देशातील मत्स्यव्यवसायाला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने महत्वाचे पाऊल उचलले आहे. एकूण ७ हजार ५२२.२८ कोटी रुपयांच्या मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधीची (एफआयडीएफ) स्थापना करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यातून मत्स्य व्यावसायासाठी आवश्यक गरजा तसेच पायाभूत सुविधा आणि प्रकल्प निर्मितीसाठी अल्प व्याज दराने वित्त पुरवठा करण्यात येणार असल्याची माहिती मत्स्यव्यवसाय आयुक्त अरुण विधळे यांनी दिली आहे. केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचने प्रमाणे सर्व राज्यांसाठी मिळून ७ हजार ५२२ कोटी ४८ लाख रुपयांचा ‘एफआयडीएफ’ निधी निर्माण करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यापैकी ५ हजार २६६ कोटी ४० लाख रुपये इतका निधी नोडल वित्तपुरवठादार संस्था (नोडल लेंडिंग एंटायटिज) यांच्यामार्फत केंद्र शासन उभारणार असून लाभार्थी हिस्सा १ हजार ३१६ किती ६० लाख रुपये आणि ९३९ कोटी ४८ लाख रुपये इतका अर्थसंकल्पीय आधार (बजेटरी सपोर्ट) निधी प्रस्तावित आहे.
या संस्था पात्र ठरणार
मच्छीमार, मत्स्यशेतकरी किंवा मत्स्योत्पादकांचे गट, पंचायत राज संस्था, स्वयंसहायता गट, स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ), अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीचे, अल्पभूधारक शेतकरी, महिला, लघुउद्योग संस्था, खासगी कंपन्या आदींसह, राज्य शासन, राज्य शासनाची महामंडळे, सार्वजनिक उपक्रम (पब्लिक अंडरटेकिंग), शासन पुरस्कृत, सहाय्यीत संस्था, सहकारी मत्स्यव्यवसाय महासंघ हे या योजनेखाली वित्तपुरवठ्यास पात्र असतील. कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा कालावधी हा ५ वर्षांचा असून, सन २०१८-१९ ते २०२२-२३ इतका राहील. कर्ज परत करण्याचा जास्तीत जास्त कालावधी बारा वर्ष इतका राहील. ही योजना राबविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड), राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळ (एनसीडीसी) आणि सर्व अनुसूचित बँका (शेड्युल्ड बँक) या नोडल वित्तपुरवठादार संस्था (एनएलई) असणार आहेत.
या योजनांचा समावेश
मत्स्यव्यवसाय व मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधी (FIDF) अंतर्गत अनेक बाबींचा अंतर्भाव आहे. त्यामध्ये मासेमारी बंदरांची स्थापना, मासळी उतरविण्याच्या केंद्रांची स्थापना, सागरी मत्स्यशेती व आधुनिक भूजल मत्स्यव्यवसाया करिता पायाभूत सुविधा ज्यामध्ये सागरी शेती, पिंजरा संवर्धन आदींचा समावेश होतो, बर्फ कारखाना बांधणी (सागरी व भूजल मत्स्यव्यवसाय), शीतगृह कारखाना, मासळी वाहतुक व शीतसाखळी नेटवर्क पायाभूत सुविधा, आधुनिक मासळी बाजार विकास, मत्स्यप्रजनक बॅंक उभारणी मत्स्यबीज उत्पादन केंद्रांचा विकास, मत्स्यशेती विकास, राज्यातील मत्स्यबीज तलावांचे आधुनिकीकरण, मत्स्यशेती / मत्स्यव्यवसाय प्रशिक्षण केंद्रांची उभारणी, मत्स्य / मासळी प्रक्रीया कारखाना, मत्स्यखाद्य कारखाना, जलाशयातील पिंजरा संवर्धन, खोल समुद्रातील मासेमारी नौका, रोग निदान प्रयोगशाळा उभारणी, सागरी मत्स्य शेती विकास, जलचर प्राणी संसर्गरोध केंद्राची उभारणी, मत्स्य उत्पादन/उत्पादकता/मूल्यवर्धन होईल असे नाविण्यपूर्ण प्रकल्पांचा समावेश आहे.
या असतील अटी
योजना राबविण्याबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना, प्रकल्प किंमत, अटी आणि शर्ती याबाबत केंद्र शासनामार्फत स्वतंत्रपणे सूचना निर्गमीत करण्यात येणार आहेत. www.dahd.nic.in या संकेतस्थळावर सर्व माहिती उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. ‘एफआयडीएफ’ अंतर्गत प्रकल्प किंमतीच्या ८० टक्के इतके कर्ज उपलब्ध होईल व लाभार्थी हिस्सा २० टक्के प्रमाणे असेल. याकरिता व्याज सवलत प्रति वर्ष ३ टक्के राहील. नोडल वित्तपुरवठादार संस्था प्रतिवर्षं किमान ५ टक्के व्याजदराने पत पुरवठा करेल.या योजनेमधील प्रकल्प प्रस्ताव मंजूरीसाठी थेट सह आयुक्त (मत्स्य), केंद्र शासन यांच्याकडे सादर करण्यात यावेत. राज्य शासन हे केंद्रीय मंजुरी आणि सनियंत्रण समितीचा भाग असल्यामुळे या योजनेखालील प्रकल्पांना राज्य शासनामार्फत स्वतंत्र शिफारस, मंजूरी आवश्यक नाही, असेही नमूद करण्यात आले आहे.
उतपन्नात वाढ होणार
मत्स्यव्यवसाय आणि मत्स्यशेती पायाभूत सुविधा विकास निधीच्या निर्मितीमुळे राज्यातील मत्स्यव्यवसायला चालना मिळणार असून नीलक्रांतीच्या दिशेने निश्चित वाटचाल होणार आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे केंद्र शासन आणि आमचे ध्येय साध्य होण्यासाठी याचा मोठा लाभ होणार आहे. या योजनेमुळे सर्वसामान्य मच्छिमार आणि मत्स्यशेतकऱ्यांच्या जीवनमानात निश्चितच सुधारणा होईल.
