घर संपादकीय अग्रलेख अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासूर!

अनधिकृत बांधकामांचा भस्मासूर!

Subscribe

सध्या अनधिकृत बांधकामांचे सर्वत्र पेव फुटल्याचे लक्षात येते. ज्याच्याकडे पैसा आहे, ज्याच्या मनगटात ताकद आहे तो मिळेल त्या जागेवर आपलं बस्तान मांडत आहे. शहरापासून ते थेट गावापर्यंत हे चालले आहे. अनेकदा यावर कठोर कारवाई करण्याऐवजी दंड आकारणी करून बांधकामे अधिकृत केली जातात. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे करणार्‍यांना कुणाचे भय वाटत नाही. त्यातून भय वाटलेच तर स्थानिक नेते मदतीला धावून येतात आणि कारवाई करणार्‍या अधिकार्‍याला दमबाजी करून त्याला ती थांबविण्यास भाग पाडतात. मुंबईमध्ये अनधिकृत झोपडपट्ट्यांतून ठाण मांडून बसलेले सरकारच्या कृपेने टोलेजंग इमारतीत राहायला जात आहेत. स्वाभाविक एका ठिकाणची झोपडपट्टी उठली की दुसरीकडे एका रात्रीत ती तयार होत आहे. मुंबई किंवा अन्य मोठ्या शहरांतील झोपडपट्टी एकगठ्ठा मतांसाठी वसविण्यात येते हे लपून राहिलेले नाही.

अनेक झोपडपट्ट्यांमागे कुणीतरी गॉडफादर असल्याचे आपल्या लक्षात येईल. कोणत्याही पक्षाचा नेता यात मागे नाही. वाढत्या लोकसंख्येमुळे नागरी सुविधांवर आधीच ताण आलेला असताना अनधिकृत बांधकामांचे पेव फुटणे परवडणारे नसले तरी त्याकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कोणतेही बांधकाम करताना स्थानिक पालिका किंवा ग्रामपंचायत प्रशासनाची परवानगी घेणे ही रितसर बाब ठरते. नियमांचे पालन करून बांधकाम झाले असेल तरच तसा दाखला आणि भोगवटा प्रमाणपत्र संबंधित प्रशासनाकडून दिले जाते. अनेकदा यात चिरीमिरी देऊन हेराफेरी केली जाते हा भाग वेगळा. काही वेळेला तर परवानगी न घेताच बांधकामे केली जातात, किंबहुना त्याचे प्रमाण वाढीला लागले आहे. या अशा बांधकामांमुळे नागरी सुविधांवर कमालीचा ताण पडत असतो. नियमाप्रमाणे कर भरणारा नागरिक अनेकदा पाणी टंचाईला तोंड देतो, तर दुसरीकडे अनधिकृत घरात किंवा झोपडीत राहणार्‍याला पाण्याची ददात कधी पडतच नाही. विजेबाबतही तसेच असते.

- Advertisement -

मुंबईप्रमाणेच सुनियोजित शहर असा ज्याचा उल्लेख केला जातो त्या नवी मुंबई शहराच्या अवतीभवती परिसरालाही अनधिकृत बांधकामांचा हळूहळू पाश पडत चालला आहे. सिडको किंवा स्थानिक प्रशासनाकडून ही बांधकामे हटविण्यात येत असली तरी पुन्हा ती तेथे तयार होतात. हा चमत्कार होण्यामागे स्थानिक नेते, स्थानिक प्रशासनातील खाबू बाबू असतात हे सांगण्यासाठी कुणा ज्योतिषाची गरज नाही. विनापरवानगी बांधण्यात येणार्‍या इमारती कोसळून अनेकांचा जीव जात असल्याचा अनुभव नवा नाही, पण थातूरमातूर कारवाई करून संबंधित जबाबदार असणार्‍यांना अभय दिले जाते. अनधिकृत बांधकामांना सोयीप्रमाणे अधिकृत दर्जा देण्यामागे राजकीय कारणे असतात, परंतु ही पद्धत चुकीची आहे. अशा बांधकामांमुळे नागरी सुविधा कोलमडून पडल्या तरी त्याकडे डोळेझाक केली जाते. अनधिकृत बांधकामांचा विळखा अनेक शहरांभोवती घट्ट होत असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

अशा प्रकारच्या बांधकामांची जेथे दाटीवाटी झालीय त्या ठिकाणी आग लागली तर मोठा अनर्थ ओढावतो. कोणतेही बांधकाम करताना त्यासाठी निश्चित अशी नियमावली आहे. प्रत्यक्षात या नियमावलीला हरताळ फासून बांधकामे केली जात आहेत. यावर कारवाई करण्यासाठी कुणी अधिकारी ‘खैरनार’ झाला तर त्याची अडगळीच्या जागी तात्काळ बदली केली जाते. अनधिकृत बांधकामांच्या वाढत्या संख्येमुळे शहरांची अवस्था सूज आल्यासारखी झाली आहे. पैसा कमावणे हाच एकमेव उद्देश अनधिकृत बांधकामांमागे असतो. शहराला आलेली ही सूज कधी गंभीर रूप घेईल हे सांगता येत नाही. शहरांप्रमाणेच निम्नशहरी भाग, ग्रामीण भागातूनही अनधिकृत बांधकामांचे लोण पसरले आहे. स्थानिक प्रशासनाच्या दृष्टीने ही मोठीच डोकेदुखी आहे.

- Advertisement -

अशी अनेक गावे आहेत की तेथे अनियमित बांधकामांमुळे नागरी सुविधांचे तीन तेरा वाजले आहेत. तेथे टीडीआर, एफएसआय असे शब्द कोसो दूर आहेत. आज गावांप्रमाणे निम्नशहरी भागाकडे पाहिल्यानंतर लक्षात येते की तेथे नियोजन या शब्दाशीच फारकत घेण्यात आली आहे. रस्ते, पाणी, वीज, गटार अशा सुविधांचा ताळमेळ बसत नाही. गावांना देखणेपण नाही. ज्यांना वाटेल तशी बांधकामे करण्यात आली आहेत. ज्या भागात औद्योगिकीकरण किंवा इतर विकासकामे झाली तेथे अंदाधुंद बांधकामे झाली आहेत. गावात जागा मिळाली नाही की गावाबाहेर जागा शोधण्यात येऊन तेथे बांधकामे केली जातात.

महत्त्वाच्या मार्गांवर मोक्याच्या जागा अडवून बांधकामे झाली आहेत. ही बांधकामे वाहतुकीला अडथळा ठरत असली तरी ती हटविण्याची हिंमत दाखविण्यात येत नाही. रस्ता रूंदीकरणाचा विषय येतो तेव्हा अनधिकृत बांधकाम करणारी माणसे नुकसानभरपाई मागण्यासाठी पुढे असतात ही तक्रार नवी नाही. या माणसांना रग्गड पैसा मिळतो किंवा तसा पैसा मिळविण्यासाठी कोणती किमया साधली जाते हा संशोधनाचा विषय आहे. नागरी सुविधांचे तीन तेरा वाजविणार्‍या अनधिकृत बांधकामांबाबत आता कठोर होण्याची गरज आहे. राजकीय सोयीसाठी अनधिकृत बांधकामांना खतपाणी घालणार्‍यांना आता आवरण्याची गरज आहे. अनधिकृत बांधकामे अनेक अवैध व्यवसायांसाठी, काही वेळा विघातक कारवायांसाठी सोयीची ठरतात हेही वारंवार दिसून आले आहे. काहीतरी चुकतंय हे दिसत असताना त्याकडे कानाडोळा करून स्वतःची तुंबडी भरणे थांबले पाहिजे. यासाठी प्रत्येक ठिकाणी कर्तव्यदक्ष आणि कार्यकठोर अधिकारी असणे गरजेचे झाले आहे.

- Advertisment -