माणसाला ज्याप्रमाणे श्वास घ्यावा लागतो, तसाच प्लास्टिक हा मनुष्याच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांमध्ये प्लास्टिक बंदी होईल, असे वाटत नाही, अशी स्पष्ट कबुली शिवसेना नेते व युवासेना प्रमुख आदित्य ठाकरे यांनी ‘आपलं महानगर’ ला मुलाखत देताना दिली. देशात प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी जाहीर केली असली तरी मुंबईमध्ये एक वर्षांपूर्वीच प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी लागू करण्यात आली. परंतु केंद्राच्या या प्लास्टिक बंदीचे जोरदार समर्थन करणार्‍या शिवसेनेच्याच नेते आदित्य ठाकरे यांनी प्लास्टिक बंदीवर आश्चर्यकारक मत मांडल्यामुळे राजकीय क्षेत्रात चर्चा सुरू झाली.
मुंबईत दीड वर्षांपूर्वी प्लास्टिक पिशव्यांसह थर्माकोलवर बंदी आणून त्यांच्या अंमलबजावणीला सुरुवात केली. त्यानंतर मागील महिन्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात प्लास्टिक बंदी लागू केली. यासंदर्भात आदित्य ठाकरे यांना विचारले असता, त्यांनी सिंगल युज प्लास्टिकबंदी ही यापूर्वी १७ राज्यांमध्ये सुरू होती. महाराष्ट्र हे १८वे राज्य आहे. महापालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागामार्फत कारवाई केली जात आहे.
परंतु मला वाटत नाही की, पाच वर्षांमध्ये १०० टक्के प्लास्टिक पिशव्या बंद होतील. कारण ही एक सवय बनली आहे. जसे आपण श्वास घेत आहोत, तशीच प्लास्टिक हे आपल्या जीवनाचा भाग बनला आहे. परंतु एक गौरवाची गोष्ट आहे की, प्लास्टिक बंदीबाबत जो कायदा आपल्या राज्याने बनवला आहे, त्याचा कायद्याचा प्रत्येक शब्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्वीकारला आहे.
नाईट लाईफने रोजगारासह महसूल वाढेल
नाईट लाईफ ही संकल्पना मुंबईत २४ तास काम करणार्‍यांसाठी सेवासुविधेचा भाग म्हणून मांडण्यात आली आहे. आपण २४ तास काम करत असतो. रात्रीच्या वेळी केवळ पंचतारांकित हॉटेल्स सुरू असतात. मग रात्रीच्या वेळी भूक लागली तर जायचे कुठे? त्यामुळे ही संकल्पना मांडताना, जिथे पार्किंग, निवासी व्यवस्था, सुरक्षा, सीसीटीव्ही आहेत, सर्व प्रकारचे दुकान परवाना, फुड, फायर सेप्टी आहेत, अशाच ठिकाणी ही संकल्पना राबवण्याची आमची मागणी आहे. सध्या मुंबईतील ५ लाख लोक खाद्यपदार्थ विक्रीशी निगडीत थेट नोकरी करत आहेत. आंतरराष्ट्रीय मानांकनाचा विचार केल्यास तीन शिफ्ट असाव्यात. २४ तासांमध्ये तीन शिफ्ट सुरू केल्यास १० लाख लोकांना नोकरी मिळू शकेल. पर्यटन, महसूल आणि रोजगार वाढेल. नाईट लाईफ हे रात्री ९ ते सकाळी ९ या वेळेत असेल, अशी ही संकल्पना असून मॉल्स, बाजारांमध्ये ही व्यवस्था असल्यास यामुळे कोणत्याही प्रकारचा कायदा आणि सुव्यस्थेचा प्रश्न उद्भवणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
