दिवाळीचा उत्साह संपत नाही तोच अवकाळी पावसाने महाराष्ट्रातील नाशिक, अहमदनगर, खान्देश, पुणे, सातारा, मराठवाडा, कोकणाला अक्षरश: झोडपून काढले. भारताच्या पूर्वेला आणि पश्चिमेला असलेल्या अनुक्रमे बंगालचा उपसागर, अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झाला. परिणामी ऐन हिवाळ्यात संपूर्ण दक्षिण भारतासह महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये अवकाळी पाऊस झाला. नाशिक जिल्ह्यात ३२ हजार ८३२ हेक्टरवर कांदा, द्राक्ष, गहू आणि इतर पिकांचे नुकसान झाले. या पावसाचा फटका तब्बल ६८ हजार शेतकर्‍यांना बसला.
खान्देशात ऊस, केळी, पपई, मका आणि तूर या पिकांना फटका बसला. विदर्भात संत्री, कापूस पिकांचे नुकसान झाले. या पावसाने खरीपातील पिकांची मोठी हानी केली आहे. अनेकांच्या शेतांमध्ये कापूसबोंडे फुटली आहेत. ती भिजल्यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान झाले. तसेच तुरीला आलेली फुलेदेखील या पावसामुळे गळून पडली. भाजीपाल्याचेही मोठे नुकसान झाले. फळबागांनादेखील मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला आहे. तूर पिकवणार्‍या शेतकर्‍यांची स्थिती तुरीची विक्री होत नसल्याने बिकट झाली होती. अवकाळी पावसाने त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळले आहे. वसई, विरारसह पालघर जिल्ह्याच्या किनारपट्टीला अवकाळीचा मोठा फटका बसला आहे.
दुसरीकडे भातशेतीच्या कापणीची कामे अंतिम टप्प्यात असतानाच पाऊस कोसळत असल्याने मोठ्या प्रमाणात भात शेतीचे नुकसान झाले आहे. कापणी केलेले भात, भात पिकांची भारे बांधून ठेवलेली उडवीसुद्धा पूर्ण भिजली आहेत. तर काही भागात रब्बी हंगामासाठी पेरण्या केल्या होत्या त्यासुद्धा वाया गेल्या. समुद्र किनारपट्टीच्या भाईंदर, उत्तन, वसई भागात मच्छीमार बांधवांनी सुकविण्यासाठी ठेवलेल्या मासळीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे. याशिवाय मीठ उत्पादक, वीटभट्टी व्यावसायिक, फळबागा, यासह इतर हंगामी व्यवसाय यांचे नुकसान झाले आहे.
राज्य सरकारला, विशेषत: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना या नव्या संकटातून शेतकर्‍यांना बाहेर काढून दाखवण्याचे काम प्रभावीपणे करावे लागणार आहे. ते झाले नाही तर कर्जबाजारी असलेल्या शेतकर्‍यांची सहानुभूती विरोधकांकडे वळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. २०२२ ला झालेल्या अवकाळी पावसाची नुकसानभरपाई अद्याप मिळालेली नाही. त्यामुळे शेतकर्‍यांचा राजकर्त्यांवरचा विश्वास उडाला आहे. अशा परिस्थितीत आगामी लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून विविध पक्षांचे राजकीय पुढारी नुकसानग्रस्त भागांचा दौरा करत आहेत. त्यामुळे शेतकर्‍यांना दिलासा मिळणे दूरच त्यांच्या संतापातच अधिक भर पडत आहे.
जो-तो येतो आणि आश्वासनांचा अवकाळी पाऊस पाडून जातो. ती पूर्ण होतच नसल्याने शेतकरीवर्ग नैराश्याने ग्रासला आहे. हे दौरे केवळ राजकीय पोळी भाजण्यासाठीच असल्याचे शेतकर्‍यांना ठाऊक असल्याने त्यांचा त्रागा होत आहे. अशा परिस्थितीत खरी परीक्षा आहे ती शेतकर्‍याला कर्जमुक्त करण्याची भाषा करणार्‍या सरकारची. शेतकर्‍यांच्या हिताचे सरकार असल्याचा दावा सगळेच पक्ष करतात. तरीही मदतीबाबत मात्र हात आखडता घेतला जातो. खरे तर हे आखडलेले हात मोकळे व्हावे व प्रसंगानुरुप बंद केलेले डोळे उघडावे, यासाठीच सरकारने बांधावर जायचे असते. पण तेथे जाऊन, राजकीय भाष्य करू नये. अशा शाब्दिक कोट्यांमधून सरकारी संवेदनशीलतेचे ‘तीन तेरा’ होतात. जळीस्थळी राजकारण करण्याची गरज नाही.
तेव्हा आपदग्रस्तांचे अश्रू पुसा. केवळ समाधान व दिलाशाचे चार शब्द बोललात तरी शेतकरी सुखावतील. बाकी त्यांचे जगणे मागील पानावरून पुढे याप्रमाणे पाय ओढत चालले आहेच. उरतो प्रश्न पंचनाम्यांचा. २४ तासांच्या आत पंचनामे करा, असे आदेश मंत्र्यांनी संबंधित अधिकार्‍यांना दिले असले तरी गत अनुभव फारसा चांगला नाही. त्यातच २४ तासांचा काळ उलटून गेला आहे. त्यामुळे सरकारला आता ‘अ‍ॅक्शन मोड’मध्ये यावे लागेल. काडी वाकायला लागली त्याच वेळी तिला आधार दिला गेला तर ती टिकते. अन्यथा मोडून पडते. ती वेळ सरकारने येऊ देऊ नये म्हणजे झाले.
विमा कंपन्यांची एकूणच मक्तेदारी व मनमानीविषयी ठणाणा करूनही सरकारच्या कानीकपाळी काहीच पोहोचू शकलेले नाही. आजवरच्या असंख्य अवकाळीनंतर विमा कंपन्यांच्या मनमानीवर चर्चा झाली आहे. पण त्यावर उपाययोजना मात्र अद्याप झालेली नाही. अशा आकस्मिक संकटांना तोंड देण्यासाठी आपण किती सक्षम आहोत याचा विचार आता व्हायला हवा. शेतकर्‍यांची दु:खे अपार आहेत. ती अस्मानी आहेत, त्यापेक्षाही सुलतानी अधिक आहेत. सुलतानी समस्या कशा कमी होतील, यावर विशेष भर द्यायला हवा. भारतीय शेती निसर्गावर अवलंबून असल्याने त्यात धोके अधिक.
ते टाळणे अवघड असले तरी संशोधनाचा आधार घेऊन ते कमी कसे करता येतील, नुकसानीची भरपाई तातडीने करून हा समूह जिताजागता कसा ठेवता येईल, हा विचार आता तरी नियोजनाच्या केंद्रस्थानी हवा. विम्याच्या हप्त्याच्या केवळ दोन टक्के रक्कम शेतकर्‍यांकडून घेतली जात असतानाही अतिशय कमी शेतकर्‍यांनी विमा उतरविला. त्यातील काही जणांचीच पाहणी केली गेली. प्रत्येक ठिकाणी असे शॉर्टकट वापरले जात असल्यानेच मग शेतकर्‍याला पंधरा रुपयांचा धनादेश मिळतो किंवा काही हजार शेतकरी बनावट तरी निघतात. ही सारी जुमलेबाजी थांबत नाही, तोपर्यंत शेतकर्‍यांच्या हिताच्या कितीही गप्पा मारल्या तरीही ते हित कोसो दूरच राहणार!
