मुलीच्या विवाहाचे कायदेशीर वय 18 वरून 21 करण्याच्या संदर्भात केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरी मिळाली आणि याविषयी चर्चांना उधाण आले. वर्तमानपत्र आणि टीव्ही माध्यमांमधील बातम्या, चर्चा, डीबेट याद्वारे समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातील लोकांच्या प्रतिक्रियांचे पडसाद उमटू लागले. काहींनी राजकीय तर काही लोकांनी धार्मिक विषय बनवला आणि बालविवाह कायदा, विशेष विवाह कायदा व हिंदू विवाह कायद्यात सुधारणा करण्याचा केंद्र शासनाने निर्णय घेऊन मुलीच्या विवाहाचे वय 18 वरून 21 करण्यावर शिक्कामोर्तब केलेले दिसून येते.
आज समाजातील मुलींच्या विवाहाच्या संदर्भातील परिस्थिती लक्षात घेता सरकारने निर्णय घेतला, मात्र त्याआधी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींच्या विवाहाच्या वयासंदर्भात 15 ऑगस्ट रोजी लालकिल्ल्यावरील भाषणात उल्लेख केला होता. आणि नीती आयोगाच्या माध्यमातून टास्क फोर्सची निर्मिती केली गेली. जया जेटली यांच्यासह व्ही. के. पोल हे टास्क फोर्सचे सदस्य होते. तसेच या व्यतिरिक्त आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण सचिव, महिला आणि बालकल्याण विकास, उच्च शिक्षण, शालेय शिक्षण व साक्षरता अभियान, न्याय आणि कायदा मंत्रालयाचे विधेयक विभाग टास्क फोर्सचे सदस्य होते. यावेळी भारतातील 15 विद्यापीठे, 16 अशासकीय संस्था, समुदायातील हजारो युवक, ग्रामीण, आदिवासी गाव-खेडी व शहरी विभाग तसेच इतर काही भागांमधून मते घेण्यात आली. आणि या अहवालानुसार मुलींच्या कुपोषणाचे प्रमाण कमी करायचे असेल, चांगलं आरोग्य राहावं आणि माता मृत्यूच प्रमाण थांबवण्यासाठी तसेच 18 वर्षाची मर्यादा असताना होणारे बालविवाह यावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने विवाहाचे वय वर्ष 21असा निर्णय घेण्यात आल्याचे दिसून येते.
सामाजिक दृष्टीकोणातून विचार करता भारतीय राज्यघटनेने स्त्री आणि पुरूषांना घटनेचे कलम 14 नुसार समानतेचा अधिकार दिला आहे आणि कलम 21 नुसार प्रतिष्ठेने जीवन जगण्याचा अधिकार घटनेने दिला आहे. त्यानुसार एक नागरिक म्हणून स्त्री आणि पुरुष दोघेही मतदानाचा अधिकार समान पातळीवर बजावू शकतात आणि निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतात, मात्र सामाजिक परिस्थिती पाहता समाजामध्ये पुरुषप्रधान व्यवस्था आहे. आणि त्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांमध्ये भेदभाव केला जातो. पुरुषाला श्रेष्ठ व स्त्रीला कनिष्ठ समजण्यात येते. आपल्या समाजव्यवस्थेवर धर्माचा प्रचंड मोठा प्रभाव आजही दिसून येतो. आणि म्हणून विवाहाच्या बाबतीत पुरुष हा स्त्रीपेक्षा वयाने मोठा असावा. दोघांच्या वयात अंतर असावे. असे मानले जाते. रूढी, परंपरा आणि चालीरीती यानुसार विवाह करतात. मुलीच्या बाजूने विचार करता तिचे रूप, रंग बघितले जाते तसे मुलापेक्षा कमी शिकलेली मुलगी बघितली जाते. मुळात आजदेखील ग्रामीण आदिवासी भागात कमी वयात विवाह लावून दिले जातात. मुलगी ही परक्याचे घन आहे. आईवडिलांना मुलगी ओझे असते. आणि यातूनच मुलीचा विवाह लवकर उरकण्यावर पालकांचा भर असतो.
आता परिस्थितीमध्ये सुधारणा होत आहेत, पालक मुलींना शिकवतात, स्वावलंबी बनावतात, मात्र दुर्बल, दुर्लक्षित आणि वंचित घटकातील मुलींचं काय? शासकीय धोरणे, योजना असूनदेखील समाजामधील मोठा वर्ग गरीबी, दारिद्य्र आणि बेरोजगारीचा आणि अंधश्रद्धा यांचा सामना करतोय. दुसरी बाब म्हणजे ग्रामीण, आदिवासी भागातील तसेच शहरातील गरीब वस्त्यांमधील मुलींचे शिक्षणातील गळतीचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणात दिसून येते. मात्र मुलीच्या विवाहाचे वय 21 वर्षे करण्यात आल्यामुळे सामाजिक परिवर्तन होईल. मुलींच्या शिक्षणाचे, स्वावलंबनाचे प्रमाण वाढेल. उशिरा लग्न झाल्यामुळे शारीरिक व मानसिक परिपक्वतेमुळे पहिल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय घेताना ती स्वत:ची, गर्भातील बाळाची योग्य काळजी घेवू शकेल, पर्यायाने रक्तक्षय, कुपोषण होणार नाही. कौटुंबिक, सामाजिक, आर्थिक आणि आरोग्यविषयक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. त्यामुळे कुटुंब, महिला, मुले व समाज अधिक सक्षम होईल. मुलगा आणि मुलगी दोघांमधील वयाची समानता आल्यामुळे घटनेच्या कलम 14 नुसार समानता आणि कलम 21 नुसार स्त्रीलादेखील पुरुषांच्या बरोबरीने सन्मानाने जगण्याच्या अधिकार प्रदान होईल.
समाजातील सामाजिक भेदभाव कमी करण्यासाठी आणि समानता प्रस्थापित होण्यासाठी या बदलाची गरज आहे. कारण काळानुसार समाजाने बदल स्वीकारले आहेत. आणि म्हणून कुटुंबसंस्था आणि विवाह संस्थेकडे सामाजिक बघितले जाते. आणि म्हणून खर्‍या अर्थाने स्त्री-पुरुष समानता, सन्मान, प्रतिष्ठा यासोबत महिला, मूल, कुटुंब आणि समाज यांचं सामाजिक आरोग्य सुदृढ करण्यासाठी मुलीच्या विवाहाचे वय 21 वर्षे करून त्यानुसार कायद्यांमधील बदल हा लिंगभाव संवेदनशीलता निर्माण करणारा आणि लिंगभेद नष्ट करणारा आहे. आणि यातून विवाहसंस्था पर्यायाने कुटुंब आणि समाज बळकट, सशक्त व्हायला निश्चित मदत होईल….
— प्रा. चंद्रप्रभा निकम
