राज्यभरात सुरू असलेल्या पदवी, पदव्युत्तर कोर्सच्या शेवटच्या वर्षाच्या शेवटच्या सत्राचीच फक्त परीक्षा घेतली जाईल. त्याव्यतिरिक्त आधीच्या वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना त्यांच्या आधीच्या वर्षाच्या आणि या वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा घेऊन ग्रेडिंग पद्धतीने गुण देऊन पुढील वर्षात पाठवले जाणार आहे, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी शुक्रवारी दुपारी फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून केली आहे. त्यासोबतच, सर्व अभ्यासक्रमांच्या शेवटच्या सत्राच्या परीक्षा देखील युजीसीच्या निर्देशांनुसार १ ते ३० जुलैदरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचे सर्व नियम पाळून घेतल्या जातील, असे देखील त्यांनी जाहीर केले आहे.
विद्यार्थी कसे होणार पास?
‘राज्यातल्या सर्व विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि राज्य सरकारने मिळून विचारपूर्वक हा निर्णय घेतला आहे. सध्याचे करोनाचं संकट आणि लॉकडाऊनचा कालावधी लक्षात घेता अंतिम वर्गातील अंतिम सत्राची परीक्षा सोडून इतर विद्यार्थ्यांची परीक्षा न घेता आधीच्या मार्कांच्या आधारावर पुढील वर्गात पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा निर्णय घेताना मागच्या वर्षाचा ५० टक्के परफॉर्मन्स आणि या वर्षाचा आत्तापर्यंतचा ५० टक्के परफॉर्मन्स अशा १०० टक्के परफॉर्मन्सच्या आधारावर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. युजीसीच्या गाईडलाईन्सप्रमाणे विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना ग्रेड सिस्टीमनुसार मार्क द्यावेत अशी भूमिका आम्ही घेतली आहे’, असं उदय सामंत यांनी जाहीर केले.
पुन्हा परीक्षा देण्याचाही पर्याय…
दरम्यान, जर या पद्धतीनुसार जर कुठल्या विद्यार्थ्याला वाटले की आपल्याला कमी गुण दिले गेले आहेत, तर त्याला पुढच्या वर्षात ती परीक्षा पुन्हा देण्याचा देखील पर्याय देण्यात आला आहे. ‘विद्यार्थ्यांना जर पुढच्या वर्षात गेल्यावर वाटले की आपल्याला देण्यात आलेले मार्क कमी आहेत, तर त्यांना ऐच्छिक परीक्षा देण्याची मुभा असेल. त्यांच्या परीक्षा विद्यापीठांनी वेळापत्रक जाहीर करून घ्याव्यात. तसेच, या ग्रेड सिस्टीममध्ये नापास होणार्‍या विद्यार्थ्यांना देखील पुढच्या वर्षात दाखल केले जाईल. ज्या विषयांत हे विद्यार्थी नापास होतील, त्या विषयांच्या परीक्षा पुढच्या वर्षी बाकीच्या परीक्षांच्या वेळापत्रकानुसार घेतल्या जातील’, असे उदय सामंत म्हणाले. ‘केटी लागलेल्या विद्यार्थ्यांना देखील पुढच्या वर्गात प्रवेश दिला जाईल. ज्या विषयात केटी लागल्या असतील, त्या परीक्षा नवीन वर्ष सुरू झाल्यानंतर १२० दिवसांत विद्यापीठांना घ्याव्या लागतील’, असे ते म्हणाले.
