विविध केंद्रीय यंत्रणांमार्फत त्यांची चौकशी केली जाते असे चित्र दिसत आहे. अगदी सोशल मीडियादेखील त्यातून सुटला नाही. विशेष म्हणजे सत्तेतून पायउतार होऊन विरोधी बाकांवर बसणार्‍यांचादेखील हाच आक्षेप आहे. विशेष म्हणजे भाजपा असो की अन्य कोणताही पक्ष सध्या प्रसारमाध्यमांना वेठीस धरण्याचीच वृत्ती सर्वत्र दिसत आहे. महाराष्ट्रातही तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारची भूमिका पत्रकार अर्णब गोस्वामी यांच्याबाबतीत अशीच होती. अभिनेता सुशांतसिंह राजपूतप्रकरणी अर्णब गोस्वामी यांनी महाविकास आघाडीला आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले होते. २०१८ मधील अन्वय नाईक आत्महत्या प्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना २०२० मध्ये अटक करण्यात आली होती. त्यावेळीदेखील प्रसारमाध्यमांची गळचेपी होत असल्याचा आरोप केला गेला.
प्राप्तिकर विभागाकडून बीबीसीच्या नवी दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये ‘सर्व्हे ऑपरेशन’ केले जात आहे. बीबीसीच्या नवी दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणाचा तपशील प्राप्तिकर विभाग लवकरच जाहीर करेल, तथापि कोणीही देशाच्या कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही, असे केंद्रीय माहिती आणि प्रसारणमंत्री अनुराग ठाकूर यांनी म्हटले आहे. त्यानुसार प्राप्तिकर या सर्वेक्षणाचे तथ्य सर्वांसमोर आणेल हे स्पष्ट झाले आहे, पण जे करचोरीचे कारण दिले जात आहे, ती नेमकी कधीची आहे किंवा कधीपासूनची आहे? जर ती आधीची असेल तर या सर्वेक्षणासाठी आताचाच मुहूर्त का निवडण्यात आला, असे प्रश्न निर्माण होतात. एकीकडे हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालातून अदानी समूहावर शेअर बाजारातील हेराफेरी आणि फसवणुकीचा आरोप करण्यात आला आहे. यावरील वाद दडपण्यासाठी ही कारवाई करण्यात आली आहे का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर माहितीपट तयार करून बीबीसी करीत असलेल्या शिरजोरीला लगाम घालण्याचा हा प्रयत्न आहे का? की खरोखरची करचोरी समोर आणण्यासाठी केलेली ही कारवाई आहे? प्राप्तिकर विभागाने याबाबतचा अहवाल जाहीर केल्यानंतरच यावर प्रकाश पडू शकेल.
