दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान देशाला संबोधित करतील. नेहमीप्रमाणे विकासाचे गुलाबी चित्र समोर ठेवले जाईल. या देशाने विज्ञान क्षेत्रात कशी भरारी घेतली याचेही भपकेबाज वर्णन केले जाईल, पण याच देशातील ग्रामीण भागात बहुतांश जनता गढूळ, दूषित पाणी पितेय यावर अजिबात भाष्य होणार नाही आणि झालेच तर जनतेला शुद्ध पाणी पुरविण्यासाठी शासन कसे कटिबद्ध आहे, याचे वर्णन केले जाईल. १४२ कोटी लोकसंख्या असलेल्या या देशात निम्म्यापेक्षा अधिक जनतेच्या नशिबी आजही प्यायला स्वच्छ पाणी मिळत नाही. सध्या केंद्राच्या जल जीवन मिशनद्वारे ‘हर घर नल से जल’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. केंद्र आणि राज्याची फिफ्टी-फिफ्टीमधील ही योजना आहे. या व्यतिरिक्त वेगवेगळ्या नावांनी पाणी योजना राबविण्यात येत असतात. आतापर्यंत अनेक योजना राबवून झाल्या. आता त्यापैकी किती ठिकाणी जनतेला स्वच्छ पाणी मिळतेय याचे सर्वेक्षण झाले पाहिजे.
महाराष्ट्रात पाणी पुरवठा योजनांचा सध्या धडका सुरू आहे. नव्याने सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना येत्या मार्चपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. घरोघरी नळ असणे प्रगतीचे लक्षण असले तरी त्यातून देण्यात येणारे पाणी योग्य दर्जाचे असतेच याची खात्री देता येणार नाही. पाणी पिण्यालायक नसल्याने अनेक साथीचे रोग उद्भवत असतात. आम्ही घरात पाणी पोहचवले, आता आमची जबाबदारी संपली, अशीच काहीशी मानसिकता प्रशासनातील अधिकार्‍यांची आहे. स्वच्छ पाणी पुरवठ्याबाबत लोकप्रतिनिधीही फारसे गंभीर नसतात. त्यांना नळपाणी योजनेच्या उद्घाटनात किंवा त्याच्या फलकाच्या अनावरणातच अधिक स्वारस्य असते. जिल्हा परिषद आणि जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पाणी योजना राबविण्यात येतात.
देशाच्या स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव गाजावाजा करून साजरा होत असताना जनतेला पिण्यासाठी स्वच्छ पाणी मिळू नये ही शोकांतिका आहे. वाढत्या लोकसंख्येला पाणी मिळण्यासाठी विहिरी, तलाव आदी स्त्रोत अपुरे पडू लागल्याने नळपाणी योजना वेगाने राबविण्याचा सपाटा लावण्यात आला. ठिकठिकाणी बोर मारून भूगर्भातील पाणी साठाही वापरला जात आहे. नळपाणी योजना राबविण्यात येत असल्या तरी त्यासाठी स्वच्छ पाणी कुठून आणणार, हा प्रश्न आहे. कारण आपल्याकडे जलशुद्धीकरण प्रकल्पांची वानवा आहे. शहरी, निम्नशहरी भागाला स्वच्छ पाणी पाजले म्हणजे सरकारची जबाबदारी संपत नाही. ग्रामीण भागातील जनतेलाही स्वच्छ पाणी पिण्याचा अधिकार तेवढाच आहे. जल जीवन मिशनच्या अंतर्गत प्रत्येक घराला सन २०२४ पर्यंत स्वच्छ पाणी देण्याचा संकल्प सोडण्यात आला असला तरी त्यासाठी योग्य नियोजन दिसत नाही.
कारखान्यांना मुबलक पाणी देण्याबरोबर शहरी भागांनाही तसेच पाणी मिळण्यासाठी ग्रामीण भागातून मोठाली धरणे बांधण्यात आली, मात्र ज्यांनी धरणासाठी जमिनी दिल्या त्यांना स्वच्छ पाणी सोडाच साधे पाणीही मिळत नाही. धरण परिसरातील गावांतून पाणीटंचाई हा प्रकारच विचित्र वाटतो. कारखान्यांसाठी मोठमोठे जल शुद्धीकरण प्रकल्प आहेत. काही वर्षांपूर्वी रायगड जिल्ह्यातील एका नव्याने आलेल्या बड्या कारखान्यात पिण्यासाठी मुबलक मिळणारे शुद्ध पाणी चक्क बागबगिचे फुलविण्यासाठीही वापरले जात होते. त्याहून कहर म्हणजे चक्क प्रसाधनगृहांतूनही शुद्ध पाणी पुरविण्यात आले होते. तेथील एका अधिकार्‍याने ही ‘गुप्त’ माहिती दिली.
याकडे प्रसारमाध्यमांनी लक्ष वेधल्यानंतर कारखाना व्यवस्थापनाला बगिचांसाठी आणि प्रसाधनगृहांतून वापरण्यात येणारे पाणी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केलेले पाणी असते अशी ‘बनवाबनवी’, सारवासारव करावी लागली होती. अर्थात कारखान्यांतून गढूळ पाण्याचा टिपूसही सापडत नसतो. कारखान्यांकडे असलेल्या शुद्ध पाण्याच्या साठ्यातील काही भाग आसपासच्या गावांना द्यावा अशी मागणी अनेकदा झाली आहे, परंतु त्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. शुद्ध पाणी पुरवठा करण्यासाठी सरकारकडे असलेली यंत्रणा अपुरी असल्याने कारखानदारांची मदत घेण्यासाठी कोणती हरकत आहे, असा सवाल उपस्थित केला जातोय तो दुर्लक्षिण्यासारखा नाही. आपल्याकडे वर्षभरात एप्रिल आणि ऑक्टोबर महिन्यात पाण्याच्या स्त्रोतांची तपासणी केली जाते. यात बर्‍याच ठिकाणी पिण्याचे पाणी पिण्यालायक नसल्याचे उघड होत असते. दरवर्षीचा हा परिपाठ ठरून गेलेला आहे.
अशुद्ध पाणी प्यायलाने साथीचे रोग होण्याचे प्रमाण साधारणतः सप्टेंबर, ऑक्टोबर महिन्यात अधिक असते असा अनुभव आहे. खेडेगावांतून, दुर्गम भागांतून गॅस्ट्रोसारखी साथ त्यावेळी पसरते. कारण एकच, अशुद्ध पाणी! पाणी पुरवठ्याच्या योग्य सुविधा दुर्गम भागातून नाही. नाही म्हणायला पाणी योजना तेथपर्यंत पोहचत असल्या तरी त्याची देखभाल आणि दुरुस्ती वेळेत होत नाही. शेवटी या योजना बंद पडतात. आर्थिक सुस्थितीत नसलेल्या ग्रामपंचायतींनाही पाणी पुरवठा योजनेची देखभाल आणि दुरुस्ती वेळच्या वेळी करता येत नाही. नदीचे पाणी विशेष प्रक्रिया न करता थेट नळ पाणी योजनेसाठी वापरले जाते. पावसाळ्यात लालसर, पिवळसर अशा रंगाचे पाणी येते. सर्वसामान्य ते तसेच पितात. कावीळसारखे रोग यातून पसरत आहेत. पाणी गाळून, उकळून प्या असे आवाहन सरकारचे आरोग्य खाते करीत असते, पण ते सर्वांना शक्य नसते. कष्टकरी लोक गढूळ पाण्यावर तहान भागवतात हे दृश्य पाहिल्यानंतर देशाच्या प्रगतीचे रंगविण्यात येणारे चित्र किती तकलादू असते याची प्रचिती आल्याशिवाय राहत नाही.
पाणी योजनांवर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्ची पडत असतात. जल जीवन मिशन अंतर्गत कुटुंबातील प्रत्येक व्यक्तीला दररोज ५५ लीटर शुद्ध पाणी मिळावे असा प्रयत्न आहे, मात्र पाणी योजनांचा देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्च ग्रामपंचायतींच्या माथी मारण्यात आला आहे. दक्षिणेकडील काही शेजारी राज्यांनी हे काम सरकारकडेच ठेवले आहे. महाराष्ट्रातही असे झाले पाहिजे. तसे झाल्यास देखभाल आणि दुरुस्तीअभावी बंद पडलेल्या योजना कायम कार्यान्वित राहतील. गेल्या काही दिवसांपासून ग्रामीण भागात नळातून गढूळ आणि मातीमिश्रित पाणी येत असल्याच्या तक्रारींमध्ये वाढ झाली आहे. याबाबत कोणतीही संवेदनशीलता दाखविण्यात येत नाही. पावसाळा असल्याने गढूळ पाणीच येणार, असा (टोलवाटोलवीचा) युक्तिवाद त्यावर संबंधित यंत्रणा करीत असते. अनेकदा थेट येणार्‍या पाण्यातून छोटे साप, किडे, मृत प्राण्यांच्या अवयवांचे बारीक तुकडे आढळतात, नव्हे तशा आशयाच्या तक्रारींचे प्रमाण मोठे आहे.
जनतेला शुद्ध पाणी मिळणे हा त्यांचा हक्क असल्याने संबंधित सरकारी यंत्रणांनी कल्पकता दाखवून पाणी योजना राबविण्याची गरज आहे. पाणी योजनांना वेगवेगळी नावे दिली म्हणजे या योजना प्रभावी कामे करतील असे नव्हे. पिण्याच्या पाण्याचे वर्षभरात दोनदा होणारे पृथ्थकरण किमान सहादा झाले पाहिजे. ज्या ठिकाणी दूषित पाणी आढळते तेथील ग्रामपंचायतीला ‘यलो कार्ड’ मिळते. तांत्रिकदृष्ट्या यातून काही साध्य होते असे वाटत नाही. नेत्यांच्या सोयीसाठी योजना राबवून त्यांना खूश करण्याकडे अधिकार्‍यांचा कल असतो. अव्यवहार्य पाणी योजना राबविण्यात धन्यता मानली जात असल्याने शुद्ध पाणी काय साधे पाणीही मिळत नसते. निवडणूक काळात पाणी योजनांचे पेव फुटते. यांचे नंतर काय होते याचा कुणीच विचार करताना दिसत नाही. पाणी योजनेच्या लागलेल्या पाटीवर नाव झळकले म्हणजे लोकप्रतिनिधीही खूश आणि अधिकारीसुद्धा!
ज्या दुर्गम भागात पाण्याची टंचाई पाचवीला पुजलेली असते अशापैकी कित्येक ठिकाणी बारमाही पाण्याचे नैसर्गिक साठे विपुल प्रमाणात आढळून आलेले आहेत. थोडीशी कल्पकता दाखविली आणि निधी उपलब्ध करून दिला, तर नैसर्गिक पाण्याचा स्त्रोत निवासी वस्तीकडे वळवता येऊ शकेल. प्रत्येक वेळी नदी, धरण किंवा तलावातील पाण्यावरच अवलंबून राहिले पाहिजे असे नाही. पाणी टंचाई सुरू झाली की अशा जलस्त्रोतांऐवजी प्रथम आठवण येते ती टँकरची! टंचाईग्रस्त भागात पाण्याचे टँकर पाठविले की संबंधित सरकारी यंत्रणांची जबाबदारी संपते, परंतु हे टँकर दुर्गम भागात पोहचत नाहीत. स्वाभाविक तेथील महिला आणि पुरुषांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागते. स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तरीनंतरही ही भटकंती थांबलेली नाही.
जेथे शक्य असेल तेथे उपलब्ध नैसर्गिक जलस्त्रोतांवर पाणी योजना राबविण्यास अडचण नसावी. याबाबत स्थानिक लोकप्रतिनिधी सरकारकडे पाठपुरावा करत नसल्याने दुर्गम भागावर ‘पाणी’ ‘पाणी’ करण्याची वेळ येत आहे. जनतेला शुद्ध पाणी देण्यासाठी सुनियोजित कार्यक्रम राबविण्याची नितांत आवश्यकता आहे. सवंग घोषणाबाजीत अनेक पाणी योजनांचा बट्ट्याबोळ झालेला आहे. आगामी जिल्हा परिषदांसह अन्य निवडणुकांत शुद्ध पाणी देण्याच्या आश्वासनांचा पाऊस पडेल, पण ही शुद्ध फसवणूक असेल किंबहुना कोणतेही नियोजन नसताना पाणी योजना कार्यक्रम राबविण्याचे धोरण ही निव्वळ धूळफेक आहे.
