राष्ट्रवादी काँग्रेससोबत केलेली युती राजकीय आहे, तर एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत केलेली युती भावनिक आहे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अलीकडेच स्पष्ट केले. पण आता तिन्ही पक्षांमध्ये केवळ राजकीय कुरघोड्याच सुरू असल्याचे दिसत आहे. भाजपने मनावर दगड ठेवून एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्री केले आहे. त्यातच आता राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही सत्तेत सहभागी करून घेत अजित पवार यांना उपमुख्यमंत्रीपद दिले. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना धडा शिकविण्यासाठी केलेल्या या खेळ्या भाजपसाठीच आता डोकेदुखी ठरण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर शिंदे गटातील आमदारांची बेलगाम वक्तव्ये शिस्तीत वागणार्‍या, साधनशूचिता सांभाळणार्‍या भाजपला अडचणीत आणणारी ठरली, तर दुसरीकडे राज्यात वर्षभरात झालेल्या निवडणुकांमध्ये शिंदे गटाचे अस्तित्व कुठेच दिसले नाही.
सांगण्यासाठी जरी महायुती असली तरी, केवळ वरचष्मा भाजपचाच राहिला. पुढील निवडणुकीत शिंदे गटाला केवळ पन्नास जागा देण्याचा मनसुबाही भाजपने जाहीर केला. त्यामुळे शिंदे गटाची नाराजी जाहीर होणे स्वाभाविक होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर मधल्या काळात ‘जाहिरातबाजी’चा खेळ खेळला गेला. त्यातून भाजप आणि शिंदे गटातील बेबनाव समोर आला. पालघरमधील ‘शासन आपल्या दारी’ या कार्यक्रमात तो ठळकपणे दिसला. त्यापाठोपाठ राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्ताप्रवेशानंतर अजित पवार मुख्यमंत्री होणार अशी चर्चा रंगू लागली. अर्थातच, ही चर्चा शिंदे गटाला अस्वस्थ करणारी होती, मात्र उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढील निवडणूक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याच नेतृत्वाखाली महायुती म्हणून लढविली जाणार असल्याचे जाहीर केले आणि या सर्व चर्चांना पूर्णविराम दिला.
अजित पवार यांच्या मुख्यमंत्रीपदावरून खुलासा झाला असला तरी, निधीवाटपाचा प्रश्नदेखील होताच. कारण महाविकास आघाडी सत्तेत असताना सर्वांच्या आर्थिक नाड्या अजित पवार यांच्याच हाती होत्या आणि त्यात आपल्यावर अन्याय झाल्याची भावना एकनाथ शिंदे यांच्या बंडाला साथ देणार्‍या प्रत्येक आमदाराची होती. त्यामुळे पुन्हा तीच भीती निर्माण झाली. शेवटी मुख्यमंत्र्यांना नाशिकमध्ये झालेल्या ‘शासन आपल्या दारी’ कार्यक्रमात सरकारमधील एकाही आमदार व खासदारावर अन्याय होऊ देणार नसल्याची ग्वाही द्यावी लागली. पण मुख्यमंत्री हे छातीठोकपणे सांगू शकले असतील का, याबाबत साशंकताच आहे. कारण गेल्यावर्षी जुलै महिन्यात विधानसभेत सरकारने विश्वासदर्शक ठराव जिंकल्यानंतर शिंदे यांनी, अजित पवार हे माझ्या विभागाच्याही बैठका घेत होते, असे म्हटले होते. अजित पवार यांची प्रशासनावरील पकड आणि विविध विभागांत हस्तक्षेप करण्याची सवय सर्वांनाच माहीत आहे.
त्यांच्या सत्तेतील प्रवेशानंतर याचीच झलक दिसत आहे. साखर कारखान्यांच्या कर्जबाजारीपणाला नियंत्रणात ठेवण्याच्या दृष्टीने अजित पवार यांनी एक शासन निर्णय जारी केला. राष्ट्रीय सहकार विकास निगमचे कर्ज हवे असेल, तर कारखान्यांच्या संचालकांनी वैयक्तिक आणि सामूहिक जबाबदारीचे हमीपत्र द्यावे. कारखान्यांच्या जागेच्या सातबार्‍यावर कर्जाचा बोजा चढवावा, तसेच गहाणखत आणि अन्य दस्तावेजावर सह्यांचे अधिकार सरकारला देण्याच्या अटी त्याद्वारे घालण्यात आल्या होत्या. त्याला भाजपच्याच नेत्यांचा विरोध होता. कारण यातील बहुतांश कारखाने भाजप नेत्यांचे आहेत. त्यामुळे ८ दिवसांतच हा निर्णय मागे घेऊन शिंदे आणि फडणवीस यांनी अजित पवार यांना शह दिला. शिवाय, अजित पवारांकडून येणारी फाईल आधी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आणि नंतर ती मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या टेबलावर जाईल, असे सांगण्यात येते.
शिवाय, राष्ट्रवादी काँग्रेसचा बालेकिल्ला समजल्या जाणार्‍या पुण्याचाही एक वेगळाच तिढा निर्माण झाला आहे. पुण्यामध्ये जाऊन तेथील प्रशासकीय निर्णय घेण्यावरून पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची नाराजी लपून राहिलेली नाही. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात पुण्याचे पालकमंत्रीपद अजित पवार यांच्याकडेच होते. आता ते उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पुण्यातील एका पत्रकार परिषदेत, तुम्हाला सगळे पुणेकर सुपर पालकमंत्री म्हणून बघत आहेत, असे पत्रकार म्हणताच, तुझ्या तोंडात साखर पडो, असे अजित पवार म्हणाले. आता त्यांच्या या उत्तराने कोणाचे तोंड कडू झाले असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या प्रवेशानंतर असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. अजित पवार यांचे वारंवार राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांना भेटणेदेखील संभ्रम निर्माण करणारे आहे.
सर्वात जास्त वाद रंगला तो, रायगडच्या पालकमंत्रीपदावरून. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवानेत्या अदिती तटकरे यांना मंत्रीपद दिल्यानंतर शिंदे गटातील प्रमुख नेते भरतशेठ गोगावले अस्वस्थ झाले. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्या विस्तारापासूनच ते मंत्रीपदासाठी डोळे लावून बसले आहेत, पण त्यांचा अद्याप समावेश झालेला नाही. त्यांचा रायगडच्या पालकमंत्रीपदावर दावा आहे आणि या पदासाठी अदिती तटकरे यांच्या नावाला विरोध आहे. त्यामुळे सध्या या पदाची जबाबदारी उदय सामंत यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. एकूणच राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सत्तेतील सहभागानंतर कानामागून आले आणि तिखट झाले, असे चित्र दिसत आहे. परिणामी, काही अंशी भाजपची आणि बर्‍याच प्रमाणात शिंदे गटाची जळजळ आणि तडफड सुरू आहे. आता फक्त याची परिणती अरब आणि उंटाच्या गोष्टीसारखी होते का, हे पहावे लागेल.
