धनगर समाजासाठी एक हजार कोटी रूपयांची तरतूद राज्याच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. या निधीचा वापर अनुसुचित जाती विभागामार्फत राबवलेल्या योजनांच्या धर्तीवरच करण्यात येणार आहे. येत्या तीन ते चार दिवसांत विभागासाठीच्या योजनांशी संबंधित जीआर काढण्यात येणार आहे, अशी माहिती राष्ट्रीय समाज पक्षाचे नेते व पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास मंत्री महादेव जानकर यांनी दिली. धनगर समाजातील तरूणांनी शिक्षण घ्यावे, व्यवसाय करावा, उद्योजक होऊन आपली प्रगती करावी हाच या योजनांचा उद्देश असल्याचे त्यांनी सांगितले.
आदिवासी विभागाच्या कोणत्याही निधीला धक्का न लावता या सगळ्या योजना राबवण्यात येणार आहेत. आदिवासी विभागाच्या धर्तीवरच या योजना असतील. कदाचित सध्याच्या २२ योजनांपेक्षा अधिक या योजना असतील. त्यामध्ये परदेशात शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप,धनगर मुलांसाठी वसतीगृह, आश्रमशाळा यासारख्या शैक्षणिक सुविधा असणार आहेत. शिक्षणाच्या माध्यमातूनच समाजाची प्रगती होऊ शकते या उद्देशानेच या सुविधा देण्यात येणार आहेत.
समाजातील तरूणांनी उद्योजकतेकडे वळावे, यासाठी एमआयडीसीमध्ये प्लॉट खरेदीमध्ये ७५ टक्के सवलत, पोल्ट्री तसेच मत्स्य व्यवसायामध्ये सवलत यासारख्या योजनाही राबविण्यात येणार आहेत, असे जानकर म्हणाले. ग्रामीण भागातील समाजासाठी फीड मिलची सुविधा, विमा पॉलिसी यासारख्या योजना राबवताना अनुदानही देण्यात येणार आहे. लवकरच योजनांची निश्चिती होईल आणि त्याच आधारे निधीचे वितरण होईल असे त्यांनी सांगितले. गेल्या आठवड्यापासून या योजनांच्या निश्चितीकरणासाठी बैठका सुरू होत्या.
आता योजनांची आखणी पूर्ण करण्यात आली आहे. त्यामुळे योजनांच्या संबंधी जीआर काढण्यात येईल, असे जानकर यांनी सांगितले. यशवंत होळकर महामेष योजनेअंतर्गत ५५ कोटी रूपयांच्या निधीची तरतूद याआधीच करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य असेल जिथे विशिष्ट जातीसाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामधून समाजाची प्रगती व्हावी हेच उदीष्ट असल्याचे जानकर यांनी सांगितले.
