मुंबई : कोल्हापूर,सिंधुदुर्गसह राज्याच्या इतर काही जिल्ह्यात वन्य हत्तींची संख्या वाढत आहे. त्यांच्या अनियंत्रित वावराचा स्थानिक शेतकरी तसेच रहिवाशांना त्रास सहन करावा लागतो. त्यावर उपाय म्हणून व्याघ्रप्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यात हत्तीप्रकल्प सुरू करण्यासंदर्भात केंद्र सरकारशी तातडीने पत्रव्यवहार करण्याच्या सूचना वन विभागाच्या अधिकार्‍यांना दिल्या आहेत, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी नुकतीच दिली. (Elephant project in the state on the lines of tiger project Sudhir Mungantiwar)
राज्यातील वन्य हत्ती नियंत्रणासाठी हत्ती संवादकाची मदत घेण्याचाही मनोदय त्यांनी व्यक्त केला आहे. हत्तींना गावापर्यंत येण्यास रोखण्यासाठी एलिफंट प्रूफ फेन्स अर्थात एपीएफ करीता मनरेगा योजनेतून निधी मिळावा या दृष्टीने केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे निर्देशही त्यांनी वनविभागाला दिले.
कोल्हापूर जिल्ह्यातील राधानगरी परिसरात वन्यजीवांच्या वाढत्या उपद्रवासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी सह्याद्री अतिथीगृह येथे एका बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीत बोलताना सुधीर मुनगंटीवार यांनी वरील माहिती दिली.
या बैठकीत वन्य प्राण्यांमुळे शेतीचे होणारे नुकसान यावर सविस्तर चर्चा करताना मुनगंटीवार म्हणाले की, या समस्येवर केवळ शेतकर्‍यांना नुकसान भरपाई हा उपाय नसून वन्य प्राण्यांना विशेषतः हत्तीना गावापर्यंत, शेतांपर्यंत येण्यापासून रोखण्यासाठी काय योजना करता येतील याचा विचार व्हायला हवा. त्यासाठी हत्ती संवादकाची मदत घेता येईल, असेही त्यांनी सुचविले. यावेळी देशातील 9 राज्यात वन्य हत्तींशी संवाद साधून त्यांना नियंत्रित करणारे प्राणी संवादक आनंद शिंदे यांच्या कामांविषयी सादरीकरणही करण्यात आले.
पर्यावरण आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी देशातील उद्योग समूहाकडून मिळणार्‍या सीएसआर निधीपैकी ०.५ टक्के निधी देणे बंधनकारक करावे, अशी विनंती केंद्र शासनाला केली जाईल, असे ते म्हणाले. जंगलातील झाडे कटाई बाबत परवानगी देताना नियमांची पायमल्ली करणार्‍यांवर कठोर कारवाई करा आणि ऑफलाइन परवानगी बंद करण्याचे निर्देश मुनगंटीवार यांनी या बैठकीत दिले.
