थकबाकीदारांचा वीज पुरवठा खंडित करण्याचा निर्णय घेणारे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांना पत्रकारांनी त्याबद्दल प्रश्न विचारला असता कोणतेही उत्तर न देता त्यांनी चक्क पळ काढला. वीज बिलाच्या वसुलीवर बोलण्याची विनंती करूनही त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष करत माध्यमांना सामोरे जाण्याचे टाळले.
राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत हे मंत्रालयातील सहाव्या मजल्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे बैठकीला आले होते. बैठक संपल्यानंतर माध्यमांनी त्यांना वीज बिल वसुलीबद्दल प्रश्न विचारण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी दुसर्‍या मार्गाने पळ काढला. वीज बिल वसुलीवर बोला असे अनेकदा विचारूनही ते काहीही न बोलता निघून गेले. महावितरणने राज्यातील ग्राहकांकडे असलेली थकबाकी वसूल करण्याचे आदेश काढले आहेत. थकबाकी न भरल्यास त्वरीत वीज पुरवठा खंडित करण्यात येणार आहे. या निर्णयाचा अनेक ग्राहकांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे भाजप आणि मनसेसह ग्राहक संघटनांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली आहे. या निर्णयावर मात्र महाविकास आघाडीतील कोणत्याही नेत्याकडून प्रतिक्रिया आलेली नाही.
डिसेंंबर २०२० अखेर राज्यात एकूण ६३ हजार ७४० कोटी रुपयांची थकबाकी असून त्यामुळे महावितरणची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. आता जर ग्राहकांनी वीज बिल भरले नाहीतर वीज पुरवठा खंडित करण्याशिवाय महावितरणसमोर कोणताही पर्याय उरलेला नाही, असे महावितरणने म्हटले आहे. कृषिपंप ग्राहकांकडे ४५ हजार ४९८ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. तर वाणिज्यिक, घरगुती व औद्योगिक ग्राहकांकडे ८४८५ कोटी रुपये व उच्चदाब ग्राहकांकडे २४३५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
