गेल्या अनेक वर्षांपासून सातत्याने तोट्यात असणारा महानंद सहकारी दूध संघ महाराष्ट्र सरकार केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय दुग्धविकास महामंडळ अर्थात नॅशनल डेअरी डेव्हलपमेंट बोर्डाकडे (एनडीडीबी) हस्तांतरित करणार, अशा चर्चा गेल्या काही काळापासून आपल्याला ऐकायला मिळत आहेत, परंतु एनडीडीबीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर तरी महानंदच्या समस्या सुटणार का, महानंद पुन्हा तोट्याकडून नफ्याकडे वाटचाल करू शकणार का, या प्रश्नांची उत्तरे मात्र अद्याप अनुत्तरित आहेत.
एनडीडीबीकडे हस्तांतरण झाल्यानंतर महानंद दूध संघाला पुन्हा सुगीचे दिवस येतील, असा दावा कुणीही करण्यास तयार नाही. एनडीडीबीकडे हस्तांतरित झालेले इतर काही दूध संघ कसे पुन्हा नफ्याकडे वाटचाल करू लागले याची उदाहरणे सत्ताधार्‍यांकडून जरूर देण्यात येत आहेत, परंतु एनडीडीबीच्या हस्तांतरणाचा करार संपुष्टात आल्यानंतर तेच दूध संघ बाजारात पुन्हा स्वबळावर नफा कमावण्यात यशस्वी ठरले का, बाजारातील अन्य नामवंत दूध संघ तसेच खासगी पुरवठादार आणि कंपन्यांसोबत स्पर्धा करण्यात यशस्वी झाले का, याचा विचार खरेतर होणे गरजेचे आहे.
म्हणूनच केवळ सातत्याने तोट्यात असल्याच्या कारणास्तव महानंद दूध संघ एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करणे योग्य नसून वर्षानुवर्षे ज्या समस्यांमुळे हा दूध संघ तोट्याच्या खाईत गेला आहे, त्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. असे केले तरच महानंदचे पुनरुज्जीवन शक्य आहे, अन्यथा उत्तमोत्तम संस्थांकडे आंदण दिल्यानंतरही मूळ समस्या कायम राहिल्यास महानंदची अवस्था आणखी बिकट होणार हे काही वेगळे सांगण्याची गरज नाही. गेल्या ४० वर्षांच्या इतिहासात पुनरुज्जीवनासाठी झालेल्या प्रयत्नांतून महानंदने हाच धडा घेतला आहे. त्यामुळे दूध संघाच्या हस्तांतरणाची प्रक्रिया असो वा अन्य काही महानंदचे पुन्हा अच्छे दिन येण्यासाठी नेमके काय प्रयत्न केले जाणार हे सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
महाराष्ट्र दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीचे सदस्य डॉ. अजित नवले यांनीही राज्य सरकारने महानंद आणि एनडीडीबी कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी म्हटले की, महानंदची कोट्यवधींची मालमत्ता, जमीन, यंत्रसामुग्री एनडीडीबीकडे आयती हस्तांतरित करायची व वरून २५३ कोटी ५७ लाख रुपये द्यायचे आणि कामगारांचे पगार, इतरही देणी तसेच कर्ज इत्यादी अनेक बाबींची जबाबदारी राज्य सरकारने स्वीकारायची हेच जर कराराचे स्वरूप असेल, तर राज्य सरकार हा घाट्याचा सौदा का करत आहे? महानंद ही कोणाचीही खासगी मालमत्ता नाही.
राज्यभरातील लाखो दूध उत्पादकांच्या घामातून उभी राहिलेली ही मालमत्ता दूध उत्पादकांना व राज्याच्या जनतेला विश्वासात न घेता एनडीडीबीच्या घशात घालता येणार नाही ही बाब राज्य सरकारने समजून घेतली पाहिजे. या संपूर्ण व्यवहारामध्ये पुरेशी पारदर्शकता न आणता घाईगडबडीत अशा प्रकारे महानंद एनडीडीबीच्या घशात घालणे संशयास्पद आहे.
राज्य सरकारने याबाबत पारदर्शकता ठेवावी व कराराचा मसुदा सार्वत्रिक करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. कराराचा मसुदा सार्वजनिक न करता थेट हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पडल्यास या ठिकाणी संशयालाही वाव असून हा दूध संघ गुजरातला आंदण देण्यासाठीच घाट घातला जात असल्याच्या विरोधकांच्या आरोपांकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. महानंदमधील कर्मचारी संघटनांकडूनही विविध मागण्या केल्या जात आहेत. त्यादेखील लक्षात घेणे क्रमप्राप्त ठरते. एनडीडीबीसोबत करार करायचाच झाल्यास सरकारने काही अटी आणि शर्ती कायम ठेवणे गरजेचे आहे. या करारादरम्यान सरकारने महाराष्ट्राची अस्मिता म्हणून महानंद हा ब्रॅण्ड कायम ठेवावा. केवळ व्यवस्थापनाची जबाबदारी एनडीडीबीकडे द्यावी.
महानंद दूध महासंघावरील संचालक मंडळही छोटे असावे. तसेच महानंदच्या दूध महासंघावर केवळ तज्ज्ञ व्यवस्थापकांचीच नियुक्ती करणे बंधनकारक करावे. विशेष म्हणजे संचालकांच्या स्वतःच्या खासगी दूध संस्था असणार्‍या व्यक्तींची नेमणूक तेथे करण्यात येऊ नये. करार झाल्यापासून पुढील पाच वर्षात महानंदला तोट्यातून बाहेर काढण्याची अटही एनडीडीबी अथवा अन्य कोणत्याही करारबद्ध संस्थेला घालण्यात यावी. एकदा का महानंद नफ्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने हा दूध संघ पुन्हा आपल्या ताब्यात घेऊन तो सुरळीतपणे सुरू ठेवून महाराष्ट्राची अस्मिता जपावी, अशी मागणी महानंदमधील कर्मचारी वर्गाची आहे.
महानंदची मूळ समस्या ही आहे की, हा दूध संघ बाजारातील इतर दूध संघांच्या आणि कंपन्यांच्या तुलनेत नफा कमावण्यात अपयशी ठरत असल्याने गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने तोट्याच्या खाईत बुडालेला आहे. महानंद सध्या मोठ्या आर्थिक अडचणीत आहे. कर्मचार्‍यांच्या पगारांची थकीत रक्कम कोट्यवधींच्या घरात आहे. याशिवाय अन्य काही कर्जे आणि देणीही प्रलंबित आहेत. महानंदमध्ये सध्या जुनी मशिनरी असून ती बदलण्याचे नवे आव्हान या दूध संघासमोर आहे.
बाजारातील अन्य कंपन्यांसोबत स्पर्धा करण्यासाठी नव्याने काही महागड्या मशिनरी घेण्याची गरज महानंदला आहे. त्यामुळे महानंदला कोट्यवधींच्या निधीची गरज आहे. एनडीडीबी अथवा अन्य कोणत्याही संस्थेसोबत महानंदचे हस्तांतरण जरी करायचे झाले तरी कर्मचार्‍यांच्या पगाराची कोट्यवधींची थकबाकी, जुन्या मशिनरींऐवजी नव्या मशिनरी, आधुनिक तंत्रज्ञान आदींसाठीचा खर्च या सर्व विषयांचे आर्थिक गणित फार अवघड आहे.
यासाठी योग्य नियोजन करणे आवश्यक आहे. एनडीडीबीसोबतच्या हस्तांतरणानंतर महानंदवर केंद्र सरकारचे अधिराज्य असणार असाच कयास अनेकांचा आहे. एकदा का हा दूध संघ केंद्राच्या अखत्यारित गेला की महानंद दूध संघावरील महाराष्ट्राची अस्मिता पुसली जाणार आणि यावर काही काळानंतर भविष्यात इतर नामवंत दूध महासंघ आपले वर्चस्व गाजवणार, अशीही अटकळ बांधण्यात येत आहे, परंतु तसे होईलच असे नाही. एनडीडीबीसोबत व्यवस्थितपणे करार केल्यास अशी वेळ येत नाही. उदाहरणच द्यायचे झाल्यास जळगाव दूध संघाचे देता येईल.
जळगाव जिल्हा सहकारी दूध संघ अशाच प्रकारे एकेकाळी अडचणीत आला होता. आर्थिक अडचणीत सापडल्यामुळे हा दूध संघ एकेकाळी एनडीडीबीकडे सोपवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. एनडीडीबीकडे जळगाव दूध संघ सोपवताना मोठ्या प्रमाणात विरोधही झाला होता, मात्र या दूध संघाला तोट्यातून बाहेर काढण्यासाठी इतर कोणताच पर्याय नसल्याने अखेरीस जळगाव दूध संघ एनडीडीबीकडे सोपवण्यात आला होता. संघातील कार्यकारी संचालकांसारखे महत्त्वाचे पद एनडीडीबीच्या अधिकार्‍यांकडे देण्यात आले. त्यानंतर जळगाव सहकारी दूध संघात इतरांचा हस्तक्षेप कमी झाला. परिणामी पाच वर्षांत हा संघ पुन्हा सुस्थितीत आणला गेला. त्यानंतर तो स्थानिक सहकारात काम करणार्‍यांच्या हातात देण्यात आला.
सध्याच्या घडीला जळगाव सहकारी दूध संघ सुस्थितीत असून स्थानिक लोकप्रतिनिधी त्याला उत्तम प्रकारे सहकार्य करत आहेत. त्यामुळे एनडीडीबीकडे गेल्यानंतर सहकारी दूध संघाची पारंपरिक अस्मिता मिटली जाते, असे म्हणणे योग्य नाही. एनडीडीबीकडेही अनेक नामवंत तज्ज्ञ असून केवळ जळगाव सहकारी दूध संघच नव्हे तर देशभरातील अनेक तोट्यातील दूध संघ आणि डेअरी त्यांनी नफ्यात आणून दाखवल्या आहेत. दिवंगत वर्गीस कुरियन आणि अमृता पटेल यांनी हा पॅटर्न राबवत एनडीडीबीचे नाव उंचावले आहे. त्यामुळे जळगाव सहकारी दूध संघाप्रमाणेच महानंदबाबतदेखील असे झाल्यास ते कोणासाठी आक्षेपार्ह ठरू नये.
एनडीडीबी संस्था अर्थिकदृष्ठ्या पूर्णपणे सक्षम असून त्यांच्याकडे अभ्यासू अधिकार्‍यांचा आणि अनेक नामवंत तज्ज्ञांचाही भरणा आहे. त्यांनी एखादी संस्था चालवण्यास घेतली तर त्यात इतर कोणालाही सहजासहजी हस्तक्षेप करू देत नाहीत. त्यामुळे तोट्यात असणारा दूध संघही नफ्यात आणण्याची त्यांची क्षमता आहे. एनडीडीबीकडे महानंद गेल्यास दूध संघाचे नुकसान होणार नाही. याउलट ते महानंदसाठी अधिक लाभदायक असून नफ्याकडे वाटचाल करणे सोपे होणार आहे.
महानंद नफ्यात आल्यास या दूध संघाला दूध पुरवठा करणारे शहर, जिल्हा, तालुका दूध संघांचाही फायदा होईल. त्यामुळे महानंद एनडीडीबीकडे हस्तांतरित करणे हा काही घाट्याचा सौदा नाही. फक्त गरज आहे ती योग्यरित्या हस्तांतरण प्रक्रियेचा करार करण्याची. एकदा करार प्रक्रिया सर्वांना सोबत घेऊन व्यवस्थितरित्या पार पडली की मग पुढील काम सोपे जाईल. सर्वांना सोबत घेण्यासाठी करार प्रक्रिया सार्वजनिक होणे गरजेचे आहे.
