‘खबरदार जर टाच मारूनी जाल पुढे&’ ही शालेय पाठ्यपुस्तकातील कविता पूर्वी खूपच विद्यार्थीप्रिय होती किंबहुना आजही अनेकांच्या ओठावर ही कविता येते. पुढे जाल तर राई-राई एवढ्या चिंध्या उडवल्या जातील, असेही या कवितेत पुढे म्हटले आहे. या कवितेची आठवण आता येतेय ती वाढत्या लाच प्रकरणांमुळे! या कवितेचा अपभ्रंश लाचखोर अधिकार्‍यांनी केलाय की काय असे वाटावे अशी सध्या परिस्थिती आहे. कारण या लाचखोरांना लाच किंवा चिरीमिरी न देता पुढे गेलात तर तुमच्या कामाच्या चिंधड्या, ठिकर्‍या उडाल्याच म्हणून समजा.
गेल्या काही वर्षांत संपूर्ण देशात लाचखोरीची खोर्‍याने प्रकरणे समोर आली. त्या-त्या राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने, तसेच सीबीआयने हजारो लाचखोरांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. महाराष्ट्राचा विचार केला तर लाचखोरीच्या प्रकरणात आपले राज्य टॉप टेनमध्ये आहे. शिपायापासून बड्या अधिकार्‍यांपर्यंत लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात अडकले आहेत. या लाचखोरांना पुढे काय शिक्षा होते, हे बर्‍याचदा गुलदस्त्यात रहात असते. मात्र अशी कितीतरी प्रकरणे सांगता येतील की यातील लाचखोर अधिकार्‍यांकडे सापडलेल्या रकमेचे आकडे पाहिले की अचंबित व्हायला होते. नियमित पगारापेक्षा शेकडो पट रक्कम जमविणारे हे महाभाग इतर कुणासाठी काम करीत नाहीत ना, अशीही शंका येते. याचे उत्तर कधीच सापडलेले नाही किंवा सापडणारही नाही. पैसा, सोने, जवाहिर, इतर मालमत्ता करोडोत कमाविणारे हे महाभाग खरं तर हुशार म्हटले पाहिजेत. पैसे कमाविण्याची कला यांना जमली कशी, असा विचार अनेकांच्या मनात येतो. त्यामुळेच लाच घेणे ही आधुनिक युगातील सर्वोत्तम कला असल्याचे कुणी म्हटले तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही.
कोणत्याही सरकारी कार्यालयात गेल्यानंतर ‘लाच देणे-घेणे गुन्हा आहे’ असा दर्शनी भागात लावलेला फलक हमखास दिसून येतो. या फलकाची कल्पना ज्याच्या डोक्यातून निघाली त्याला धन्यवादच दिले पाहिजेत. सरकारी कार्यालयात आल्यानंतर लाच द्यावीच लागते की काय, असा प्रश्न हा फलक वाचून सर्वसामान्य, भोळ्याभाबड्या माणसाला पडतो. त्यामुळेच तो कामासाठी गेल्यावर साहेबाला (त्याच्या नजरेत शिपायापासून अधिकार्‍यापर्यंत सर्वच साहेब असतात) ‘चहापाण्या’चेही विचारून घेतो. हुशार ‘साहेब’ कामाचे स्वरुप सांगून ‘चहापाण्याचे’ काय असेल ते सांगून टाकतो. पैसे देऊन काम करून घेण्याची सवय असणारे लिलया त्यांची कामे करून घेतात. एखादवेळा तडजोडीत घासाघीस झालीच तर मग प्रकरण लाचलुचपत, दक्षता विभाग किंवा सीबीआयकडे जाते. मग लाचखोरीचा मामला उघड होतो. अर्थात या देवाण-घेवाणीत लाचेचा आकडा कदाचित मोठा असू शकतो. तर काही वेळेला चक्क शे-पाचशेसाठी इज्जतीचे धिंडवडे उडवून घेतले जातात. अशांचे दुसर्‍या दिवशी वर्तमानपत्रांतून फोटोही छापून येतात. हे सगळं होऊन लाचखोरी कुठे थांबलेय असेही होत नाही. उलट ती फोफावतच चालली आहे.
भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासन विविध उपाय योजत असते, परंतु त्याचा लाचखोरांवर फारसा परिणाम होत असल्याचे दिसत नाही. उलट या लाचखोरीला प्रतिष्ठा मिळवून देण्याचा प्रयत्न होतोय की काय, असा सवाल उभा राहतो. लाचखोरांपैकी कितीजणांना कठोर शिक्षा होते, हा एक संशोधनाचा भाग आहे. लाच स्वीकारणार्‍यांमध्ये तरुण वयोगटातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे प्रमाण लक्षणीय असल्याची बाब अलीकडे समोर आली आहे. सरकारी नोकरी दुभती गाय असल्याची मानसिकता अनेकांची असते. त्यामुळे घसघशीत पगार आणि इतर सुखसुविधा असूनही अनैतिक मार्गाने पैसा कमाविण्याची लालसा निर्माण होते. महसूल, पोलीस विभागात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण मोठे आहे. यात पकडलेल्यांपैकी अनेकांची संपत्ती डोळे विस्फारायला लावणारी आहे. विशिष्ट ध्येय समोर ठेवून सरकारी सेवेत आलेले अनेकजण तेथील वातावरणात बदलून जातात. त्यामुळे स्वाभाविक आश्चर्य वाटते. बदली, बढती यात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होतो.
शासनाची अशी काही मलईदार खाती आहेत की तेथे मोक्याची जागा पटकाविण्यासाठी लाखो रुपयांची बोली लागते. हा आकडा काही ‘खोक्यां’चाही असतो. मग चारलेला पैसा कामे घेऊन येणार्‍यांकडून कधी टेबलाखालून, तर कधी टेबलावर स्वीकारून वसूल केला जातो. शासनात चाललेला भ्रष्टाचार पाहून संताप होतो. परंतु या देवाण-घेवाणीला जणू राजमान्यता मिळाली असावी अशा थाटात ती होत असते. भ्रष्टाचारास सोकावलेले अधिकारी, कर्मचारी निवृत्त होईपर्यंत हात साफ करून घेत असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. दोन वर्षांपूर्वी निवृत्तीला जेमतेम महिना उरलेला असताना एक क्लास वन महिला अधिकारी नगरमध्ये ८० हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ पकडली गेली. असे अधिकारी त्यांच्या कारकिर्दीत किती पैसा गोळा करीत असतील, याची नुसती कल्पना केली तरी आश्चर्यकारक आकडे समोर येतील.
कोरोना काळात काहीसा थंडावलेला भ्रष्टाचार पुन्हा उफाळून आल्याचे समोर येणार्‍या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे महाराष्ट्रात एकूण ८ विभाग आहेत. यात मुंबईसह ठाणे, पुणे, नाशिक, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद आणि नांदेड येथील कार्यालयाचा समावेश आहे. या ठिकाणच्या प्रलंबित खटल्यांची प्रकरणे काहीशेमध्ये आहेत. भ्रष्टाचाराचे प्रकरण घडल्यानंतर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आवाहन केले जाते. पण याचा फारसा परिणाम झालेला नाही. भ्रष्टाचार रोखायचा असेल तर प्रभावी जनजागृती केली पाहिजे. शासकीय कार्यालयात काम घेऊन जाणारी व्यक्ती आपले काम पैसे दिल्याशिवाय होणारच नाही या मानसिकतेत तेथे पोहचते.
लाचखोर अधिकारी, कर्मचारीही हुशार असतात. ते नेमलेल्या दलालामार्फत कामाचा ‘दर’ ठरवतात. मग ठरल्या ठिकाणी देवाण-घेवाण होते. कधीतरी लाचखोर जाळ्यात सापडतात. प्रत्यक्षात भ्रष्टाचाराची व्याप्ती पाहता हे प्रमाण अगदीच नगण्य वाटावे असे आहे. महसूल, पोलीसप्रमाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, महापालिका, नगर पालिका, शिक्षण विभाग, बांधकाम विभाग, आरटीओ, नगररचना विभाग, कर विभाग, मालमत्ता दस्तऐवज नोंदणी या ठिकाणी कधी छुपा तर कधी उजळ माथ्याने भ्रष्टाचार होतो. तेथील भ्रष्टाचार थांबविणे शक्य नाही जोपर्यंत काम करून घेण्यासाठी काहीतरी द्यावेच लागते, हा विचार मनावर पक्का बिंबला गेला आहे.
भ्रष्टाचाराची वाढती प्रकरणे चिंताजनक आहेत. काही दिवसांपूर्वी पश्चिम बंगालमधील शिक्षण घोटाळा सीबीआयने समोर आणला. तेथे मंत्र्यासह त्याच्या संबंधितांकडे सापडलेले करोडो रुपये पाहिल्यानंतर प्रत्यक्षात याची व्याप्ती अधिक मोठी असू शकते असे कुणाला वाटले तर ते चुकीचे म्हणता येणार नाही. काही दिवसांपूर्वी नाशिकमध्ये आदिवासी विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्याला २८ लाखांची लाच घेताना पकडले. त्यानंतरच्या झाडाझडतीत नाशिक आणि पुणे येथील घरातून जवळपास दीड कोटींची रोकड सापडली. याचा अर्थ हे भ्रष्टाचार करण्यास सोकावलेले अधिकारी कोणताही विधिनिषेध न पाळता पैसा कमविण्यात किती मश्गुल असतात, हे लक्षात येते. या अशा अधिकार्‍यांमुळे शासनाच्या योजनांचे मातेरे होत असते. लाच घेताना पकडल्यानंतर ह्यांना सेवेतून कायमचे बडतर्फ केले पाहिजे. कायद्यातील पळवाटा शोधत हे अधिकारी अनेकदा निर्दोष सुटण्यात यशस्वी होत असतात. नाशिकमध्येच जीएसटी अधिकार्‍याच्या ८ हजारांची लाच घेताना सीबीआयने मुसक्या आवळल्या होत्या. म्हणजेच असे अधिकारी सरकारच्या जीएसटीवर कसा डल्ला मारत असतील हेही लक्षात येईल.
अनेकदा काम करून देण्यासाठी लाच मागणारे अधिकारी कोण, हे सर्वांना माहीत असते. यांच्या मालमत्ताही डोळ्यात भरणार्‍या असतात. केव्हातरीच हे अधिकारी लाचलुचपत किंवा अन्य यंत्रणांच्या जाळ्यात सापडतात. लाचलुचपतच्या जाळ्यात न सापडलेले आणि ‘भ्रष्टाचारी’ अशी बिरुदावली लागलेले आरामात निवृत्तही होतात. असे अधिकारी, कर्मचारी नव्याने येऊन चिरीमिरी घेणार्‍यांचे ‘आयकॉन’ ठरत असतात. अनेक जाणकारांच्या मते भ्रष्ट अधिकारी, कर्मचारी यांना कठोरातील कठोर शिक्षा होण्यास सुरुवात होईल तेव्हाच भ्रष्टाचारास काही प्रमाणात आळा बसणे शक्य आहे. भिंतीवर ‘लाच देणे-घेणे गुन्हा आहे’ असा फलक लावून काहीही साध्य होणार नाही. मूळ मिळकतीपेक्षा कैकपटीने कमविणारे अधिकारी, कर्मचारी हे तिरस्काराचा विषय तेव्हा होतील जेव्हा यांच्या कारकिर्दीचा लेखाजोखा समोर येईल. ह्यांच्या घरी सापडणारी रक्कम मोजण्यासाठी जर यंत्रे लागणार असतील तर हे महाभाग इतकी रग्गड संपत्ती मिळवत असताना दक्षता विभाग काय करीत होता, असा मुद्दा उपस्थित होऊ शकतो. सरकारी कार्यालयांतून चालणारा भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी आजपर्यंत अनेकदा आंदोलने झाली. विविध समित्याही स्थापन झाल्या. मात्र त्याचा योग्य तो परिणाम झालेला नाही.
लाच प्रकरणातील अधिकारी, कर्मचार्‍यांचे कारनामे समोर येत असताना अनेकदा यांचे कनेक्शन राजकारण्यांपर्यंत पोहचत असल्याचे लक्षात येते. राजकीय पुढार्‍यांचा भ्रष्टाचार वारंवार चर्चेचा विषय होऊनदेखील त्याचा काही एक परिणाम झालेला नाही. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अडकलेल्या लाडक्या अधिकार्‍यांना, कर्मचार्‍यांना वाचविण्यासाठी राजकीय मंडळी पुढे येत असल्याचे दिसून आलेले आहे. हीच मंडळी भ्रष्टाचार कसा वाईट आहे, याचे समाजाला ज्ञान देणार! राजकारणात येऊन गबर झालेल्यांना आपल्याकडे तोटा नाही. त्यांच्या मालमत्तांची चौकशी होते ती राजकीय कुरघोडीचे राजकारण सुरू झाल्यानंतरच! सत्तेत येणारे अधिकार्‍यांना हाताशी धरून कसे ओरपाओरपी करतात, याच्या सुरस कहाण्या अनेकदा समोर आलेल्या आहेत. भ्रष्टाचाराच्या लागलेल्या किडीचे समूळ उच्चाटन होण्यासाठी प्रभावी जनजागृती करावी लागेल. पण हे शिवधनुष्य कोण हाती घेणार, हा प्रश्न आहे. शासनात पोसण्यात येणार्‍या भ्रष्टाचारामुळे चांगल्या योजनांचे तीन तेरा वाजत आहेत. जनतेच्या पैशांचा प्रचंड प्रमाणात अपव्यय होत असताना सर्वसामान्य माणूस याकडे हताश होऊन पाहत आहे. लाच दिल्याशिवाय कागद पुढे हलणारच नसेल तर भ्रष्टाचार विरोधातील आंदोलनांनाही अर्थ उरणार नाही.
भ्रष्टाचारविरोधात चळवळ उभारायची असेल तर शाळेपासूनच याबाबत जागृती करावी लागेल. आज भ्रष्टाचाराच्या विरोधात भली मोठी व्याख्याने दिली जात आहेत, ज्याचा उपयोग शून्य आहे. शासकीय सेवेत आल्याआल्या लाच घेण्याची अनेकांना लागलेली सवय चिंता वाढविणारी आहे. भ्रष्टाचार्‍यांची साखळी तोडणे सोपे काम नाही. पण त्याची सुरुवात कुठेतरी करावी लागेल. अन्यथा भ्रष्टाचार, लाच घेणे याला अधिकृत मान्यता मिळण्याचा दिवस दूर नाही, असे कुणाला वाटत असेल तर त्यात बिलकूल अतिशयोक्ती नाही.
