मंगळवारचा दिवस मराठा समाजासाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण ठरला. राज्य सरकारने विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत आरक्षणाचे विधेयक मंजूर केले. त्यामुळे मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकर्‍यांमध्ये १० टक्के आरक्षण मिळू शकणार आहे. खरेतर गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ मराठा समाज आरक्षणाची मागणी करत आहे, परंतु ही मागणी कधी पूर्ण झाली नाही. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणाचे विधेयक मांडले होते. तेव्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचे विधेयक विधिमंडळाने मंजूर केले होते, परंतु हे आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही.
त्यानंतर २०१८ मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण जाहीर केले होेते, परंतु हे आरक्षणदेखील सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही. आता राज्य सरकारने मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण जाहीर केले आहे. हे आरक्षण तरी न्यायालयात टिकेल का? तसेच मराठा समाजाचं आरक्षण सातत्याने कमी का केले जाते, असे प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. मराठा आरक्षणामुळे अन्य कोणत्याही आरक्षणाला धक्का लागला नसला तरीही काही लोक या आरक्षणाच्या विरोधात न्यायालयात धाव घेतीलच. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयात असे आरक्षण टिकणे सर्वात मोठे आव्हान ठरू शकते.
न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोगाने ज्या शिफारशी केल्यात, त्या सरकारने स्वीकारल्याचा दावा करण्यात येत आहे. सरकारच्या या दाव्यानुसार पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील सरकारने मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु न्यायालयाने ते नाकारले. भाजप-शिवसेना युतीच्या सत्ताकाळात पुन्हा मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु न्यायालयाने तार्किकदृष्ठ्या त्यामध्ये काही बदल केले. न्यायालयाच्या सूचनेनुसारच मराठा समाजाला नोकरीत १२ टक्के आणि शिक्षणात १३ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते, परंतु तेदेखील आरक्षण टिकू शकले नाही. आता राज्य मागासवर्ग आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकषांच्या आधारावर काही बदल सुचवले आहेत.
मागासवर्ग आयोगाने न्यायालयाच्या निकषांनुसार राज्यभर पाहणी केली. त्या पाहणीतून त्यांनी ज्या प्रकारचा अहवाल आपल्याला दिला, त्या अहवालानुसारच सरकारने आरक्षणाची टक्केवारी ठरवली आहे. मागासवर्ग आयोगाने जो अहवाल दिला आहे त्याचे निरीक्षण केल्यानंतर आणि न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचा अभ्यास करून न्यायालयाच्या चौकटीत बसतील असे निर्णय शिंदे सरकारने घेतले आहेत. ज्या पद्धतीने आर्थिकदृष्ठ्या मागासवर्गासाठी (ईडब्लूसी) १० टक्के आरक्षण दिले होते, त्याचप्रमाणे सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ठ्या मागासवर्गीयांसाठी म्हणजेच एसईबीसीअंतर्गतही १० टक्के आरक्षण दिले आहे, पण सरकारचा हा दावा आता न्यायालयात टिकणे गरजेचे आहे.
मराठा आरक्षणाचा संदर्भ देताना तामिळनाडूचा दाखला दिला जात आहे. भारतीय राज्यघटनेनुसार जर नवव्या परिशिष्टात एखादा कायदा टाकायचा असेल तर राज्यघटनेत दुरुस्ती करावी लागते. तामिळनाडूमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या जास्त आहे, असे म्हणत तामिळनाडू सरकारने घटना दुरुस्तीद्वारे ही तरतूद करून घेतली होती. अर्थात तामिळनाडू राज्यात दिलेले आरक्षण वेगळे आहे. ते घटना दुरुस्ती करून देण्यात आले आहे. ही दुरुस्ती संसदेत होत असते. त्यामुळे पुढे केंद्राच्या मदतीनेच १० टक्के आरक्षणाला बळकटी मिळणे शक्य आहे.
इंद्रा साहनी केसनुसार भारतात आरक्षणाची मर्यादा ही ५० टक्के आहे. राज्यघटनेच्या कलम १५ (४) आणि १६ (४) नुसार शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ठ्या मागासलेल्या लोकांसाठी विशिष्ट व्यवस्था असावी, असे सूचित करण्यात आले आहे. त्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीय गटाला आरक्षण मिळते, पण आरक्षण किती असावे याला सर्वोच्च न्यायालयाने मर्यादा घातली आहे. ५० टक्क्यांच्यावर आरक्षण देता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने इंद्रा साहनी विरुद्ध भारत सरकार या १९९२च्या खटल्याच्या सुनावणीवेळी म्हटले होेते.
१५ (४) आणि १६ (४) या कलमांनुसार मिळणार्‍या आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर जाऊ नये, जर केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने आरक्षण ५० टक्क्यांच्या वर नेले तर ते कमी करण्यात येईल, असे निरीक्षण या खटल्याच्या सुनावणीवेळी न्यायालयाने मांडले होते. त्यामुळे राज्य सरकारला आता अधिक काळजी घ्यावी लागेल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी जरी आरक्षण मंजूर करण्यात आले असले तरी ते कायद्याच्या कसोटीवर टिकण्यासाठी सरकारला काळजी घ्यावी लागेल, अन्यथा जनतेचा या सरकारप्रतिचा विश्वास पूर्णत: उडून जाईल.
सरकारचे आजवरचे कारनामे बघता बर्‍यापैकी विश्वास यापूर्वीच उडाला आहे, पण आरक्षणाच्या निर्णयाने पुन्हा एकदा मराठा समाजाच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. या अपेक्षांवर भविष्यात पाणी फेरले गेल्यास भाजप आणि शिवसेनेच्याही भविष्यावर पाणी फिरेल हे निश्चित. उरतो प्रश्न मनोज जरांगे-पाटील यांच्या भूमिकेचा. ओबीसीमधूनच आरक्षण मिळावे, अशी मागणी जर यापुढेही जरांगेंकडून केली गेली तर तिला जनतेतून किती प्रतिसाद मिळतो याविषयी साशंकता आहे. सगेसोयरेची जी अधिसूचना यापूर्वी काढण्यात आली तिच्या अंमलबजावणीची मागणी करण्यात आली आहे. जरांगेंची ही मागणी रास्त असली तरी त्यासाठी काही वेळ द्यावाच लागणार आहे. या अधिसूचनेवर ६ लाख हरकती आल्याने त्यावरील सुनावणीनंतरच पुढील निर्णय होईल.
