मुंबई : मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येऊ नये, असे आवाहन ओबीसी नेते छगन भुजबळ यांनी राज्य सरकारकडे केले आहे. यानंतर त्यांनी महाएल्गार सभेतून शिंदे सरकारकडून स्थापन करण्यात आलेली शिंदे समिती बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे. याचपार्श्वभूमीवर काँग्रेस नेते अशोक चव्हाण यांना विचारले असता ते म्हणाले की, शिंदे समिती बरखास्त करणं उचित नाही. (It is not advisable to dissolve the Shinde Committee Ashok Chavan reaction to Chhagan Bhujbal demand)
अशोक चव्हाण म्हणाले की, कायदेशीर गोष्टीची पूर्तता करायची असेल तर काहीतरी लागतंच. मधल्या काळामध्ये काही निर्णय कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता झाल्यासंदर्भात न्यायालयाने काही निर्णय घेतले. त्यामुळे कायदेशीर प्रक्रियेचा जो भाग आहे. न्यामूर्ती शिंदे समिती यांच्या अध्यक्षतेखाली कुणबी नोंदी तपासणीसाठी स्थापित झालेली आहे, ही काही राजकीय समिती नाही आहे. सध्या शिंदे समितीचं काम व्यवस्थितपणे चालू आहे. त्याला कायदेशीर पावित्र्य आहे. शिंदे समिती जे काही निर्णय घेतील त्याला कायदेशीर आधार आहे. त्यामुळे शिंदे समिती बरखास्त करणं उचित नाही, असं माझं वैयक्तिक मत आहे.
हेही वाचा – Vijay Wadettiwar : अधिवेशानाची वाट न पाहता नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करावी; वडेट्टीवारांची मागणी
छगन भुजबळ काय म्हणाले?
पुणे दौऱ्यावर असताना छगन भुजबळ यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना म्हटले होते की, शिंदे समिती करा अशी सुरुवातीला मागणी होती. मराठवाड्यातील मराठा लोक हे कुणबी असून प्रमाणपत्र मिळत नाही, असे सांगण्यात आले होते. त्यामुळे त्या नोंदी तपासा आणि कुणबी प्रमाणपत्र द्या, असा या शिंदे समितीचा मूळ उद्देश होता. त्यासाठी तेलंगणातील कागदपत्र तपासावी, असे सांगण्यात आले. त्यासाठी काही लोकांची नेमणूक करायची होती. तेव्हा मला विचारले की, अशी एक समिती तयार करत आहोत. मी म्हटले काही हरकत नाही. त्यांना त्यांचे काम करू द्या. पण आता या समितीचे मराठवाड्यातील काम संपले आहे. त्यामुळे आता ही समिती बरखास्त करावी, असे स्पष्ट भूमिका छगन भुजबळ यांनी मांडली होती.
