घोटाळेबाज कुणीही असला, कुठल्याही पक्षाशी संबंधित असला तरी त्याच्यावर कारवाई झालीच पाहिजे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या तपास यंत्रणांचे ते कामच आहे. कायद्यापुढे सर्व समान असतात या भूमिकेतून निपक्षपातीपणे तपास यंत्रणांनी काम करणे अपेक्षित असते, नव्हे त्यांची जबाबदारी, कर्तव्य आहे. तरच घोटाळेबाजांवर लगाम लागू शकतो. राजकीय वरदहस्त लाभल्याने गेल्या काही वर्षांत घोटाळ्यांची संख्या वाढली आहे. त्यात विविध पक्षीय नेत्यांचा सहभाग असल्याचाही आरोप आहे.
घोटाळेबाज कोट्यवधींचा घोटाळा करून परदेशात आश्रय घेऊन सुखाचे दिवस जगत आहेत, तर राजकीय घोटाळेबाज कारवाईच्या भीतीने सत्ताधार्‍यांची सोबत करत असल्याने सहीसलामत आहेत. भाजप सरकार केंद्रात सत्तेवर आल्यापासून सर्वसामान्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणा कार्यरत असल्याचे वारंवार दिसू लागले आहे. दुर्दैवाने तपास यंत्रणांच्या कारवायांवर नजर टाकल्यावर देशभरात बिगर भाजप पक्षांच्या नेत्यांवर कारवाया होताना दिसत आहेत. भाजपचा झेंडा खांद्यावर घेतला की घोटाळेबाज मंत्री होतो, त्यांच्यामागील चौकशीचा ससेमिरा बंद होतो. अटकेची भीती दूर होते. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांची विश्वासार्हता कमी झाली आहे.
देशात सुरू असलेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर भाजपविरोधकांना केंद्रीय तपास यंत्रणेचा सामना करावा लागत आहे. पश्चिम बंगालचे वनमंत्री ज्योतिप्रिय मलिक यांना ईडीने अटक केली. पश्चिम बंगालमध्ये गेल्या दीड वर्षांपासून ईडीच्या कारवाया सुरू आहेत. गैरव्यवहार आणि भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून पश्चिम बंगालमधील सत्ताधारी तृणमूल काँग्रेसचे नेते ईडीचे मुख्य लक्ष्य आहेत. मलिकांसहीत ईडीने आतापर्यंत तृणमूल काँग्रेसच्या ५ नेत्यांवर कारवाई केली आहे. राजस्थानध्ये विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असताना सत्ताधारी काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षांच्या निवासस्थानावर ईडीने छापेमारी करत कारवाई केली.
राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या मुलालाही ईडीने चौकशीचे समन्स बजावले. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनाही ईडीने चौकशीसाठी समन्स बजावले. दिल्लीत आपचे सरकार आहे. या सरकारमधील माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यानंतर ईडीने दिल्लीचे शिक्षणमंत्री सत्येंद्र जैन आणि खासदार संजय सिंह यांना मद्य घोटाळ्यात अटक केली आहे. तामिळनाडूत द्रमुकच्या एका मंत्र्याला अटक करण्यात आली आहे. तेथील काही मंत्र्यांवरही घोटाळ्याचे आरोप असून त्यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे. निवडणुकीच्या रणधुमाळीत ईडी विरोधकांच्या ज्या पद्धतीने मागे लागली आहे, त्यावरून ईडीच्या कारवायांकडे संशयाने पाहिले जात आहे.
केवळ बिगर भाजपशासित राज्यांमधील सत्ताधारी भ्रष्ट आहेत, असे सध्या चित्र निर्माण केले जात आहे. त्यातून केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या कारभाराकडे संशयाने पाहिले जाऊ लागले आहे. केंद्र सरकार बिगर भाजप नेत्यांना ईडीची पिडा मागे लागून हैराण करण्याचे काम करत असल्याचाही आरोप विरोधक करत आहेत. त्यात काही अंशी तथ्य असल्याचेही दिसत आहे. राज्यात निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर ईडी अधिकच सक्रिय होते, भाजपला अनुकूल सत्ताबदल घडवून आणला जात असताना ईडी अनेकांना चौकशीसाठी पाचारण करते, हे गेल्या दीड वर्षांपासूनचे महाराष्ट्रातील चित्र आहे. ईडीचा ससेमिरा लागलेले बिगर भाजपायी नेते बंडखोरी करून भाजपसोबत जाणेच पसंत करतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महाराष्ट्रात सत्तर हजार कोटी रुपयांचा सिंचन घोटाळा झाल्याचा जाहीर आरोप करत थेट राष्ट्रवादीवर निशाणा साधला होता. त्या कथित सिंचन घोटाळ्यात प्रामुख्याने अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांचे नाव घेतले जात होते.
तेच अजित पवार मोदींच्या आरोपानंतर आठवडाभरातच महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री झाले. सोबत ईडीची पिडा मागे लागलेले आपले सोबतीही घेऊन गेले. तटकरे यांची मुलगी अदिती तटकरे मंत्री बनल्या. मंत्रीपदासाठी शिंदेंसोबत गेलेले आमदार भरतशेठ गोगावले मात्र मंत्रीपदाची गेली दीड वर्षे वाट पाहात असतानाही त्यांच्या जिल्ह्यातील कट्टर राजकीय विरोधक मंत्रीपद मिळवून वरचढ झाले आहेत. ‘हसन मुश्रीफ लवकरच तुरुंगात जाणार’ असा आरोप करत भाजपचे किरीट सोमय्या थेट कोल्हापूरला पोहचले होते. हसन मुश्रीफ यांचा परस्पर काटा निघत असल्याने कोल्हापूरचे दादा बनण्याचे स्वप्न चंद्रकांत पाटील पाहात होते, पण अजित पवार यांच्या बंडाने त्यांची घोर निराशा केली. अजित पवार यांच्यासोबत गेल्याने हसन मुश्रीफ थेट कॅबिनेट मंत्री बनले. चंद्रकांत पाटील यांना हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत काम करायची वेळ आली आहे.
धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात भाजपची ताकद उभी करणार्‍या पंकजा मुंडे यांना पक्षाकडून डावलले जात असल्याची भावना आहे. त्यातच भाजपने धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद दिल्याने पंकजा मुंडे यांची कोंडी झाली आहे. विरोधकांच्या मागे ईडीची पिडा लावत फिरणार्‍या किरीट सोमय्यांनाही क्लिप व्हायरल झाल्यावर भाजपने बहिष्कृत केले आहे. हसन मुश्रीफ, प्रताप सरनाईक, यशवंत जाधव, भावना गवळी अशा कितीतरी नेत्यांना किरीट सोमय्या जेलमध्ये पाठवण्याच्या वल्गना करत होते, पण तसे काही घडलेच नाही. भाजपसोबत गेल्यास सर्व गुन्हे माफ होत असल्याने किरीट सोमय्या यांचा हातोडा भाजपसाठी फायद्याचा ठरतो. भाजपसोबत गेल्यास केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ससेमिरा मागे लागत नाही, हा बिगर भाजप नेत्यांना येत असलेला अनुभव आहे. म्हणूनच ‘भाजपमध्ये असल्याने निवांत आणि शांत झोप लागते’ हे भाजपवासी झालेले माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील यांचे विधान खूप काही सांगून जाते.
