नवा संसार असला की भांड्याला भांडे लागते आणि त्यातून मनं दुभंगतात, पण काही काळ रडत-रखडत तसाच संसार पुढे सुरू ठेवला की मग मनोमिलन होते आणि दीर्घकाळ संसार टिकण्याची शाश्वती मिळते. महाराष्ट्रातील शिंदे-फडणवीस सरकारचेही नव्याचे नऊ दिवस कधी गोडी-गुलाबीत तर कधी भांडणतंट्यात गेले. सरकार स्थापन झाले तेव्हा सुरुवातीलाच काही काळ रुसवे-फुगवे होते. अथक परिश्रमानंतर उद्धव ठाकरे सरकारमधील आमदारांना फोडणे आणि त्यांची नव्याने मोट बांधून त्यांच्यासोबत भाजपने सरकार स्थापन करणे ही बाब तशी महाराष्ट्राच्या राजकारणासाठी नवी होती, परंतु सराईत पहिलवानासारखी ही अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य करून दाखवत देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्या टप्प्यात यश मिळवले, परंतु मुख्यमंत्रीपदाची घोषणा होण्याची वेळ आली तेव्हा दिल्लीश्वरांनी ऐनवेळी एकनाथ शिंदेंना पुढची चाल देत फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपदावर ठेवले.
यातून श्रेष्ठी दिल्लीचेच हा संदेश तर देण्यात आलाच शिवाय फडणवीस यांच्या डोक्यात गेलेली हवा काढण्यात आली. अर्थात फडणवीसांशिवाय सरकार स्थापन होणेही अवघड होते. त्यामुळे फडणवीसांच्या हातात गृहमंत्रालयाची चावी देत सत्तेची चावी एकनाथ शिंदे यांच्या हाती देण्यात आली. त्यानंतर हे सरकार बेकायदेशीर असल्याचा आरोप सातत्याने विरोधकांकडून केला जात आहे. या सरकारवर आरोप केल्याशिवाय शिवसेनेचे (उद्धव ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांचा दिवसही उजाडत नाही, अशी टीकाही होऊ लागली. सरकार आज पडेल, उद्या पडेल, असे म्हणत म्हणत या सरकारने एक वर्षाचा कार्यकाळ पूर्ण केला. अशातच महाविकास आघाडीला वेठीस धरण्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला यश आले आहे. विशेष म्हणजे कोरोना काळात मुंबई महापालिकेत झालेल्या भ्रष्टाचाराची चौकशी लावून देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांची पूर्ण कोंडी केली आहे.
एसटी प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत, नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून, पोलिसांच्या ७२३१ पदांच्या भरतीचा निर्णय, राज्यात ७५ हजार नोकर भरतीचा निर्णय, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेतून ६ हजार रुपये प्रत्येकी मदत असे पॉप्युलर निर्णय या सरकारने घेतले आहेत. शिंदे-फडणवीस सरकारची वर्षपूर्ती होत असताना सरकारने केलेल्या कामांची जंत्रीच त्यांनी जनतेसमोर मांडली आहे. यामध्ये विशेषकरून गुंतवणुकीबाबत महाराष्ट्र सध्या देशात नंबर एकवर आहे. परदेशी गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात राज्यात येत असल्याने राज्यातील उद्योगधंद्यांनाही चालना मिळाली असल्याचे दावे करण्यात येत आहेत, परंतु राज्यात येणारे फॉक्सकॉन, एअरबससारखे प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्याने शिंदे-फडणवीस सरकारला टीकेला सामोरेही जावे लागले. समृद्धी महामार्गाची निर्मिती त्याचबरोबर राज्यातील अनेक भागात सुरू असलेल्या पायाभूत सुविधांची कामे आणि कल्याणकारी योजनांचा वर्षाव शिंदे-फडणवीस सरकारकडून सुरू आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारची एक वर्षाची कामगिरी दमदार आहे, असे म्हटले तरीसुद्धा त्याला वादाची किनारही आहे. शिंदे गटातील मंत्र्यांची वादग्रस्त वक्तव्ये, मंत्रिमंडळाचा रखडलेला विस्तार व त्यातून उद्भवलेली नाराजी, यासोबतच महाराष्ट्र भूषण समारंभातील दुर्घटना, महामंडळावरील रखडलेल्या नियुक्त्या या मुद्यांची किनारही शिंदे-फडणवीस यांच्या वर्षभराच्या कामगिरीला आहे, परंतु वर्तमानपत्रात दिलेल्या जाहिरातीवरून शिंदे-फडणवीस सरकारमध्ये मिठाचा खडा पडला होता. देवेंद्र फडणवीस यांच्यापेक्षा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना या जाहिरातीमध्ये जास्त महत्त्व देण्यात आले. या जाहिरातीमध्ये फडणवीस यांचा फोटोही नाही. त्याबाबत भाजप नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली, परंतु देवेंद्र फडणवीस यांनीच यामध्ये हस्तक्षेप करत झालेली चूक सावरून घेतल्याने पुढचा अनर्थ टळला.
देवेंद्र फडणवीस यांची कार्यपद्धती अनेकांना माहीत आहे. ते पोटातलं ओठावर येऊ देत नाहीत, पण झालेला अपमान मात्र कधी विसरत नाहीत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी केलेली चूक ते सहजासहजी विसरतील असे दिसत नाही. आज दोघांमध्ये बेबनाव नाही, असे कुणी कितीही छातीठोकपणे सांगत असले तरीही दोघांमधला वादाचा धूर लपून राहिलेला नाही. त्यामुळे जिथून धूर निघतो, त्याचा अर्थ तिथे आगही आहे. राज्यात भाजपला सत्ता मिळाली खरी पण त्यासाठी देवेंद्र फडणवीस यांना वेदना सहन कराव्या लागल्या आहेत. महाराष्ट्रातील जनता आपल्या पाठीशी असून जनमानस आपल्यासोबत असल्याचे वारंवार शिंदे-फडणवीस यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे. तशा पद्धतीच्या जाहिराती देण्यात येत आहेत, परंतु सध्याच्या घडीला राज्यात निवडणुका झाल्यास शिंदे-फडणवीस सरकारला पराभवाला सामोरे जावे लागेल, अशा पद्धतीचा निष्कर्ष सर्वेक्षणातून समोर आला आहे.
म्हणूनच आतापर्यंत मुदत संपून दीड ते दोन वर्षांचा अवधी झाला तरी अनेक महानगरपालिकांच्या निवडणुका घेतल्या जात नाहीत. राज्यातील विकास खुंटला आहे. फक्त घोषणाबाजी सुरू असल्याचा आरोप विरोधकांकडून होत आहे. मंत्रिमंडळाचा विस्तार रखडल्याने विविध कामे प्रलंबित असून मंत्र्यांवरही भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले आहेत. राज्यातील जनतेचे लक्ष मूलभूत प्रश्न महागाई, बेरोजगारी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या, विकास या मुद्यांवरून इतरत्र भरकटवण्याचे प्रयत्न शिंदे-फडणवीस सरकारकडून केले जात आहेत. जनतेला हवा असलेला विकास न करता धार्मिक मुद्दे उपस्थित करून शहरांची नावे बदलणे, चित्रपटावर वाद निर्माण करणे अशा पद्धतीने राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे कामे थोडी, भांडणे फार असेच चित्र दिसत आहे.
