भीमा कोरेगाव प्रकरणाच्या तपासावरुन आता महाराष्ट्र विकास आघाडीत बिघाडी झाल्याचे सूतोवाच गुरुवारी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दिले. केंद्र सरकारने हा तपास सध्या एनआयआयकडे सोपवला असून यास राष्ट्रवादीचा विशेष करुन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांचा विरोध होता. हा निर्णय केंद्राने राज्य सरकारला विश्वासात घेऊन एनआयआयकडे सोपवणे गरजेचे होते. पण, हा तपास एनआयएकडे सोपवू नये, अशी भूमिका अनिल देशमुख यांनी मांडली होती. पण, मुख्यमंत्र्यांनी त्यांच्या अधिकारात याबाबत निर्णय घेत हा तपास सोपवला असल्याचे जाहीर केले. देशमुख यांच्या या भूमिकेमुळे आघाडीत अलबेल सुरु झाल्याची चर्चा गुरुवारी मंत्रालयात सुरु झाली होती.
गेल्या काही दिवसांपासून भीमा कोरेगाव प्रकरणाचा तपासावरुन बराच वादंग सुरु झाला आहे. त्यातच हा तपास राज्य सरकारने एसआयटीकडे सोपवावा, अशी मागणी दस्तुरखुद्द राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केली होती. मात्र त्यानंतर हा तपास केंद्र सरकारने एनआयएकडे सोपवल्याने गेल्या अनेक दिवसांपासून वाद सुरु झाला होता. त्यानंतर, एनआयएचे पथक पुण्यात आले तेव्हा महाराष्ट्र पोलिसांनी त्‍यांना सहकार्य केले नव्हते. त्यानंतर, गुरुवारी हा तपास एनआयएकडे सोपवल्याबाबतचे वृत्त वाऱ्यासारखं पसरले. त्यामुळे यासंदर्भात अनिल देशमुख यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले की, ” केंद्राने एनआयएकडे तपास सोपवण्याआधी महाराष्ट्र सरकारला विश्वासात घ्‍यायचे होते असे स्‍पष्‍ट करताना आम्‍ही राज्‍याच्या महाधिवक्‍त्‍यांचा या प्रकरणी सल्‍ला घेऊन नंतरच निर्णय घेऊ असे स्‍पष्‍ट केले होते.
या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारची यंत्रणा सक्षम असल्याचे राज्य सरकारने न्यायालयात स्‍पष्‍ट केले आहे. मात्र, आता हा तपास एनआयएला करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिल्‍याने महाविकास आघाडी सरकारमध्ये ठिणगी पडली आहे. दरम्यान, दिल्‍लीतील शाहिनबागच्या धर्तीवर मुंबईतील नागपाडा येथे महिलांनी आंदोलन सुरू केले आहे. या महिलांनी गुरूवारी अनिल देशमुख यांची पुन्हा एकदा भेट घेतली. या आंदोलनाच्या जागेसाठी कोणतीही परवानगी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हे आंदोलन मागे घेण्यात यावे अशी विनंती त्‍यांना करण्यात आली आहे. त्‍यांनीही सकारात्‍मक प्रतिसाद दिला असल्याचे अनिल देशमुख यांनी सांगितले. तर, मुंबईचे पोलीस आयुक्‍त संजय बर्वे यांच्या मुलाला मुंबई पोलिसांच्या सॉफ्टवेअरचे कंत्राट दिल्‍याबाबत गृहविभागाने संपूर्ण माहिती घेतली आहे. ७ ऑक्‍टोबर २०१९ रोजी तत्‍कालीन राज्य सरकारनेच या प्रणालीबाबत परवानगी दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.
