मुंबई : मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात उपसमितीच्या बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषद घेऊन संवाद साधला. यावेळी त्यांनी न्या. शिंदेच्या समितीला कुणबी जात प्रमाणपत्राच्या 11 हजार 530 नोंदी सापडल्याची माहिती त्यांनी दिली. (Cabinet to accept Justice Shinde committee report tomorrow dont take extreme step Chief Minister Shindes call)
समितीनं प्रथम अहवाल सादर केला आहे. तो उद्या आम्ही मंत्रिमंडळासमोर ठेऊन तो स्वीकारु तसेच त्याची पुढील प्रक्रिया आम्ही करणार आहोत. न्या. शिंदे कमिटीत 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रांची तपासणी केल्याची माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
आरक्षण आणि जरांगे पाटील यांच्या उपोषणाच्या पार्वभूमीवर उपसमितीच्या बैठकीमध्ये अतिशय तपशीलवार चर्चा झाली. त्यामध्ये जस्टिस शिंदेची जी समिती गठीत स्थापन केली होती. त्या समितीने प्रथम अहवाल साद केला आहे. त्याला उद्या मंत्रिमंडळात सादर करणार असून, त्यांनंतर तो स्वीकारल्या जाणार असल्याचीही माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा : मोदी हे विश्वगुरू, जागतिक प्रश्नांवर तोडगे काढतात मग मराठा…; ठाकरेंचा भाजपवर हल्लाबोल
11 हजार 530 कुणबी नोंदी
पुढे बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची म्हणाले की, न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने आतापर्यंत 1 कोटी 72 लाख कागदपत्रे तपासली. त्यामध्ये समितीला 11 हजार 530 कुणबी नोंदी आढळून आल्या. त्यांनी सविस्तर अहवाल सादर केला. आणि फार जुनी रेकॉर्ड तपासली, मोडी लिपी, उर्दुच्याही नोंदी आढळून आल्या. तर तत्कालीन निजाम काळातील नोंदीसांठी हैदराबादमधील प्रशासनाला नोंदीसाठी विनंती केली आहे. या कामासाठी समितीने 2 महिन्यांची मुदत मागितली. या समितीने खूप चांगल्या प्रकारचे काम केले असून, पुढील काम करण्यासाठी खूप खोलावर जावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारने समितीला दोन महिन्यांची मुदत दिली असल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.
हेही वाचा : राजधानी दिल्लीतही मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन, जंतर-मंतरवर आजपासून उपोषण
मुळ आरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू
आतापर्यंत समितीला 11 हजार 530 नोंदी सापडल्या. ज्या कुणबी प्रमाणपत्राच्या नोंदी सापडल्या त्यावर पुढील कार्यवाही सुरू होणार आहे. तर मुळ मराठा आरक्षण जे सर्वोच्च न्यायालयात रद्द झालं त्यावर सरकार काम करतं. क्युरेटीव्ह पिटीशन दाखल केली जाणार असून, मराठा समाज मागास कसा आहे यावर प्रयत्न करणार आहोत. न्यायमूर्ती सल्लागार समिती म्हणून स्थापन करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायमूर्तीची ही समिती मराठा आरक्षण कसे टिकेल यावर काम करणार आहे. अशल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. टास्क फोर्सचे वकील आपली बाजू मांडतील. एकंदरीत डाटा गोळा करण्यासाठी अनेक संस्थाची मदत घेणार आहोत. अशीही माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.
