मुंबई : आज ‘महानंद’चे पाचशेच्या आसपास कर्मचारी रस्त्यावर आहेत. ‘महानंद’ विकली जात आहे व राज्य सरकारचा मऱ्हाठी बाणा कमजोर पडला आहे. दुग्ध विकासमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा असा हा विषय आहे. महाराष्ट्राचे एक दिवटे केंद्रीय मंत्री स्वाभिमान गहाण ठेवून सांगतात, ‘‘मी दुग्ध विकास मंत्री असतानाच ‘महानंद’ गुजरातला द्यायचा निर्णय घेतला होता.’’ गुजरातची हीच चमचेगिरी मराठी माणसाच्या मुळावर येत आहे, असा घणाघात ठाकरे गटाने राज्य सरकारवर केला आहे.
हेही वाचा – Sudhir Mungantiwar : सुधीरभाऊ वाघनखं कुठपर्यंत पोहोचली? विजय वडेट्टीवारांचा खोचक प्रश्न
‘महानंद’चे चेअरमन हे राज्याचे दुग्धविकास मंत्री आहेत. सहकार सम्राट राधाकृष्ण विखे पाटील हे खाते सांभाळत आहेत. ‘प्रवरा’ हा विखे पाटलांचा ब्रॅण्ड आहे आणि त्यांच्या प्रवराचाही दुधाचा व्यापार आहे. तो उत्तम चालला आहे, पण त्यांच्या नेतृत्वाखालील ‘महानंद’ ही सरकारी डेअरी गुजरातला दिली जात आहे. विखे पाटलांचे सख्खे मेहुणे राजेश परजणे हे ‘महानंद’चे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्या पायगुणाची महती अशी की, ‘महानंद’ला उतरती कळाच लागली. जिद्दीने, निष्ठेने काम करून संस्था बरकतीत आणावी असे त्यांनी काही केले नाही. मंत्रालयात किंवा घरी बसूनच ते ‘महानंद’चा कारभार पाहत राहिले. पुन्हा घराणेशाही अशी की, विखे हे दुग्ध विकासचे मंत्री व मेहुणे ‘महानंद’चे चेअरमन, तरी ‘महानंद’ खड्ड्यात गेली, याकडे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाने सामना दैनिकातील अग्रलेखात म्हटले आहे.
‘महानंद’ खड्ड्यात टाकून गुजरात लॉबीच्या हाती द्यायची व ‘महानंद’च्या 32 एकर जमिनीची विल्हेवाट लावायची असा काहीतरी डाव नक्कीच दिसतो आहे. ‘महानंद’चे राजकीय कुरण झाले व त्यातूनच सगळा खेळखंडोबा सुरू आहे. ‘महानंद’ ‘एनडीडीबी’ला द्यायचीच, वर 350 कोटी रुपये महाराष्ट्राने त्यांना देण्याचा घाट घातला गेला आहे. ‘महानंद’च्या 150 कोटी रुपये ठेवी शिल्लक होत्या व महाविकास आघाडी सरकारने ‘महानंद’ वाचविण्यासाठी भरघोस मदत केली होती, पण विद्यमान सरकारच्या काळातील राजकीय घराणेशाहीने ‘महानंद’चे दूध खराब केले, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
हेही वाचा – Mahanand : ‘हा’ महाराष्ट्रद्रोहच म्हणावा लागेल, ठाकरे गटाचा राज्य सरकारवर हल्लाबोल
महाराष्ट्रातून सगळेच उद्योग, व्यापार, सहकारी संस्था बाहेर नेले जात आहेत. आता ‘महानंद’ही निघाली. आमदार-खासदारांसाठी खोकीच खोकी, पण ‘महानंद’च्या रक्षणासाठी सरकारी टेकूही नाही, असे सांगून ठाकरे गटाने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने राज्याच्याच वतीने ‘महानंद’ ब्रॅण्ड विकसित होईल व त्याची उत्पादने घरोघरी व देश-परदेशात पोहोचतील हे पाहायला हवे होते. निदान सर्व शासकीय संस्था व शासनपुरस्कृत आस्थापनांत ‘महानंद’ची विक्री व्हायला हवी. महाविकास आघाडी सरकारात ‘महानंद’ व संरक्षण मंत्रालय यांच्यात एक करार झाला होता व भारतीय सैन्यास दूध पुरवठा करण्याचे मोठे काम ‘महानंद’ला मिळाले होते. असे व्यावसायिक करार वाढले तर ‘महानंद’ ताकदीने उभी राहील.
हेही वाचा – Lakshadweepला जाणारे पंतप्रधान मणिपूरला का गेले नाही? Congress चा सवाल
