मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सुटता सुटत नसल्याचे चित्र आहे. मागील फडणवीस सरकारने २०१८ मध्ये मराठा समाजासाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ठ्या मागास (एसईबीसी) विधेयक मंजूर केले. त्याला सर्वपक्षीय पाठिंबा मिळाला. ‘न्यायालयात टिकणारे आरक्षण’ मराठा समाजाला दिल्याचे भाजपने ढोल पिटत सांगितले, पण लगेचच त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. उच्च न्यायालयाने एसईबीसी कायदा वैध ठरवत मराठा आरक्षणाला संरक्षण दिले. केवळ, शैक्षणिक क्षेत्र व सरकारी नोकर्‍यांमध्ये दिलेल्या १६ टक्के आरक्षणाला आक्षेप घेत ते कमी करण्याची सूचना उच्च न्यायालयाने सरकारला केली. त्यानुसार राज्य सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण क्षेत्रात १२ टक्के, तर सरकारी नोकर्‍यांत १३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर मे २०२१ मध्ये म्हणजेच तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मराठा आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला. त्याची तड अद्याप लागलेली नाही. वास्तविक, १०३ व्या घटना दुरुस्तीनंतर इंद्रा साहनी (१९९२) व नागराज (२००६) केसमधील ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचा नियम अस्तित्वात नाही, असे काही तज्ज्ञांचे मत आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मराठा समाजातून अपेक्षेप्रमाणे तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. मराठा समाजाकडून पुन्हा एकदा आरक्षणासाठी आंदोलने सुरू झाली आहेत. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालन्यात बेमुदत उपोषण सुरू केले. पोलिसांनी तिथे जमलेल्या आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार केला आणि हा प्रश्न आणखी चिघळला. मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घ्यावे, म्हणून सरकारकडून अनेक जणांनी शिष्टाई केली. अखेर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलेल्या चर्चेअंती १७ दिवसांनी जरांगे-पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले.
मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील यांनी ३० दिवसांऐवजी ४० दिवसांची मुदत दिली, पण तीही मुदत उलटल्याने जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचे हत्यार उपसले आहे. त्याचबरोबर, प्रत्येक जिल्हा पातळीवर साखळी उपोषण करण्यात येणार आहे. याच पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मुंबईच्या शिवाजी पार्कवर झालेल्या उद्धव ठाकरे यांच्या दसरा मेळाव्यात तसेच आझाद मैदानात झालेल्या मुख्यंमत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दसरा मेळाव्यात मराठा आरक्षणाचा मुद्दा उचलला गेला. उद्धव ठाकरे यांनी थेट केंद्रातील मोदी सरकारवर हल्ला चढविला.
गणेशोत्सवाच्या काळात केंद्र सरकारने संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावले होते. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नाची तड लावता आली असती. दिल्लीतील केजरीवाल सरकारचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही त्यांच्या या अधिकारांना कात्री लावणारे विधेयक मोदी सरकारने बहुमताच्या जोरावर संमत केल्याकडे ठाकरे यांनी लक्ष वेधले, तर दुसरीकडे, माझ्या रक्तातील शेवटचा थेंब असेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवणारच. कोणावरही अन्याय न करता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार आहे, असे सांगत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी थेट छत्रपती शिवाजी महाराज यांची शपथ घेतली. विशेष म्हणजे, यानिमित्ताने जाती-जातीत तेढ निर्माण केले जात असल्याचा आरोप दोघांनीही केला आहे.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी राज्यव्यापी दौरा केला आणि ते जालना येथे पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. त्यांचे मन वळविण्याचे प्रयत्न भाजप नेते आणि राज्याचे मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले, परंतु सरकारने कोणाताही शब्द पाळला नसल्याचे निदर्शनास आणून देत उपोषणावर ठाम राहण्याची भूमिका जरांगे-पाटील यांनी घेतली आहे. मराठा आंदोलकांवरील खटले दोन दिवसांत मागे घेण्याचे आश्वासन दिले होते, पण ते अद्याप मागे घेण्यात आलेले नाहीत. एक महिन्याऐवजी ४१ दिवस दिले, आता अडचण काय आहे? आमचे काय चुकले? असे प्रश्नही जरांगे-पाटील यांच्याकडून उपस्थित करण्यात आले. यात पूर्णपणे तथ्य आहे. या ४१ दिवसांत सरकारकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांची माहिती जाहीरपणे देण्याची आवश्यकता होती. त्यांनी सुरू केलेल्या राज्यव्यापी दौर्‍यादरम्यान सरकारने त्यांच्याशी संवाद साधण्याचा प्रयत्न करणेही गरजेचे होते.
आता जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनाला राजकीय नेत्यांबरोबरच सर्वसामान्यांचाही पाठिंबा मिळत आहे. हे फार महत्त्वाचे आहे. कारण राजकीय समर्थनामागचे नेमके कारण समोर येत नाही. एखाद्या आंदोलनानिमित्त एकत्र येणार्‍यांचा उद्देश समानच असेल असे नाही. रामलीला मैदानावर जवळपास १०-११ वर्षांपूर्वी झालेले ‘भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन’ किंवा जून २०२० मधील शेतकरी आंदोलन याचे उदाहरण देता येईल. भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन करणारे आज कुठे आहेत, हे सर्वांना दिसत आहे, तर शेतकरी आंदोलनात सहभागी झालेले काही जण आणि नंतरच्या ट्रॅक्टर मोर्चात सहभागी झालेल्यांचा हेतू काय होता, हेही सांगण्याची गरज नाही. अलीकडच्या एसटी आंदोलनाचीदेखील तशीच कथा आहे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. मराठा आरक्षणाच्या लढ्यात सहभागी होणारेदेखील तळमळीचेच हवेत. या मागणीसाठी उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील यांची यामागची तळमळ दिसते. जालन्याच्या अंतरवाली सराटी गावात ते पुन्हा उपोषणाला बसले आहेत. आता आरक्षणाच्या या भिजत घोंगडीची राजकीय ऊब येत्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत घेतली जाणार का, हाच एक महत्वाचा प्रश्न आहे.
