मुंबईः राज्यातील महत्त्वाचे गडकिल्ले आणि कातळशिल्पे यांची जागतिक वारसा यादीत नोंद करण्यासाठी युनेस्कोला विनंती करण्यात आल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली. युनेस्कोने नोंद केल्यास दुर्मिळ होत असलेली कातळशिल्पे आणि गडकिल्ले यांचे जतन होईल.
महाराष्ट्रात 14 डोंगर किल्ले, 8 सागरी किल्ले आणि 9 कातळशिल्पे आहेत. हे गड किल्ले आणि कातळशिल्पे पर्यटनासाठी महत्त्वाची आहेत. त्यांचे संवर्धन आणि संरक्षण करण्यासाठी राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. यांचा युनेस्कोच्या यादीत समावेश झाला तर पर्यटनाला मोठी चालना मिळेल. दुर्लक्षित गडकिल्ले आणि कातळशिल्पांना याने जीवनदान मिळेल. पर्यटकांची संख्या वाढेल, असा विश्वास मंत्री मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला.
महाराष्ट्रात कोकण भागात विशेषतः रत्‍नागिरी जिल्ह्यातील रत्‍नागिरी, लांजा, राजापूर तसेच देवगड आणि सिंधुदुर्ग तालुक्यातील 50 गावांमध्ये छोटी मोठी कातळ शिल्पं आहेत. बारसूला ज्या भागात रिफायनरी प्रस्तावीत आहे, तिथेही कातळशिल्प आहेत असा दावा केला जात आहे. कातळशिल्प नष्ट झाली तर पर्यटनाला त्याचा मोठा फटका बसेल असं स्थानिकांचे म्हणणं आहे.
हेही वाचाः‘2024 मध्ये मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा कोण ? देवेंद्र फडणवीसांच्या वक्तव्याने खळबळ
राज्यात 1 लाख 20 हजार रोजगारांची होणार निर्मिती
राज्यात पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), नंदूरबार, अहमदनगर, रायगड, नवी मुंबई या भागात 40 हजार कोटी रुपये गुंतवणूकीच्या विशाल प्रकल्पांना उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बुधवारी झालेल्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामुळे राज्यात सुमारे 1 लाख 20 हजार रोजगार निर्मिती होणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. यामध्ये पुणे आणि औरंगाबाद येथे देशातील पहिल्या सुमारे 12 हजार 482 कोटीच्या इलेक्ट्रिक व्हेईकल आणि बॅटरी निर्मिती प्रकल्पाचा समावेश आहे. नवी मुंबईच्या महापे येथे होणाऱ्या जेम्स अॅण्ड ज्वेलरी पार्क प्रकल्पाला अतिविशाल प्रकल्पाचा दर्जा देण्यात आला आहे. सह्याद्री अतिथी गृह येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग विभागाची मंत्रिमंडळ उपसमितीची पाचवी बैठक झाली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी अधिकारी उपस्थित होते. पुणे, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) येथे गोगोरो इंडिया प्रा. लि. कंपनीमार्फत इलेक्ट्रीक व्हेईकल व बॅटरी निर्मिती तसेच स्वॅपिंग स्टेशन इन्फ्रास्ट्रक्चरची उभारणी करण्यात येणार आहे. हा देशातील पहिला प्रकल्प ठरणार असून त्यास अतिविशाल प्रकल्प म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. गोगोरो संपूर्ण महाराष्ट्रात आगामी काळात सुमारे 12 हजार बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स स्थापन करणार आहे. त्यामुळे राज्यात इलेक्ट्रीक व्हेईकल पायाभूत सुविधा आणि ईव्हीकलच्या वापराला चालना मिळणार आहे.
