सत्ता स्थापनेसाठी राजकीय पक्षांकडे आता काही दिवस शिल्लक राहिलेले असताना आता सगळ्यांचे लक्ष हे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू होते का, याकडे लागले आहे. मात्र राज्याचा गाडा ज्या मंत्रालयातून हाकला जातो त्या मंत्रालयातील उच्च अधिकारी, सनदी अधिकारी आणि कर्मचारी वर्गांना राज्यात राष्ट्रपती लागवट नको आहे. त्यासाठी त्यांचे लक्ष देखील आता उद्या भाजपच्या राजभवनावरील भेटीकडे लागून राहिले आहे. अनेकांनी तर ह्यात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करून जास्त जागा जिंकणार्‍या पक्षाला आमंत्रित करावे, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर होऊन १४ दिवस झाले तरी अद्याप कोणत्याही पक्षाकडून सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यात आलेला नाही. तर जागा वाटपावरून महायुतीत बेबनाव झाला असून शिवसेना आणि भाजपमध्ये सत्ता संघर्ष सुरु झाला आहे. तर दुसरीकडे सत्ता स्थापन करण्यासाठीची मुदत संपण्याच्या मार्गावर असून यामुळे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे शिवसेना असो वा इतर राजकीय पक्षांना त्याची भीती दाखवण्यात येत आहे. त्यामुळे उभ्या महाराष्ट्राचे लक्ष हे राजभवनाकडे लागून राहिले आहे.
९ नोव्हेंबरच्या मुदतीत सरकार स्थापन न झाल्यास नियमानुसार राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याची शक्यता आहे. मात्र मंत्रालयातील अधिकारी वर्ग या राष्ट्रपती राजवट लागू होण्याच्या विरोधात आहेत . यामुळे राज्याच्या कामकाजावर परिणाम होण्याची शक्यता अधिकारी वर्गातून व्यक्त केली जात आहे. मंत्रालयाप्रमाणे इतर प्राधिकरणाचे अधिकारी देखली या विरोधात असल्याचे अनेक अधिकार्‍यांनी ‘आपलं महानगर’शी खासगीत बोलताना सांगितले.
राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून सुरु असलेल्या सत्ता स्थापनेच्या गोंधळामुळे अनेक अधिकारी वर्गात नाराजीचा सूर उमटला आहे. सत्ता स्थापनेचा गोंधळ लवकरात लवकर दूर होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. राजभवनातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार राजभवन देखील राष्ट्रपती राजवट लागू होऊ नये या मताशी सहमत असल्याचे बोलले जातेय. गेल्या अनेक वर्षांपासून सत्ता स्थापनेची जी प्रथा सुरु आहे. ती मोडीत काढू नये असे मत मंत्रालयातील एका उच्च अधिकार्‍यांनी व्यक्त केले आहे. तर त्याच बरोबर राज्यात एकीकडे दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण झालेली असताना राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास त्याचा फटका शेतकर्‍यांना बसू शकतो अशी भीती देखील अनेकांनी व्यक्त केली आहे.
