-जगन घाणेकर
मुंबईत नोकरीनिमित्त प्रतिदिन लोकल रेल्वेचा प्रवास करावा लागतो. काही वर्षांपूर्वी एप्रिल मे महिना आला की लोकल गाड्यांची गर्दी बरीचशी कमी झालेली असे. कारण मुंबईतला चाकरमानी आंबे-फणस खाण्यासाठी कोकणात आपल्या गावी गेलेला असे. आज मात्र स्थिती बदलली आहे. सुट्ट्यांचे दिवस मग ते विद्यार्थ्यांचे असोत वा सरकारी कर्मचार्‍यांचे मुंबईच्या लोकल गाड्या या दिवसाही ओसंडून वाहत असतात.
सकाळी कार्यालयांमध्ये जाण्याच्या आणि सायंकाळी कार्यालये सुटण्याच्या वेळेत लोकल गाड्यांच्या क्षमतेपेक्षा किमान ५ पटीने अधिक माणसे गाड्यांच्या डब्यांत अक्षरश: गुरांसारखी कोंडून प्रवास करीत असतात. याखेरीज लोकल डब्यांच्या दुतर्फा दरवाजावर लटकणारी मंडळी मैलोंमैलांचा रेल्वे प्रवास अक्षरशः पायांच्या बोटांवर उभे राहून करतात. या लटकण्याच्या सर्कशीत धावत्या रेल्वेतून पडून प्रतिदिन किती बळी जातात आणि किती आयुष्यभरासाठी जायबंदी होतात याची तर मोजदादच नाही.
गरमीच्या उकाड्यात तर गर्दीत कोंडल्यामुळेही कित्येकांचा जीवसुद्धा जातो. आपल्या आणि आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी हा जीवनमरणाचा प्रवास इथला नोकरदारवर्ग नित्यनेमाने करीत असतो. यामध्ये नोकरदार स्त्रियांचे होणारे हाल तर डोळ्यांना पाहवतही नाहीत. नोकरी-व्यवसायाच्या आशेने प्रतिदिन हजारोंचे लोंढे मुंबईत येत असतात. राज्यातील प्रगत आणि प्रगतशील सर्वच शहरांची आज हीच स्थिती आहे. लोकल रेल्वेचा जीवघेणा प्रवास नको म्हणून काही जण कर्ज काढून वाहने घेतात, मात्र वाढत्या वाहनांमुळे कार्यालयीन वेळेत प्रमुख रस्त्यांवर सामान्य मुंबईकरांना प्रचंड वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो.
दिवसागणिक वाहनसंख्येत वाढच होत असल्याने ध्वनि प्रदूषण, वायू प्रदूषणसुद्धा कमालीचे वाढत आहे, ज्याचा परिणाम हवेच्या गुणवत्तेवर होऊन गेल्या काही महिन्यांपासून मुंबई आणि मुंबईच्या आजूबाजूच्या शहरांची हवा विषारी झाली आहे. याचे परिणाम म्हणून लहान मुलांसह वयोवृद्ध, गर्भवती स्त्रिया श्वसनविकारांनी ग्रस्त आहेत. या सर्व परिस्थितीला कारणीभूत एकच घटक आहे, तो म्हणजे ‘लोकसंख्यावाढीचा भस्मासूर.’ वाढत्या लोकसंख्येमुळे ग्रामीण भागात रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होतो आणि रोजगाराच्या शोधासाठी ग्रामीण भागातील तरुणवर्ग शहराकडे वळतो.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे आज शहरांचा श्वास कोंडतो आहे. ज्या ज्या ठिकाणी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, जीवनावश्यक बाबींची सुबत्ता निर्माण होईल त्या त्या ठिकाणी भविष्यात अशीच अवस्था निर्माण होईल. लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनला मागे टाकून आपल्या देशाने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. आज सर्वत्र लोकसभा निवडणुकांचे वारे वाहत आहे. काही राज्यांतील काही भागांत निवडणुका पार पडल्या आहेत, तर काही ठिकाणी येणार्‍या महिनाभरात त्या होणार आहेत.
सर्वच पक्ष कंबर कसून तयारीला लागले आहेत. पक्षांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध झाले आहेत. ज्यामध्ये देशातील आजच्या समस्यांचा उल्लेख करून आमचा पक्ष त्या समस्या कशा सक्षमपणे सोडवू शकतो याची हमी देण्यात आली आहे, मात्र सर्व समस्यांचे मूळ असलेल्या लोकसंख्यावाढीवर नियंत्रण आणण्याचे आश्वासन कोणत्याच पक्षाच्या जाहीरनाम्यात दिसून येत नाही याचे आश्चर्य वाटते.
चीनमध्ये वाढती लोकसंख्या देशाच्या विकासावर परिणाम करीत असल्याचे लक्षात येताच तेथील सरकारने लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचे प्रयत्न युद्धपातळीवर सुरू केले. १९७९ सालापासून चीनने एकल अपत्य धोरण देशभरात सक्तीने राबवले. त्यामुळे सुमारे ४०० दशलक्ष नवीन जन्म चीनला रोखता आले. भूभागाच्या बाबतीत भारताच्या तीन पटीने मोठ्या असलेल्या चीनने लोकसंख्येच्या बाबतीत मागील अनेक दशकांपासून आपले नाव पहिल्या क्रमांकावर कायम ठेवले होते.
वाढत्या लोकसंख्येमुळे देशाचा विकास खुंटत असल्याचे लक्षात आल्यावर मात्र चीनने ती रोखण्यासाठी पुष्कळ मेहनत घेतली. एप्रिल २०२३ मध्ये भारत हा चीनला मागे टाकून जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला. विकासाच्या बाता करणार्‍या आपल्या सरकारने मात्र वाढत्या लोकसंख्येचेही भांडवल बनवले. मानवाच्या मूलभूत गरजा पुरवणारे नैसर्गिक स्रोत मर्यादित असल्याने वाढत्या लोकसंख्येचा ताण त्यावर पडत आहे. शहरासारख्या ठिकाणी पाणीपुरवठा करणार्‍या जलाशयांची संख्या आणि क्षमता मर्यादित आहे. अल्प पावसामुळे ही जलाशये भरली नाहीत तर पाणीकपातीचे संकट ओढवते.
शहरातील वाढत्या लोकसंख्येमुळे हे संकट वर्षागणिक अधिक भयावह होऊ लागले आहे. रोजगारासाठी लोकांचे लोंढेच्या लोंढे प्रतिदिन शहराकडे धाव घेतात, ज्यामध्ये परप्रांतीयही असतात आणि बांगलादेशी घुसखोरही असतात. यांच्या निवासासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि झोपडपट्टी दादा यांच्या आशीर्वादाने ठिकठिकाणी अनधिकृत वस्त्या आणि झोपडपट्ट्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत.
मतांच्या लाचारीसाठी हे स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्यासाठी वीज आणि पाणी यासह कागदपत्रांची आणि रोजगाराची सोयही करून देतात. या सर्वांमुळे मागील अनेक पिढ्यांपासून शहरांत राहणार्‍या नागरिकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण होऊ लागला आहे. वाढत्या उद्योगधंद्यासह शहरांतील श्रीमंतांची संख्याही वाढल्याने शहरांत ठिकठिकाणी टोलेजंग इमारती उभ्या राहू लागल्या आहेत. या सर्वांसाठी झाडांची आणि नैसर्गिक संपत्तीची सर्रास कत्तल केली जात आहे.
वाढत्या लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी राजकीय पक्ष प्रचारामध्ये रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्याची भाषा करीत आहेत. गरिबांना घरे बांधून देण्याची, मोफत शिधा उपलब्ध करून देण्याची आश्वासने देत आहेत. लोकसंख्येवर नियंत्रण आले की यातील बहुतांश समस्या आपसूकच सुटणार आहेत हे राजकीय पक्षांना केव्हा कळणार? आज लोकसंख्येवर नियंत्रण आणले नाही तर भविष्यात शहरी भागात जगणेही अवघड होईल हे निश्चित.
लोकसंख्या नियंत्रणात आणण्यासाठी साक्षरता मोठ्या प्रमाणात वाढण्याची गरज आहे. कुटुंबातील महिला जेव्हा शिक्षित होते तेव्हा सगळे घर शिक्षित होते, पण भारतामध्ये शहरापासून ते गावखेड्यांपर्यंत गरीबांची संख्या मोठी आहे. गरीबीमुळे आणि गावांमध्ये दूरवर शाळा असल्यामुळे गावाकडील मुले शाळांमध्ये जात नाहीत. त्यातही मुलींना लहानपणी घरकामांना जुंपले जाते, त्यामुळे त्यांचे शिक्षण होत नाही. लवकर लग्ने करून दिली जातात. परिणामी कमी वयात मुले होतात.
मुलांची संख्याही वाढत जाते. त्यात पुन्हा आपल्या देशामध्ये काही लोकांनी कुटुंब नियोजनाला धार्मिक बाब बनवले आहे. त्यामुळे लोकसंख्या वाढत जाते, पण वाढलेल्या लोकसंख्येतील मुलांच्या भवितव्याचा विचार केला जात नाही. ज्या मुलांना चांगले शिक्षण मिळत नाही, ते मग गुन्हेगारीकडे वळतात. त्यामुळे लोकसंख्येचा विषय सरकारने आणि त्याचसोबत जनतेेने गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे. कारण लोकसंख्येत आपण चीनला मागे टाकून जगात पहिल्या स्थानावर गेलो हे काही भूषणावह नाही.
