जवळपास २ महिने होत आले तरी मणिपुरातील हिंसाचार थांबण्याची चिन्हे नाहीत. कधीकाळी गुण्यागोविंदाने एकत्र नांदणारे कुकी आणि मैतेई समाजातील लोक राज्य सरकारने घेतलेल्या आरक्षणाच्या निर्णयावरून एकमेकांचे शत्रू बनलेत. एकमेकांची घरे जाळू लागलेत आणि एकमेकांच्या जीवावर उठलेत. आतापर्यंत मणिपुरातील हिंसाचारात १५० हून अधिक जणांचा बळी गेला आहे. हजारहून अधिक जण जखमी झाले आहेत, तर शेकडो जण विस्थापित झाले आहेत. इतके होऊनही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अजूनही याबाबत चकार शब्दही काढलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नुकतेच ६ दिवसांचा अमेरिका आणि इजिप्तचा दौरा करून भारतात परतले आहेत. या दोन्ही दौर्‍यात पंतप्रधानांचा जोरदार उदो उदो झाला. पंतप्रधान मोदी अमेरिकेत देशाचे विशेष पाहुणे म्हणून गेले होते.
तिथे अमेरिकन संसदेपासून ते शाही मेजवानीपर्यंत आसमंतात केवळ मोदी मोदीचा आलाप ऐकू येत होता. तेथून पुढे इजिप्तमध्ये पंतप्रधान मोदी सर्वोच्च नागरी सन्मान गळ्यात घालून मायदेशी परतले. इजिप्त आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनी पंतप्रधान मोदींचे केवळ पायच धरायचे बाकी ठेवले होते इतके आदरातिथ्य त्यांचे या दोन्ही देशांत झाले. पंतप्रधान मोदी अमेरिका दौर्‍यावर जात असताना विरोधकांनी मणिपूरमधील हिंसाचारावरून त्यांना चांगलेच लक्ष्य केले होते. अमेरिकेचा दौरा करण्याआधी मोदींनी मणिपुरात जावे, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत होती, पण त्याकडे कानाडोळा करीत त्यांनी अमेरिकेची वाट धरली होती. त्यामुळे या राजकीय दौर्‍यावरून परतल्यानंतर तरी पंतप्रधान मोदी या समस्येत गांभीर्याने लक्ष घालतील, मणिपूरचा दौरा करून तेथील परिस्थिती जाणून घेतील वा अगदी काहीच नाही तर वेळात वेळ काढून व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून मणिपूरवासीयांना शांततेचे आवाहन तरी करतील, अशी अपेक्षा होती, पण ती फोल ठरली. या उदासीनतेमागे काय कारण आहे हे लोकांना कळेनासे झाले आहे.
पंतप्रधान मोदींनी भोपाळ येथून वंदे भारत रेल्वेला हिरवा झेंडा दाखवण्याला प्राधान्य दिले. पाठोपाठ भाजपच्या बूथ कार्यकर्त्यांची सभा घेतली. या सभेतून भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावरून विरोधकांवर यथेच्छ टीका करण्यात समाधान मानले. एवढ्यावरच न थांबता भाजपच्या अजेंड्यावरील बहुप्रतिक्षित समान नागरी कायद्याच्या विषयाला हात घालत आगामी लोकसभा आणि मध्य प्रदेश, राजस्थान तसेच छत्तीसगडमधील विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा अगदी थाटात शुभारंभ केला. केंद्रात भाजपचे सरकार सत्तेत आहे. लोकसभेत सर्वाधिक ३०३ भाजपचे खासदार आहेत. अशा वेळी केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीत समान नागरी कायद्याचा प्रस्ताव मंजूर करून वा संसदेच्या पटलावर यासंबंधीचे विधेयक ठेवून पंतप्रधान मोदी चर्चेला हात घालतील, अशी अपेक्षा होती, परंतु यापैकी काहीही न करता हा विषय पुढील निवडणुकीत प्रचाराचा मुद्दा बनविण्याचे संकेत दिले. मणिूपरमध्ये भाजप बहुमतासह सत्तेत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री बिरेन सिंह स्वत: मैतेई समाजातील आहेत. त्यांनी मैतेई समाजाचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश करण्याचा घेतलेला निर्णय कुकी समाजाच्या पचनी न पडल्याने कुकी समाजाने हिंसाचाराचा मार्ग निवडला. या दोन्ही समाजांमध्ये समेट घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्री बिरेन सिंह यांनी काही विशेष प्रयत्न केल्याचे अजूनपर्यंत तरी दिसून आलेले नाही. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या ४ दिवसांच्या दौर्‍यानंतर काही काळ थांबून हिंसाचाराने पुन्हा उचल खाल्ली. मणिपूरच्या हिंसाचारामागे ड्रॅगनचा हात असल्याचे आता पुढे आले आहे. चीन म्यानमारमार्गे मणिपूरला शस्त्रे पाठवत आहे, जेणेकरून राज्यातील हिंसाचार भडकत राहील आणि राज्यातील लोक एकमेकांचे शत्रू बनतील. चीनने काश्मीरमध्येही पाकिस्तानच्या सहकार्याने अशा युक्त्या याआधीही वापरल्या आहेत. स्थानिक जनतेला एकमेकांविरोधात लढवून मणिपूरला खिळखिळे करायचे आणि आधी मनाने त्यानंतर भूराजकीय दृष्टीने भारतापासून तोडायचे असा ड्रॅगनचा डाव आहे. दंगेखोरांच्या रक्षणासाठी सुरक्षा दलांसमोर घोळक्याने आलेल्या महिला हे त्याचेच उदाहरण आहे.
याआधीदेखील २०२१ मध्ये मणिपूरमध्ये हिंसाचार पसरवणार्‍या गटांना चीनच्या पीपल्स लिबरेशन आर्मीने निधी पुरवल्याचे उघड झाले होते. दंगेखोरांनी पोलीस आणि स्थानिक सुरक्षा दलांकडील ४ हजारांहून अधिक शस्त्रे पळवली आहेत. यापैकी केवळ १००० ते १२०० शस्त्रे हस्तगत करण्यात सुरक्षा दलांना यश आले आहे. शिवाय काही दंगेखोरांना पकडल्यानंतर त्यांच्याकडून चिनी बनावटीचे हातबॉम्ब, बंदुका, रायफल्स आणि वाहनेदेखील सुरक्षा दलाच्या हाती लागली आहेत. ही सर्व शस्त्रास्त्रे म्यानमारच्या सीमेवरून भारतात दाखल होत आहेत. चीन आणि म्यानमारमध्ये सलोख्याचे संबंध आहेत.
हे दोन्ही देश एकमेकांसोबत २ हजारांहून अधिक किमीची सीमा विभागतात. त्यामुळे मणिपूरमध्ये हिंसाचार भडकवण्यासाठी चीनला म्यानमारचा चांगला उपयोग होत आहे. निर्वासित छावणीतील लोकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी मणिपूरच्या २ दिवसांच्या दौर्‍यावर गेलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांना गुरुवारी सुरक्षा दलांकडून इम्फाळमध्येच रोखण्यात आले. जोपर्यंत मणिपूरमध्ये शांतता प्रस्थापित होत नाही, तोपर्यंत याप्रश्नी राजकारणही होतच राहणार. त्यामुळे केवळ आपल्या राजकीय प्रतिस्पर्ध्याला फायदा होऊ नये म्हणून त्याची नाकाबंदी करण्याऐवजी चीनच्या कुरापतींना आळा घालण्यासाठी पंतप्रधानांनी धोरणात्मक निर्णय घ्यावा. परदेशी पाहुणे बनून विदेशात आपला उदो उदो करून घेण्याआधी आपल्या बुडाखाली जे जळतंय ते आधी विझवायला हवं.
