राज्यात पुन्हा एकदा सत्तासंघर्षाचे वारे वाहू लागले आहेत. वस्तुत: गेल्या वर्षी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह अन्य ४९ आमदारांनी बंडाचा झेंडा फडकावल्यानंतर ३० जूनला उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार गडगडले आणि तेव्हापासूनच संघर्षाला सुरुवात झाली. एकनाथ शिंदे यांना शिवसेनेतील ३९ आणि १० अपक्ष आमदारांनी साथ दिली. सर्वोच्च न्यायालयात सत्तांतर आणि १६ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या राजीनाम्यामुळे शिंदे गटाचे पारडे वर गेले असले तरी आमदारांच्या अपात्रतेची टांगती तलवार शिंदे गटाच्या डोक्यावर आहेच.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. एम. आर. शाह, न्या. कृष्णा मुरारी, न्या. हिमा कोहली व न्या. पी. आर. नरसिंहा यांच्या घटनापीठाने ११ मे २०२३ रोजी या सत्तासंघर्षाचा निकाल देताना १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा विधानसभा अध्यक्षांकडे वर्ग केला. प्रथमत: ज्या १६ आमदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्यासह बंडखोरी केली त्यांच्याविरोधात मूळ शिवसेनेकडून तत्कालीन विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याकडे अपात्रतेची याचिका दाखल करण्यात आली होती. या आमदारांमध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह तानाजी सावंत, अब्दुल सत्तार, संदीपान भुमरे हे मंत्री, तर प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, भरत गोगावले, संजय शिरसाट, यामिनी जाधव, लता सोनवणे, रमेश बोरनाळे, संजय रायमुलकर, चिमणराव पाटील, बालाजी किणीकर आणि बालाजी कल्याणकर हे आमदार आहेत.
तीन महिने उलटल्यानंतरही या आमदारांच्या अपात्रतेबाबतचा फैसला अद्याप झालेला नसतानाच शिवसेनेसारखीच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातही मोठी फूट पडली आणि अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली आमदारांचा एक गट सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये सामील झाला आहे. शिवसेनेप्रमाणेच खरा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष कोणाचा, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे गेला आहे. निवडणूक आयोगाने शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाकडे सोपविले, पण राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवार यांच्या गटाने पक्षात फूट पडली नसल्याचे सांगत अजित पवार गटाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या दाव्यातील हवाच काढून घेतली आहे, पण एकीकडे निवडणूक आयोगाकडे ही चाल खेळत असतानाच दुसरीकडे राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटाने अजित पवार गटातील आमदारांना अपात्र करण्यासाठी राज्य विधिमंडळात दोन अर्ज दाखल केले आहेत.
एक विधानसभा अध्यक्षांकडे तर दुसरा विधान परिषदेच्या सभापतींकडे पाच आमदारांच्या अपात्रतेबाबत अर्ज करण्यात आला आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना ठाकरे गटाच्या आमदारांबरोबरच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या आमदारांचाही फैसला करायचा आहे. शिवाय अलीकडेच ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेल्या विधान परिषदेच्या उपसभापती नीलम गोर्‍हे यांनाही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदार अपात्रतेचा निर्णय घ्यावा लागेल. विशेष म्हणजे पक्षाच्या कार्यकारी अध्यक्ष आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी पक्षात फूट पडली नसल्याचे जाहीरपणे सांगितले आहे, तर पक्षाचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनीदेखील तीच भूमिका मांडली आहे. शरद पवार यांच्यासारखा मुरब्बी राजकारणी असल्याने राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून असे डावपेच खेळले जाणार हे अपेक्षित आहे. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनादेखील या सर्व बाबी ध्यानात ठेवूनच निकाल द्यावा लागेल. आठवडाभरात याची प्रक्रिया सुरू होईल अशी अपेक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शिवसेनेच्या १६ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय लवकरात लवकर घेण्यास सांगितले आहे, पण पहिली सुनावणी घेण्यासच तीन महिने उलटले आहेत. राज्य विधिमंडळाची मुदत संपायला आता साधारणपणे वर्ष बाकी आहे. त्यातच लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रितपणे घेतल्या जाण्याची चर्चा सुरू आहे. तसे झाल्यास या प्रकरणात चालढकल तर होणार नाही ना, अशी साशंकता विरोधकांना आहे. तूर्तास तरी विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर हे गुरुवारी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांची सुनावणी घेणार आहेत. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या पक्षाच्या ४० आमदारांना, तर उद्धव ठाकरे यांच्या गटाच्या १४ आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली असल्याचे सांगितले जाते. आमदार अपात्रता प्रकरणात शिंदे गटाने अलीकडेच विधानसभा अध्यक्षांनी पाठवलेल्या नोटिशीवर तब्बल ६ हजार पानांचे लेखी उत्तर सादर केले होते.
विधान भवनाच्या मध्यवर्ती सभागृहात गुरुवारी एकाच दिवशी ५४ आमदारांची सुनावणी घेण्यात येणार आहे. आता ही सुनावणी त्यानंतर आणखी किती दिवस चालेल हे माहीत नाही. अर्थातच माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या गटाला याबाबतचा निर्णय लवकर लागावा अशी अपेक्षा आहे. शिवाय जो निकाल लागेल तो आपल्या बाजूनेच लागेल, अशी त्यांना खात्री वाटते, तर आम्हीच शिवसेना हे पटवून देण्याचा शिंदे गटाच्या आमदारांचा प्रयत्न आहे. एकूणच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर हे या आमदार अपात्रतेप्रकरणी काय निकाल देतात याकडे सर्वांचेच लक्ष लागले आहे. विधानसभा अध्यक्षपद हे संवैधानिक पद आहे. त्याला एक वेगळी प्रतिष्ठा आहे. त्यामुळे या पदाचा सन्मान ठेवून कायद्याच्या चौकटीत राहून आणि सद्सद्विवेक बुद्धीने केवळ महाराष्ट्राच्याच नव्हे तर भारतीय राजकारणात मैलाचा दगड ठरेल असा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी देणे अपेक्षित आहे. सध्याच्या तोडफोडीच्या आणि अस्थिरतेच्या राजकारणात तोच एक आशेचा किरण ठरू शकतो.
