मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्यासाठी राज्य सरकारला हदरवून सोडणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी इतिहास घडवला. या ढाण्या वाघाचे उपोषण सोडण्यासाठी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना उपोषण स्थळी जावे लागले. राज्याच्या इतिहासात प्रथमच असे घडले. एखाद्या आंदोलनाच्या ठिकाणी उपोषण सोडण्यासाठी आजवर मुख्यमंत्री स्वत: कधीही गेले नव्हते, परंतु ही प्रथा जरांगे-पाटील यांनी मोडीत काढली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी जरांगेंनी राज्य सरकारला महिनाभराचा कालावधी दिला आहे. तसेच, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने याआधीच जाहीर केला आहे. त्याशिवाय, ज्यांच्या वंशावळीत कुणबी उल्लेख आहे, त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचंही सरकारने मान्य केले आहे. जरांगे-पाटील यांनी आजवर मांडलेल्या भूमिकांचे मराठा समाजाच्या पातळीवर स्वागतच झाले, पण माझे उपोषण सोडवण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी स्वत: यावे.
ते आले तरच मी उपोषण सोडेल, ही जरांगेंनी घेतलेली भूमिका अनेकांना बुचकळ्यात टाकणारी होती. अनेकांनी या भूमिकेचा परस्पर अर्थ लावत आरक्षणाच्या मागणीपेक्षा जरांगे-पाटील स्वत:ला मोठे समजायला लागले, असा समज करून घेतला, तर काहींना ही भूमिका जरांगेंमधला अहंकार दर्शवणारी वाटली, परंतु कुणीही याकडे लक्ष दिले नाही की, जेव्हा मुख्यमंत्री जरांगेंचे उपोषण सोडण्यासाठी दाखल होतात, तेव्हा शेकडो कॅमेर्‍यांमध्ये हे दृश्य बंदिस्त होईल. त्यानंतर ‘मी बोललोच नव्हतो’, ‘मी असे नाही तर तसे बोललो होतो’, यांसारखे यू टर्न मारायला मुख्यमंत्र्यांनाही संधी मिळणार नाही. अर्थात राजकारणात आता तत्व आणि भूमिका यांना सर्वांनीच तिलांजली दिलेली असल्यामुळे जरांगेंना दिलेला शब्द या राजकारण्यांकडून तंतोतंत पाळला जाईल, अशी अपेक्षा करणेही भोळसटपणाचे ठरेल, परंतु शब्द फिरवण्याची हिंमत मुख्यमंत्र्यांनी केली, तर आगामी निवडणुकीत समाज मुख्यमंत्र्यांच्या गळ्यात विजयाची माळ पडूच द्यायची नाही, अशी रणनीती आखू शकतील.
असे असले तरी या संपूर्ण आंदोलनादरम्यान, जरांगेंबरोबर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हेदेखील हिरो ठरण्याच्या मार्गावर आहेत. याची पार्श्वभूमी बघितली तर राज्यात युतीचे सरकार जेव्हा पहिल्यांदा आले, तेव्हा मनोहर जोशी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते, पण हे सुख जोशींना फार काळ लाभले नाही. ते मराठा नाहीत, म्हणून मराठा आमदार एकत्र आले. जोशींना हटवण्याची जोरदार मागणी झाली. त्याची परिणीती म्हणजे जोशींच्या जागेवर नारायण राणे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. गेल्या वर्षीही देवेंद्र फडणवीस यांना मुख्यमंत्री बनवण्याची तयारी झाली होती, तेव्हा भाजपने मराठा कार्ड पुढे करीत अनपेक्षीतरित्या एकनाथ शिंदेंच्या गळ्यात मुख्यमंत्रीपदाची माळ घातली, परंतु त्यानंतर मात्र एकनाथ शिंदे ‘मराठा कार्ड’ खेळण्यात कसे अपयशी ठरत आहेत, याचीच चर्चा भाजपमधील काही मंडळींकडून जाणीवपूर्वक घडवून आणण्यात आली.
याच काळात महाराष्ट्र भूषण पुरस्कारादरम्यान चेंगराचेंगरीची बातमी आली. शिंदेंच्या राजीनाम्याची चर्चाही जोर धरत होती. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतच मनोज जरांगेंच्या उपोषणादरम्यान पोलिसांनी लाठीमार केला. त्यामुळे हे सरकार मराठा विरोधी आहे, हे जनतेच्या मनात रुजवण्यात विरोधक यशस्वी ठरले. अर्थातच याचे खापर एकनाथ शिंदे यांच्यावर फोडले जाणार, हे स्वाभाविक होते, मात्र याचदरम्यान फडणवीसांनी पत्रकार परिषद घेत आंदोलकांनीच पोलिसांना घेरल्याचा आरोप केला. त्यामुळे मराठा समाजाचा रोष फडणवीसांकडे वळला. मराठा समाजाला फडणवीस हे खलनायकाच्या भूमिकेत दिसू लागले. याचवेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी पत्रकार परिषद घेत मी सर्वसामान्य मराठा शेतकर्‍यांच्या घरात जन्मलेला मुलगा आहे, असे सांगत आपण मराठाच असल्याचे ठळकपणे अधोरेखित केले.
त्यानंतर शिंदेंनी खुलेआमपणे मराठा समाजाची बाजू घेतल्याचे दिसते. बुलढाण्यात झालेल्या शासन आपल्या दारी उपक्रमातही मुख्यमंत्रीच ‘हायलाईट’ झाले. कारण या कार्यक्रमास दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी दांडी मारली होती. या कार्यक्रमात मुख्यमंत्र्यांनी पोलिसांची चौकशी केली जाईल. तसेच दोषींना निलंबित करण्याची ग्वाही दिली. वास्तविक, ही घोषणा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून होणे अपेक्षीत होते. यानंतर मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दाखला मिळवून देण्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी समितीची घोषणा केली. त्यानंतर जीआर काढण्याची घाई करण्यात आली.
यावेळी ओबीसी समाजाचा निर्माण झालेला रोष कमी करण्याचा प्रयत्न फडणवीस करत होते. थोडक्यात दोघांच्याही भूमिका वाटल्या गेल्या होत्या. शिंदे हे मराठा समाजाची, तर फडणवीस हे ओबीसी समाजाची मोट बांधून ठेवण्यासाठी भूमिका घेत राहिले. मराठ्यांचा कुणबीत समावेश करण्याची घोषणा शिंदे करीत होते. आंदोलनाच्या अखेरच्या टप्प्यात जरांगे- पाटलांनी ५ मागण्या केल्या आणि त्या ५ ही शिंदेंनी तत्वत: मान्य केल्यात. मुख्यमंत्री, दोन्ही उपमुख्यमंत्री, उदयनराजे आणि संभाजीराजे यांनी उपोषण सोडण्यासाठी यावे अशीही जरांगेंची आग्रही मागणी होती, मात्र यावेळी दोन्ही उपमुख्यमंत्री उपस्थित राहिले नाहीत. दोन्ही राजेंनीदेखील येण्यात रस दाखवला नाही. त्यामुळे अपसूकच मराठा समाजाची मने जिंकली ती एकनाथ शिंदे यांनी! ही प्रतिमा भविष्यातही टिकवून ठेवण्यात शिंदे किती यशस्वी होतात, हे आगामी काळात दिसेलच.
