पर्यावरणाचे संतुलन बिघडविणार्‍या कचर्‍याची डोकदुखी शहरांप्रमाणे गावांनाही भेडसावू लागली आहे. या कचर्‍याची विल्हेवाट कशी लावायची ही समस्या बहुतांश ठिकाणी आहे. कचरा टाकण्यासाठी डम्पिंग ग्राऊंडची व्यवस्था नाही. जेथे डम्पिंग ग्राऊंड आहेत, पण कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याची व्यवस्था नाही त्या ठिकाणी बिकट परिस्थिती आहे. शहरी भागात स्थानिक प्रशासनाकडे निदान डम्पिंग ग्राऊंडची व्यवस्था आहे, तशी व्यवस्था अनेक गावांच्या ग्रामपंचायतींकडे नाही. त्यामुळे गावाचा कचरा बेधडकपणे गावाच्या वेशीवर किंवा रस्त्याच्या कडेला टाकला जात आहे. यातून गावांचे सौंदर्य बिघडत आहे. जाणार्‍या-येणार्‍यांना कचर्‍याचे आेंगळवाणे प्रदर्शन पाहून अक्षरशः शिशारी येत असते. गावातून निर्माण होणारा कचरा योग पद्धतीने गोळा करून तो एका ठराविक ठिकाणी टाकणे अपेक्षित असते. स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत अनेक ग्रामपंचायतींना घंटागाड्या उपलब्ध झाल्या आहेत. छोट्या ग्रामपंचायतींकडे घंटागाडीची सुविधा उपलब्ध असतेच असे नाही. तेथे कचरा गोळाही केला जात नाही. नागरिक कचर्‍याच्या विल्हेवाटीसाठी सजग नसल्याचे पहावयास मिळते. त्यामुळे घर, दुकानांतील कचरा सरळ रस्त्यावर भिरकावून दिला जात असतो. अलीकडे तर बहुतांश ठिकाणी हमरस्त्यांच्या कडेला कचर्‍याची डम्पिंग ग्राऊंड तयार झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. हा कचरा पाहिल्यानंतर गावातील स्वच्छता कशी असू शकेल याची कल्पना येते. कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्याबाबत नागरिकांची उदासीनता पर्यावरणावर परिणाम तर करतेच, शिवाय गावाचे विद्रुपीकरण करण्यास हातभार लावत आहे. स्वच्छता अभियान असले की स्वच्छतेचा आव आणायचा आणि अभियान संपले की पुन्हा येरे माझ्या मागल्या अशी परिस्थिती असते.
घंटागाडीची सुविधा असली तरी घरातील कचरा बिनदिक्कतपणे बाहेर भिरकावला जात असतो. ओला आणि सुका कचरा वेगळा करून ठेवण्याच्या आवाहनालाही फुुटकळ प्रतिसाद मिळत असतो. स्वच्छतेच्या आवाहनालाही फारसा प्रतिसाद मिळत नाही. अलीकडे घरातील कचरा प्लास्टिक पिशवीमध्ये बांधून फेकून देण्याचा प्रकार वाढीला लागला आहे. ज्या ठिकाणी डम्पिंग ग्राऊंड नाहीत तेथे रहदारीच्या मार्गावर पडणारा कचरा बहुतांशी प्लास्टिक पिशव्यांमधून भरलेला असतो. प्लास्टिक पिशव्यांवरील बंदी हा निव्वळ फार्स ठरलेला असल्याने कचरा विल्हेवाटीसाठी (!) प्लास्टिक पिशवी वापरण्याचा फंडा सुरू झालेला आहे. सन २०१८ पासून प्लास्टिक पिशवी बंदीची सुरुवात झाली. पण त्यात सातत्य अजिबात नाही. प्लास्टिक पिशवी वापरण्यावर बंदी असते तेव्हा त्याचा चोरून वापर होतच असतो. अनेकदा प्लास्टिक पिशव्या जप्त केल्या जातात. संबंधितांना दंड होतो. परंतु या कारवाईचा धाक कुणालाही नसतो. ग्रामपंचायत हद्दीतून प्लास्टिक पिशवी बंदी आली तरी त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायतींकडे पुरसे मनुष्यबळ नसते. त्यामुळे गावांतून प्लास्टिक पिशव्यांचा वापर सुखनैवपणे सुरू आहे.
काही ग्रामपंचायतींनी त्यांची डम्पिंग ग्राऊंड (?) गावाबाहेर खेटूनच तयार केली आहेत. वाढते औद्यागिकीकरण, अन्य व्यवसाय यामुळे गावांची लोकसंख्याही वाढत आहे. स्वाभाविक कचराही भरपूर प्रमाणात तयार होत आहे. हा कचरा रस्त्याच्या कडेला आणून टाकल्यानंतर जसा पर्यावरणाला धोका पोहचतोय तसेच त्यामुळे दुर्गंधीही पसरत आहे. यावर ‘उपाय’ म्हणून कचरा जाळला जातो. यातून निर्माण होणारा धूर म्हणजे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असा असतो. न जळणारा कचरा तसाच राहात असल्याने त्यावर जीवजंतू तयार होत असतात. यात आणखी एक गंभीर बाब म्हणजे गावातील गुरेढोरे या तथाकथित डम्पिंग ग्राऊंडवर मुक्तपणे फिरत अन्न शोधत असतात. अन्नपदार्थ भरलेली पिशवी गुरांना उघडता येणे शक्य नसल्याने ते पिशवीसह आतील अन्न स्वाहा करतात. यातून गुरांना पोटफुगी आणि इतर रोगांचा सामना करावा लागत आहे. दुभत्या जनावरांना प्लास्टिक पिशव्या खाल्ल्याने अनेक विकार उद्भवत आहेत. प्लास्टिक खाणार्‍या गाई आणि म्हशींचे दूध कोणत्या प्रतीचे असू शकते याचा आपण अंदाज बांधू शकतो. डम्पिंग ग्राऊंडवर किंवा रस्त्याच्या कडेला फेकण्यात येणार्‍या कचर्‍याच्या ठिकाणी गुराढोरांना फिरकू देऊ नका, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभाग वारंवार करत आला आहे. प्लास्टिकच्या पिशव्यांमधून फेकून देण्यात येणारे टाकावू अन्न पदार्थ पिशव्यासकट गुरे खातात. त्यामुळे गुरांच्या शेणातून हाडांचे तुकडे, प्लास्टिक आणि इतर घातक पदार्थ आढळून येत आहेत.
शहरांप्रमाणे प्रत्येक गावातून डम्पिंग ग्राऊंडची गरज आहे. मनाला येईल तेथे कचरा फेकून देण्याची घातक पद्धत बंद झाली पाहिजे. प्लास्टिक पिशव्यांना प्रभावी पर्याय देऊन उपद्रवी ठरणार्‍या प्लास्टिक पिशव्यांना कायमची बंदी घातली पाहिजे. आज बाजारात काही वस्तू किंवा मासळी, मटण खरेदी करताना प्लास्टिक पिशवी वापरण्याशिवाय पर्याय नसतो. म्हणूनच याला पर्याय पाहिजे. सुयोग्य कचरा व्यवस्थापन नागरिकांच्या अंगवळणी पडण्यासाठी शासनाकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत. फक्त त्यात राजकीय मार्केटिंग नको. कारण कचरा विल्हेवाटीची समस्या दिवसेंदिवस गहन होत चालली आहे. गावांप्रमाणे समुद्र किनार्‍यांवर प्लास्टिक पिशव्या, बाटल्या किंवा तत्सम वस्तू बिनधास्तपणे भिरकावून देण्यात पर्यटक धन्यता मानत आहेत. समुद्राने अजून किती कचरा गिळायचा याचा आपणच विचार करण्याची गरज जवळ येऊन ठेपली आहे. अनेकदा भरतीच्या वेळी समुद्र आपल्या पोटातील प्लास्टिक आणि इतर वस्तू किनारी आणून फेकतो ते पाहिल्यानंतर चिंता वाटते. समुद्र किनार्‍यावर स्वच्छता राखण्याऐवजी तेथे अघोषित तयार झालेली डम्पिंग ग्राऊंड धोक्याची घंटा वाजवत आहेत. परिणामी गाव असो किंवा समुद्र किनारा, तेथे सार्वजनिक ठिकाणी कचरा न करण्याची किमान आठवड्यातून एकदा सामुहिक शपथ घेण्याची वेळ आली आहे.
कचर्‍याप्रमाणेच गावांना आणि शहरांना विद्रुप करण्यासाठी बॅनर, फ्लेक्स, होर्डिंग अर्थात फलकांचा हातभार लागत आहे. यावर बरीच ओरड होते. पण फलकांतून जाहिरातबाजी करण्यासाठी कोणताही विधिनिषेध न पाळता सार्वजनिक जागांचा वापर केला जात आहे. एखादा फलक लावायचा असेल तर त्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागते. किंबहुना फलकांसाठी निश्चित अशी नियमावली आहे. त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. राजकीय नेत्यांचे फलक तर कुठेही लावले जातात. संबंधित अधिकार्‍यांवर इतका दबाव असतो की ते अशा फलकांना हात लावण्यास धजावत नाहीत. सार्वजनिक ठिकाणी होणार्‍या फलबाजीवर न्यायालयानेही शासनाला फटकारले आहे. एखाद्या गावात किंवा शहरात शिरले तर आपले पहिले ‘स्वागत’ होते ते फलकबाजीने! प्रत्यक्ष भेटीत चेहर्‍यावर कधी हसू नसणारा एखादा राजकीय नेता दिलखुलास हसताना पाहिल्यावर आश्चर्य वाटते. हल्ली बारशापासून ते श्रद्धांजलीपर्यंत फलक लावण्याची टूम निघाली आहे. कितीतरी दिवस ते फलक तसेच असतात. काही फलकांवरील मजकूर इतका हास्यास्पद असतो की आपला हात कपाळावर चापटी मारून घेतल्याशिवाय राहात नाही. वर्दळीच्या रस्त्यावरही अनधिकृतपणे मोठे फलक लावले जात आहेत. हे फलक अपघाताला कारणीभूत ठरू शकत असले तरी ते तत्परतेने तेथून हटविण्यात हयगय केली जात असते. काही वेळा मोठा वारा आल्यामुळे फलक कोसळण्याच्या घटनाही घडल्या आहेत. राजकीय, व्यावसायिक जाहिरातबाजी करणार्‍या या फलकांचा होत असलेला मारा आता असह्य होऊ लागला आहे.
शहरांतून लाईट किंवा टेलिफोन वायरच्या खांबांवरून लावण्यात येणारे फलक खरं तर अनेकदा शहराचे सौंदर्य बिघडवत असतात. या फलकांवर पुन्हा कोणत्या तरी राजकीय पक्षाचे झेंडेही लावण्यात येतात. असेच खांबांवरून जाहिरातबाजी करण्याचे पेव ग्रामीण भागातही फुटले आहे. कोणतीही परवानगी न घेता अशी फलकबाजी केली जाते. जाहिरातीचे फलक मोक्याच्या ठिकाणी असण्यावर कुणाचा आक्षेप नसेल. परंतु मनमानीपणे लावण्यात येणारे फलक शहर किंवा गावाचे सौंदर्य बिघडवत असतील तर ते वेळीच तेथून हटविणे योग्य ठरेल.
राजकीय फलकबाजी पाहिल्यानंतर नेतेमंडळींचे भक्त आपल्या नेत्याचे स्वागत करण्यास किती आतूर असतात याची प्रचिती येते. नेत्यांचे वाढदिवस किंवा त्यांचे राजकीय प्रमोशन झाले की फलकबाजीला ऊत येतो. मग हे फलक कुठेही लावले जातात. शहरांतून किंवा गावांतून काही जागा अशा असतात की त्या फलक लावण्यासाठी राजकीय पक्षांनी वाटून घेतल्या असव्यात असे वाटते. गणेशोत्सव तोंडावर असल्याने पुन्हा एकदा फलबाजीला उधाण येईल. गेल्या काही वर्षांपासून तर तळकोकणात जाणार्‍या चाकरमान्यांचे स्वागत करणारे किंवा त्यांना गणेशोत्सवाच्या शुभेच्छा देणारे मुंबईतील नेत्यांचे फलक मुंबई-गोवा महामार्गावर लावले जात आहेत. नेत्यांची ही ‘तत्परता’ पाहून धन्य वाटते. असो. तर जागोजागी चाललेली आणि सौंदर्य बिघडविणारी ही फलकबाजी आवरण्याची वेळ आलेली आहे, नव्हे त्याला चाप लागलाच पाहिजे.
